Monday, February 17, 2025

-->

फलोअप
व्यक्तिको जग्गामा नगरपालिकाको बलमिच्याइँ: अदालतको चेतावनीपछि पनि संरचना बनाउने इजाजत दिन आनाकानी

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बलपूर्वक हडपेको व्यक्तिगत सम्पत्ति अदालतको आदेशमा फिर्ता गरे पनि सोही जग्गामा संरचना निर्माणका लागि इजाजत नदिएर अर्को बलमिच्याइँ गरेको छ।

व्यक्तिको जग्गामा नगरपालिकाको बलमिच्याइँ अदालतको चेतावनीपछि पनि संरचना बनाउने इजाजत दिन आनाकानी

काठमाडौँ– बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको आफ्नो जग्गामा टहरा निर्माण गर्नका लागि जग्गाधनी चन्द्रबहादुर थापाले नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिएको एक महिना पुग्यो। यो निवेदन पुस ५ गते नै नगरपालिकाको नक्सा शाखामा दर्ता गरिएको थियो। तर नगरपालिकाले इजाजत दिनुको साटो प्रक्रिया नै रोकेर राखेको छ।

संरचना निर्माणको इजाजत दिनुअघि वडा कार्यालयले सर्जमिन गरेर नगरपालिका कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। एक महिना पुग्दा पनि त्यो प्रक्रिया शुर गरिएको छैन। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर दर्ता गरिएको निवेदनलाई नक्सा शाखाले १०५२ दर्ता नम्बर दिएर दर्ता मात्र गरेको छ। अरू केही प्रक्रिया अघि बढाइदिएको छैन।

थापाको यो त्यही जग्गा हो जसमाथि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बलमिच्याइँ गरेर हडपेको थियो। अदालतको आदेशपछि जग्गा छाडे पनि त्यसमा संरचना निर्माण गर्न भने नगरपालिकाले रोकेर राखेको छ। थापाकी छोरी आशा थापाले उच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि आफूहरूले जग्गामा टहरा निर्माणका लागि इजाजत लिन खोज्दा नगरपालिकाले काम रोकिदिएको बताइन्। 

“जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फैसला भयो। नगरपालिका त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएको थियो। उच्च अदालतले पनि उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेन। त्यसपछि हामीले आफ्नो जग्गामा तारबार लगाउन खोज्यौँ। शुरूमा नगरपालिकाबाट त्यसमै अवरोध भयो,” उनले भनिन्, “अहिले तारबार लगाएर जग्गामा केही टहरा निर्माण गर्न खोजेका थियौँ। त्यसका लागि अनुमति लिन निवेदन दिएको महिना दिनसम्म पनि रोकेर राख्ने काम भएको छ।”

उनले कहिले इन्जिनियर, कहिले न्यायिक समिति र कहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगेर अल्झाउने काम भइरहेको बताइन्।

थापाको यो जग्गा हडपेर नगरपालिकाले आफ्नै संरचना निर्माण गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शुरूमा जिल्ला अदालत र पछि उच्च अदालतले आदेश दिएपछि नगरपालिका त्यहाँबाट आफ्ना संरचना हटाउन बाध्य भएको थियो। तर संरचना हटाए पनि त्यहाँ जग्गाधनीले संरचना बनाउन खोज्दा नगरपालिकाले फेरि इजाजत नदिएर अवरोध गरेको छ। 

यो पनि : व्यक्तिको जग्गामा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको बलमिच्याइँ, जबर्जस्ती बनाइयो सरकारी संरचना

“उच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि अदालतबाट डोर खटिएको थियो। त्यसबेला नगरपालिकाका प्रतिनिधि कोही उपस्थित भएनन्। त्यसपछि हामीले जग्गा तारबार गर्न डोजर लगाउन खोज्दा रोक लगाइयो, तर कानूनी प्रक्रियामा जान्छौँ भनेपछि उनीहरू पछि हटे,” थापाले भनिन्, “केही संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएर सिफारिसका लागि वडा कार्यालयमा गयौँ। उसले नगरपालिका पठायो। नगरपालिकाले फाइल रोकेर राख्यो।”

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाका वरिष्ठ इन्जिनियर सुनिल महर्जनले निवेदन नक्सा शाखामा दर्ता भए पनि सर्जमिनका लागि वडा कार्यालयबाटै आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र प्रक्रियामा जाने बताए। “सर्जमिन भएर नआएकाले प्रक्रिया अघि नबढेको हो। नत्र नक्सा शाखाले रोकेर राख्ने कुरा हुँदैन,” उनले भने। 

नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराईले निवेदन आएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे। “नगरपालिकाको नक्सा शाखाले नै पठाउनुपर्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। नक्साको प्रक्रिया नगरपालिकाबाट नै शुरू भएर वडामा आउने हो। अहिलेसम्म हामीलाई आएको छैन,” उनले भने। 

नगरपालिकाले नगर अस्पताल बनाउन तोकेको ठाउँमा यो जग्गा पर्छ। व्यक्तिगत सम्पत्ति भए पनि नगरपालिकाले शुरूदेखि नै यो जग्गा अस्पतालका लागि चाहिने भन्दै बलपूर्वक संरचना निर्माण गरेको थियो। त्यहीकारण जग्गाको विषयमा जग्गाधनी र नगरपालिकाबीच विवाद बढेपछि यो विषय अदालत पुगेको थियो। अदालतले त्यो जग्गा व्यक्तिको भएकाले फिर्ता गर्न आदेश दिँदै नदिए कारबाहीको चेतावनी दिएपछि नगरपालिकाले जग्गा फिर्ता गरेको थियो। अहिले फेरि नगरपालिका ‘भविष्यमा आफूलाई चाहिने’ भन्दै त्यो जग्गामा संरचना बनाउन नदिन लागेको देखिन्छ।

वडा नम्बर १० का एक वडासदस्यले नगरपालिकाले नै संरचना बनाउन इजाजत नदिन भनेकाले प्रक्रिया रोकिएको बताए। “नगरपालिकालाई त्यो जग्गा चाहिने र गुठी संस्थानसँग यस विषयमा कुरा भइरहेको नगर प्रमुखले बताउनुभएको हो। उहाँ र वडाध्यक्षले नै इजाजत नदिन भनेकाले रोकिएको भन्ने मलाई जानकारी छ,” उनले भने। 

हामीले यसबारे बुझ्न नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीलाई सम्पर्क गरेर सोध्यौँ– एक महिनासम्म पनि इजाजत नदिई किन रोकेर राख्नुभएको हो? उनले यसका लागि सबै प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने, त्यसक्रममा महिना पनि लाग्न सक्ने तर्क गरे। तर यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभएको र जग्गाधनी तारेखमा बसिरहेका कारण इजाजत दिन नसकिएको पनि उल्लेख गरे। “मुद्दाभित्र नै कसरी सिफारिस दिन मिल्छ र? पहिले तारेख डिसमिस गराउनुपर्‍यो नि। तारेख बोकिरहँदा मुद्दा बाँकी नै रह्यो,” उनले भने, “पहिले तारेख छोडन पर्‍यो। वडामा जानुपर्‍यो। गुठीमा गएर बाली तिर्नुपर्‍यो। निवेदन हाल्नुपर्‍यो, अनि प्रक्रिया अघि बढ्छ।” 

जग्गाधनीकी छोरी आशा थापा भने आफूले गुठीमा तिर्नुपर्ने तिरो लगायत सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निवेदनसहितको फाइल पेस गरिएको बताउँछिन्। “फाइल नै नहेरेर भनेको हो कि, हेरेर पनि यस्तो भनेको हो भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। मैले अदालतबाट पूर्ण चलन–पत्र मात्र लिन बाँकी हो। उहाँहरूले भोलि फेरि अप्ठ्यारो पार्न सक्नुहुन्छ भनेर पूर्ण चलन–पत्र नलिएको हो,” उनले भनिन्, “इजाजत दिइसकेपछि त मैले त्यो पत्र पनि लिन्छु भनेकै छु। मैले साधारण तारेख कायमै राख्ने कुराले नगरपालिकाले इजाजत दिने विषय त रोकिन्न नि।” 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम अर्यालले अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जग्गाधनीले जग्गा उपभोग गरिरहेको बताए। “केही संरचना बनाउन अनुमति माग्नुभएको हो, त्यो प्रक्रिया वडाबाट आइसकेपछि मात्र अगाडि बढ्छ,” उनले भने, “वडाबाट सिफारिस भइसकेपछि नक्सा शाखाले इजाजत दिने हो। सिफारिस भएको छैन।” 

जग्गाधनीको तर्फबाट मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ कैद र जरिबानाको विषयमा नगरपालिकाले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएर ‘छाड्छौँ’ भनिसकेपछि अदालतले फुकाइदिएको बताउँछन्। “तारेखमै रहेको भन्ने विषयले नगरपालिकालाई समस्या पर्ने नै होइन। त्यो त भोलि फेरि कब्जा भएमा त्यसै निवेदनलाई निरन्तरता दिएर मुद्दा लड्न सकिन्छ भनेर तारेख लिएको र पूर्ण चलन–पत्र नलिएको होला,” उनले भने, “इजाजत दिन नगरपालिकालाई अदालती पाटोबाट कुनै समस्या छैन।” 

नगरपालिकाले व्यक्तिको सम्पत्ति ओगटेर संरचना बनाएपछि त्यसविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा गत जेठ ११ गते अदालतले नगरप्रमुख अधिकारीसहित वडा नम्बर १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नम्बर १० का सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई अदालतको अवहेलनामा शर्तसहित एक महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो। अदालतको आदेशमा नगरपालिकाले व्यक्तिको जग्गामा बनाएको घरटहरा भत्काएर चलन चलाइदिन ६० दिनको समयसीमा दिएको थियो। 

जिल्ला अदालतको उक्त फैसला बेरितको भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित नगरपालिकाको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थियो। तर उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डालकुमार खड्का र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाको माग अस्वीकार गरिदिएको थियो। 

“निवेदकहरूको तर्फबाट टहरा भत्काई चलनसमेत दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिसमेत पेश गरेको र सो मिसिल सामेल रहेको सन्दर्भमा शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा उल्लिखित आदेशबमोजिम कैद सजाय स्वतः निष्क्रिय हुने भनी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा नै उल्लेख भएको देखिँदा उक्त आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन,” उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

के हो जग्गा प्रकरण
नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त चन्द्रबहादुर थापाले २०४२ सालमा गुह्येश्वरीमा एक रोपनी ६ आना जग्गा किनेका थिए। गुठीअन्तर्गतको उक्त जग्गाको मोहियानी हक थापाको थियो। २०५२ सालमा ‘सर्वसम्पन्न बागमती ढल निर्माण आयोजना’ बिस्तारका क्रममा उनको जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने भयो। आयोजनाले उचित मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्ने भएपछि उनी राजी थिए। 

आयोजनाले अधिग्रहण गरेपछि २०५९ वैशाख ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहण भएको जग्गाबराबर नै अनामनगर क्षेत्रमा १ रोपनी ६ आना जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो। तर त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा गएन। मन्त्रिपरिषद्ले पुनः आफ्नो निर्णय सच्याएर २०६७ असोज १२ मा अधिग्रहणमा परेबापत सट्टाभर्नाको रूपमा साबिक कपन गाविस–३ को कित्ता नम्बर १८० को दक्षिण–पश्चिमतर्फबाट कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८७ को जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो। 

तर सरकारको उक्त निर्णय आफूलाई मान्य नहुने भन्दै थापाले अनामनगरमा जग्गा दिने भनी २०५९ वैशाख ५ मा भएको निर्णय नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको फैसला नहुँदासम्म उनले जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७४ माघ ९ मा फैसला गर्दै सरकारले जहाँ तोक्छ त्यहीँको जग्गा शोधभर्ना लिनुपर्ने फैसला गरिदियो। 

“आफूले रोजेको स्थानमा नै शोधभर्ना पाउनुपर्ने गरी पहिलाको मन्त्रिपरिषद्को २०५९ वैशाख ५ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको जग्गाको दर्ता यथावत् कायम हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन,” सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको थियो।

अदालतले इन्कार गरेपछि सरकारले दोस्रो पटक उपलब्ध गराएको जग्गा लिन राजी भएका थापाले प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यो प्रयास सार्थक हुन सकेन। कपनको २३ रोपनी ११ आना सरकारी जग्गामध्ये १ रोपनी ६ आना सरकारले शोधभर्नाबापत उनलाई उपलब्ध गराएको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार उनले जग्गा भोगचलनको प्रयास थाल्दा त्यतिबेलै स्थानीयको अवरोध शुरू भइसकेको थियो। 

उनको निवेदन परेपछि मालपोत कार्यालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्र लेखेको थियो। विभागले यसअघि नै निर्णयअनुसार गर्नू भन्ने निर्देशन दिइसकेको देखिँदा पुनः सोही विषयमा निर्देशन दिइरहन आवश्यक नभएको जवाफ पठायो। त्यसपछि सरकारले निर्णय गरेबमोजिम जग्गा छुट्टयाएर स्रेस्ता कायम गराउन मालपोत कार्यालयले चालेको प्रक्रिया जनप्रतिनिधिको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन। मालपोत कार्यालय चाबहिलले उच्च अदालत पाटनलाई दिएको लिखित जवाफमै यो कुरा उल्लेख छ।

जग्गा भोगचलनमा बाधाविरोध हुनसक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध परमादेश मागेर थापाले उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कित्ता नम्बर १८० को जग्गा यथास्थितिमा राख्न भनी २०७५ माघ २७ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको सूचना २०७५ फागुन २ मा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि लगेको अदालतको पछिल्लो आदेशमा उल्लेख छ।

परमादेशको माग गर्दै थापाले उच्च अदालत पाटनमा पुनः रिट दिए। २०७६ वैशाख ४ मा त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र रमेशबहादुर थापाको इजलासले विपक्षीमध्ये मालपोत कार्यालय चाबहिलका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो जसमा दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन भनिएको थियो। त्यसपछि मात्र सरकारको निर्णयबमोजिम जग्गाको कित्ताकाट भई थापाका नाममा कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८७ को स्रेस्ता कायम भयो। २०७७ असार १३ मा उनको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बन्यो।

यो पनि : व्यक्तिको जग्गामा ‘बलमिच्याइँ’ गर्ने बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रयत्नमा उच्च अदालतको अंकुश

तर अदालतको आदेशलाई अटेरी गरिरहेको बुढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाको २०७७ जेठ २६ को बैठकले केही जग्गा ओगटेर ‘कोभिड क्वारेन्टिन’ भवन भवन बनाएको थियो। 

थापाले २०७७ भदौ ३० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा खिचोला मेटाई, घरटहरा, संरचना भत्काई, हटाई चलन चलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाऊँ भनी दिएको मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले ‘वादीलाई जग्गा भोगचलनको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्ने अभिप्रायले विवादित जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएको’ ठहर गरेको थियो। 

उच्च अदालत पाटनले पनि २०७९ भदौ १४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनको फैसलाअघि नै थापाले दायर गरेको मुद्दामा २०७७ असोज २ मा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कित्ता नम्बर ४७६, ४७९ र ४८६ को जग्गामा थप निर्माण कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्न बुढानीलकण्ठ नगरपालिकासमेतका प्रतिवादीको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। 

तर उक्त आदेशविपरीत नगरपालिकाले जग्गामा संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिएको थियो। थापाले उच्च अदालत पाटनमा पनि दायर गरेको परमादेश प्रतिषेध समेतको मुद्दामा न्यायाधीश रमेश पोखरेलको इजलासले कित्ता नम्बर १८० को जग्गामा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरणसमेत नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर १७ मा थापालाई चलनपुर्जी उपलब्ध गराएको थियो। उनले चलन चलाइपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिएपछि २०८० असोज १९ मा अदालतबाट डोर खटियो। डोरले टहराबाहेकको जग्गा सोही मितिदेखि र घरटहरा भएको जग्गा डोर मितिले १०० दिनपश्चात् चलन चलाउन दिनेगरी मुद्दाका वादी र प्रतिवादीबीच सहमति सहितको मुचुल्का गरेको थियो। 

दुवै पक्षले सहमति जनाएअनुसार नै साबिकको कपन गाविस–३ को तीन कित्ता जग्गा २०८० माघ १ गतेदेखि भोगचलन गर्नेगरी अदालतले २०८० मंसिर ५ को आदेशानुसार चलनपुर्जी दिएको थियो। 


सम्बन्धित सामग्री