काठमाडौँ– जनकपुरधामका निजी विद्यालयले कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएकासँग पनि रकम उठाएपछि मंसिर पहिलो साता विद्यार्थीले आन्दोलन नै गरे। मनोमानी रूपमा लिइएको पैसा फिर्ता माग्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि मंसिर ५ गतेदेखि सबै निजी विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द भए।
तर मंसिर ११ गते जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा एक महिनाभित्र एउटा समिति बनाएर छात्रवृत्तिको कार्यविधि बनाउने र सोहीबमोजिम समस्याको निराकरण गर्ने सहमति भयो। त्यसपछि विद्यालय सञ्चालनमा आए।
सहमतिसँगै जनकपुरधामस्थित मोडल क्याम्पसमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत अजय यादव पैसा फिर्ता पाइनेमा विश्वस्त थिए। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लिएको परीक्षाबाट उनी पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनोट भएका थिए। तर अजयले कक्षा ११ मा २२ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्यो। अझै उनले १८ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्न बाँकी छ।
यता दुई महिना नाघिसक्दा पनि छात्रवृत्ति सम्बन्धि कार्यविधि समितिले न कार्यविधि बनाउन सक्यो न छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको पैसा नै फिर्ता गरायो। “समितिले विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गर्ने भन्ठानिरहेका थियौँ। हाम्रो पैसा अब फिर्ता हुन्छ भनेर खुशी थियौँ। तर सबै मिले जस्तो छ। सबैले हस्ताक्षर गरिसकेको सुन्दै छौँ,” अजय भन्छन्, “निर्णय गरेको पत्र माग्न जाँदा पनि आलटाल गरिरहेका छन्।”
राजर्षि जनक क्याम्पसको कक्षा १२ मा अध्ययनरत मुकेश झा पनि समितिको नियत ठीक नहुँदा आफूले छात्रवृत्ति पाएर पनि ६० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यार्थी आन्दोलित हुँदा उपमहानगर र उद्योग वाणिज्य संघ पनि विद्यार्थीको पक्षमा उभिए। आन्दोलन रोकिएपछि विद्यालय सञ्चालककै पक्षमा निर्णय भयो।
“समिति बन्दा नै सबैको पैसा फिर्ता हुने भनिएको थियो। सोहीअनुसार मेरो पनि फिर्ता होला भन्ने बुझेँ। तर पैसा माग्न जाँदा क्याम्पसले त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको भन्यो,” झा भन्छन्, “हामीले सुनेअनुसार यसमा नेविसंघ कार्यकर्ता र आन्दोलित केही विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गरेर मुद्दा सामसुम पारिएको छ।”
छात्रवृत्तिको विरुद्धमा समितिको निर्णय
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा गठित सात सदस्यीय छात्रवृत्ति सम्बन्धि कार्यविधि समितिको संयोजक जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख धीरेन्द्रलाल कर्णलाई तोकिएको छ। समितिमा मोडल क्याम्पसका सञ्चालक वीरेन्द्र साह, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) धनुषाका अध्यक्ष सञ्जीव ठाकुर, नेविसंघ धनुषाका अध्यक्ष सुजित यादव, विद्यार्थी प्रतिनिधि राहुल साह र नागरिक समाजबाट रमेश साह सदस्य छन्।
समितिले निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’लाई अनदेखा गरेको छ। समितिका सदस्य राहुल साहका अनुसार समितिले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क नभई केही शुल्क लिएर पढाउने निर्णय गरेको छ।
“२०८० ब्याचका लागि साइन्समा २४ हजार र म्यानेजमेन्टमा २० हजार तोकिएको छ र २०८१ ब्याचका लागि साइन्समा १५ हजार र म्याजेजमेन्टमा १२ हजार तोकिएको छ,” राहुलको दाबी छ, “निर्णय यही भएको हो। तर सार्वजनिक भएको छैन।”
यो पनि : छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग मनोमानी शुल्क, जनकपुरधाम उपमहानगरबाट अनुगमन न कारबाही
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ मा निजी विद्यालय सेवामूलक हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैको उपदफा ३ मा प्रत्येक विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउनुपर्ने भनिएको छ। उक्त उपदफामा ५०० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ८०० सम्म विद्यार्थी भएकाले कम्तीमा १२ प्रतिशत र सोभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
ऐनमा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। तर जनकपुरधाम उपमहानगरले परीक्षा लिएर छात्रवृत्तिका लागि पठाएका विद्यार्थीसँग एमआईटी, मोडल मल्टिपल, मोनास्टक, राजर्षि जनक र धनुषा साइन्स क्याम्पसले शुल्क लिइरहेका हुन्।
समितिका संयोजक कर्णका अनुसार सबै जनालाई नै मान्य भएर छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग केही शुल्क लिने निर्णय भएको छ। सार्वजनिक नगरिए पनि यो निर्णयमा सबैको हस्ताक्षर भएको उनको भनाइ छ। “अब दुवैतिरबाट एकएक कदम पछाडि हट्नुपर्ने भयो र त्यही प्रस्तावमा निर्णय बन्यो,” कर्ण भन्छन्, “निर्णय वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्छौं। कार्यविधि बनाउन अलिक अझै समय लाग्छ।”
तर नेविसंघ धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष सुजित यादव विद्यार्थीहरू यो निर्णय मान्न तयार नरहेको बताउँछन्। विद्यार्थीले निर्णय नस्विकारेसम्म नेविसंघले पनि स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ। “यसमा उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका गलत भयो,” यादव भन्छन्, “उसैको प्रस्ताव हो योजस्तो लाग्छ। यद्यपि, समितिमा मैले ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’का नेतृत्वकर्ता आशुतोष नवीनलाई पठाएको थिएँ। उनैलाई धेरै थाहा होला।”
आशुतोष नवीन भने समितिको निर्णय ठ्याक्कै अहिल्यै खुलाइहाल्न उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन्। “समितिभित्र एउटा सम्झौता भएको छ। अब यसलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्छौं,” उनी भन्छन्, “तर समितिको संयोजकले भनेजस्तो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ। धेरैले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। चाँडै नै सबै कुरा बाहिर ल्याउँछौँ।”
निजी विद्यालयको पक्षमा उद्योग वाणिज्य संघ
छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गराउनेभन्दा पनि विद्यालय सञ्चालकलाई धेरै मर्का नपरोस् भन्नेतिर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले ‘लबिइङ’ गरिरहेको समितिका अर्का एक सदस्य बताउँछन्। ती सदस्यका अनुसार उद्योग वाणिज्य संघले शुरूदेखि नै विद्यार्थीभन्दा निजी विद्यालय सञ्चालकतिर झुकाव राखेको थियो।
“यहाँ धेरै विद्यालय सञ्चालक उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य छन्। त्यसैले संघले यो मुद्दाको पहलकदमी लियो। अहिले समिति बनाएर सञ्चालकलाई राहत प्रदान गर्न लागिपरेको छ। एक किसिमले बिचौलिया नै बनेको छ,” ती सदस्य भन्छन्।
यता संघका अध्यक्ष भण्डारी भने आफूहरू कसैको पक्ष–विपक्षमा नलागेको बताउँछन्। उनले संघ बिचौलियाको भूमिकामा पनि नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार हालसम्म समितिले कुनै पनि निर्णय गरिसकेकै छैन।
“हामीले नै समस्या समाधानका लागि पहल गरेका हौँ। सबै विद्यालय खुलाउने हामी नै हौँ। तर तोकेको समयभन्दा केही समय नाघेको छ। तर अब चाँडै नै यो समस्याको समाधान गरिसक्छौँ,” उनी भन्छन्।