काठमाडौँ– दार्चुलाका सुरेश रोकाया वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसियामा छन्। सात वर्षदेखि रोजगारीका लागि देशबाहिर रहेका उनी कमाइको केही हिस्सा बचत गर्न चाहन्छन्।
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि दिइने अभिमुखीकरणमा ‘कमाउनु भन्दा जोगाउनु ठूलो कुरा’ भन्ने बुझेका उनले घरखर्च कटाएर केही रकम बैंकमा ‘फिक्स डिपोजिट’ गरेका छन्। पछिल्लो समय उनले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) पनि भर्न थालेका छन्।
तर सुरेशलाई वैकल्पिक लगानीका लागि सुरक्षित र उच्च ब्याजदर भएको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ पनि छ भन्ने थाहै रहेनछ।
“आईपीओबारे फेसबुकतिर समाचार हेरेरै थाहा पाएँ। साथीहरू पनि भर्ने हुँदा बुझ्न सजिलो भयो, त्यसैले भर्ने गरेको छु,” बिदामा घर आएका बेला काठमाडौँमा भेटिएका उनी भन्छन्, “बचतपत्रबारे भने थाहै थिएन।”
सुरेशजस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबारे बेखबर छन्। थाहा भएका केहीले प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण भर्न मन नलागेको सुनाउने गरेका छन्।
बरु वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेप (फिक्स डिपोजिट), घरजग्गा, सुनचाँदी र पुँजी बजारजस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने गरेका छन्। जबकि लगानीका यी विकल्पभन्दा ‘बचतपत्र’लाई सुरक्षित र आकर्षक प्रतिफल दिने सरकारी उपकरण मानिन्छ। यो किन पनि सुरक्षित छ भने, बचतपत्रमार्फत् सरकारले नागरिकबाट ऋण लिन्छ र त्यसबापत सरकारले आकर्षक ब्याज दिन्छ।
यसरी बचतपत्रमा लगानी गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु पनि हो।
देशको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने विभिन्न ऋणपत्रमध्ये नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पनि हुन्। यी बचतपत्रका लागि यो वर्ष ब्याजदर क्रमशः ७.५ र ८.५ प्रतिशत तोकिएको थियो। तर नागरिक बचतपत्रको तुलनामा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर राम्रो भए पनि यसमा लक्षित वर्गको आकर्षण निराशाजनक देखियो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत मंसिरदेखि पुससम्म खुलाइएको दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नागरिक बचतपत्र–२०८६ (क)’ शतप्रतिशत बिक्री हुँदा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८६ (क)’ भने करिब ११ प्रतिशत मात्र बिक्री भएको छ।
औसतमा ५ प्रतिशत बिक्री
गैरआवासीय नेपाली एवं वैदेशिक रोजगारमा रहेका या फर्किएको ६ महिना अवधि व्यतीत नभएका नेपाली नागरिक र निजका एकाघर परिवारका सदस्यले बिक्री एजेन्टमार्फत् वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खरिद गर्न पाउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासन र व्यवस्थापन कार्य शुरू भएको हो। त्यसयता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाहेकका हरेक वर्षमा सो बचतपत्र बिक्रीका लागि आह्वान भएको छ। तर यसमा लगानीकर्ताको आकर्षण भने निकै कम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
पहिलो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र निष्कासन भएकोमा ४० लाख रुपैयाँको मात्र बिक्री भएको थियो भने दोस्रो वर्ष पाँच अर्बको निष्कासन आह्वान भएकोमा ३३ लाख रुपैयाँको बिक्री भएको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि यसमा आकर्षण बढ्न सकेको देखिँदैन।
निष्कासन भएका सबै वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पाँच वर्ष अवधिका छन्। अहिलेसम्म २७ पटक गरी १७ अर्बभन्दा धेरैको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गरिएकोमा लगभग ८२ करोड रुपैयाँ (करिब ५ प्रतिशत) मात्र बिक्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याजदर सोही वर्ष बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको तुलनामा ०.०१ प्रतिशतदेखि २.४ प्रतिशतसम्म उच्च रहेको थियो।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको उद्देश्य आन्तरिक ऋण संकलनका साथै नेपालीले विदेशमा कमाएको धनलाई वैधानिक तवरबाट भित्र्याउनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्नु तथा उनीहरूमा लगानीको भावना विकास गराउनु थियो। तर बचतपत्रको परिचालन शुरूका वर्षदेखि नै अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा मूल उद्देश्य प्राप्ति शून्यप्रायः छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार विगत १० वर्षमा कुल आन्तरिक ऋणमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको योगदान औसत ०.०६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
किन भएन आकर्षण?
ब्याजदर आकर्षक हुनुका साथसाथै वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका अन्य थुप्रै फाइदा छन्। यसमा सरकारले मूलधनको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। साथै, बचतपत्रको ब्याज रकम हरेक ६ महिनामा खरिदकर्ताको बैंक खातामा सिधै जम्मा हुन्छ। यसलाई धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिन्छ। दोस्रो बजारमा सहजै कारोबार हुने तथा बचतपत्रधारकले जुनसुकै बेला बेच्न चाहेका बखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। बचतपत्रलाई तत्काल तरलतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अर्थात् आफूले खरिद गरेको बचतपत्र चाहेको समयमा तत्कालै बेच्न सकिन्छ।
यतिका फाइदा हुँदाहुँदै पनि लागू भएको डेढ दशकसम्म यसमा लक्षित वर्गको आकर्षण किन हुन सकेन?
राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि प्रचारप्रसारको अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र दोस्रो बजारको सीमित जानकारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई यो योजनाबारे पर्याप्त जानकारी पुग्न नसकेको देखाएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सञ्चालन गर्ने डोम्स (डीओएमएस) प्रणाली र इन्भेस्टर पोर्टलमार्फत् सहजै कारोबार गर्न सकिने भए पनि धेरैजसो नागरिकलाई यी माध्यमको प्रयोगबारे प्रस्ट जानकारी नै छैन। सरकारी तवरबाट आवश्यक पहल नहुनुले पनि यो योजना प्रभावकारी हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
गत असारमा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदन ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको स्थिति र प्रवर्द्धनका उपाय’मा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका बारेमा जानकारी भएर पनि खरिद नगरेका व्यक्तिमध्ये ३९.५ प्रतिशतले पर्याप्त जानकारी नभएको, २७ प्रतिशतले खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, १२.५ प्रतिशतले बचतपत्र खरिद गर्ने रकम अभाव रहेको र बाँकी २१ प्रतिशतले प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त नहुने र ब्याज प्राप्त गर्न धाउनुपर्ने कारण उल्लेख गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्री एजेन्टका १६ प्रतिनिधिसँग गरिएको इमेल सर्वेक्षणअनुसार ६२.५ प्रतिशतले रोजगारीमा रहेका नेपालीले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका बारेमा सोधनी गरेको तर खरिदमा तत्परता नदेखाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी, काठमाडौँस्थित विभिन्न ७० म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक या प्रतिनिधिसँग गरिएको सर्वेक्षणअनुसार २४.३ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका बारेमा जानकारी भएको र १२.८ प्रतिशतले सोधपुछ गर्ने गरेको बताएका छन्।
अध्ययनले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार र प्रचार–प्रसारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्नुका साथै परिपक्व भएको साँवा र ब्याज खरिदकर्ताको बैंक खातामा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित विदेशी मुद्राको बैंक खाताबाट समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने लगायत नीतिगत सुधार हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले बजेट घाटा परिपूर्तिका लागि बचतपत्र निष्कासन गर्ने प्रचलन रहेकोमा आगामी वर्षमा मुलुकको सर्वाधिक महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनालक्षित वित्तीय साधन जुटाउन बचतपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, प्रक्रियागत सुधारमा बचतपत्रको आर्जित ब्याज र परिपक्व भएको साँवा बचतपत्र धनीको बैंक खातामा सोझै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने, बचतपत्रको प्रमाणपत्र तत्काल उपलब्ध हुने या अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
साथै प्रचार–प्रसारमा व्यापक जोड दिनुपर्ने, यसका लागि सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी प्रचार–प्रसार गर्ने, नेपालका कूटनीतिक नियोगमार्फत वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रचार–प्रसारमा तीव्रता दिने, रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई विभिन्न निकायमार्फत यस बचतपत्रको फाइदाका सम्बन्धमा अवगत गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आवश्यक सुधार गरिए पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकको सीमित आर्थिक आम्दानीका कारण अपेक्षित प्रतिफल पाउन कठिन हुने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्य बताउँछन्।
“सुधारका उपाय त गर्नु नै पर्छ, त्यसमा राष्ट्र बैंकलगायत सम्बद्ध संस्था लागेका पनि छन्, तर वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको सीमित आम्दानीका कारणले बचतपत्रमा अपेक्षित आकर्षण हुन नसकेको तथ्यलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन,” उनले भने।