काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा गत मंसिर १० गते सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भए। त्यसको डेढ महिनापछि गत पुस २५ गते सेबोनले अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ)को प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया अघि बढायो। तर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन अझै अनिश्चित छ।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न झन्डै एक दर्जन कम्पनी पाइपलाइनमा छन्। सेबोनले एक वर्षयता अनुमति दिएको छैन। २०८० पुस २० गतेदेखि अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा आईपीओ, हकप्रदलगायत सम्पूर्ण धितोबजार सम्बन्धी काम रोकिएको थियो। श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै डेढ वर्षदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको विवरण अद्यावधिक गरेर प्रक्रिया पूरा गरेकालाई अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने सेबोनको तयारी छ।
यद्यपि, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति तत्काल नदिइने सेबोनका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। “लेखा समिति वा सरकारबाट अनुमति आयो भने अघि बढ्ला, तर अहिलेकै अवस्थामा बोर्डले प्रिमियमको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउँदैन,” ती अधिकारी भन्छन्।
लेखा समितिको निर्देशनअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिइने उनी बताउँछन्। हाल जगदम्बा स्टिल्स्, सौर्य सिमेन्ट्स, मारुतीसहित केही उत्पादनशील उद्योग र ह्याम्स् हस्पिटल, कैलाश हेलिकप्टर लगायत कम्पनी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पर्खाइमा छन्।
कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई पनि महँगोमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो। सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे प्रिमियममा आईपीओबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन्।
सार्वजनिक लेखा समितिले एक वर्षअघि चार वटा जीवन बीमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गरेर सर्वसाधरणबाट पैसा उठाएपछि विवाद भएको थियो। ती कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्नु बीमा ऐन र लगानीकर्ताको हितविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन लेखा समितिले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
यसअघि, प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी लगातार तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको व्यवस्था थियो। तर त्यसलाई संशोधन गर्दै दुई वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने बनाइएपछि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था राख्दा सेबोनका अध्यक्ष रमेश हमाल थिए। महँगोमा शेयर बेचेर सर्वसाधरणबाट रकम उठाउन हिमालय रिइन्स्योरेन्सलाई सजिलो बनाइदिनकै लागि नियमावली संशोधन गरेको आरोप हमालमाथि लागेको थियो।
महालेखाको पनि प्रश्नैप्रश्न
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको विषयमा सेबोनमाथि कैफियत देखाएको छ। सेबोनले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लेखा परीक्षण ढिलोगरी मात्र गराएको थियो, जसकारण महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा संगठित संस्थातर्फ सेबोनको लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।
महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा चार बीमा कम्पनी र घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उल्लेख छ। घोराही सिमेन्टले २०७९ वैशाखमा प्रतिकित्ता ४३५ रूपैयाँका दरले प्रिमियम मूल्यमा ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता शेयर सर्वसाधरणमा जारी गरेको थियो।
नेटवर्थभन्दा बढी प्रिमियम बुक गरी शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको विषय औचित्यपूर्ण नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधरणबाट उठाएको रकम व्यवसाय विस्तार नभई बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि उल्लेख गरेको कतिपय विवरण नै भ्रमपूर्ण रहेको महालेखाले औँल्याएको छ। जस्तो, उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल र कर दायित्वअन्र्तगत २०७८÷७९ मा १ अर्ब २५ करोड कन्टिजेन्ट दायित्व (भविष्यमा सिर्जना हुनसक्ने आकस्मिक दायित्व) देखाएको छ।
त्यस्तै, कुल सम्पत्ति २१ अर्ब ६५ करोडमध्ये १० अर्ब ५४ करोड निर्माणाधीन सम्पत्तिमा रहेको र त्यसको ब्याज खर्च ७१ करोड ८८ लाख पुँजीकरण गरेको छ। निर्माणाधीन सम्पत्ति र कन्टिजेन्ट दायित्वलाई बेवास्ता गरेर देखाएको नेटवर्थका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गरेको विषयसमेत औचित्वपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ।
नाफामा नहुने अवस्था रहेको कम्पनीमा न्यून नाफा देखाई अस्वाभाविक रूपमा प्रिमियम थपेर शेयर निस्कासन गर्न दिँदा कम्पनीलाई २ अर्ब ६६ करोड फाइदा पुग्न गएको र शेयर खरिद गर्ने सर्वसाधरणलाई त्यति नै बढी लागत पर्न गएको उल्लेख छ। यस्तै, सिटिजन लाइफ, आईएमई लाइफ, सन लाइफ, रिलाएबल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
कम्पनीहरूको नेटवर्थ विश्लेषण गरेर मात्र प्रिमियममा शेयर जारी गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा सेबोनले अस्वाभाविक रूपमा प्रिमियम तोकर शेयर जारी गर्न दिँदा निश्चित लघुबीमा कम्पनीलाई फाइदा र शेयर खरिद गर्ने सर्वसाधरणलाई नोक्सानी भएको महालेखाको ठहर छ।
यी बीमा कम्पनीहरूले डेढ वर्षअघि प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका थिए। यसबाट सर्वसाधरण शेयर लगानीकर्तालाई ३ अर्ब ७५ करोड नोक्सान पुगेको भन्दै थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रिमियम रकम निर्धारणका लागि तीन वटा विधि भए पनि कुनै मानक र कार्यविधि नभएको कारण संगठित संस्थाको प्रिमियम रकम गणना गर्ने प्रक्रियामा एकरूपता नभएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेषगरी नाफामा रहेका कम्पनीहरू अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न चाहँदैनन्। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने बास्तविक क्षेत्रको हिस्सा पुँजीबजारमा कम छ। ती क्षेत्रलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन प्रिमियम र बुकबिल्डिङ विधि हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। हाल उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रमा नौ वटा कम्पनी मात्र शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन्।
पुँजीबजारका विज्ञ डा. गोपाल भट्ट नियामक निकाय र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले निश्चित समूहको स्वार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रख्यात यी विधिहरूको दुरूपयोग गर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्। “कम्पनीको वित्तीय अवस्था, भविष्यको प्रक्षेपण लगायतबाटै आईपीओ निष्कासनका लागि मूल्य निर्धारण हुने संसारभरको चलन हो, त्यो प्रिमियम, बुकबिल्डिङ, अंकित मूल्य (१००) अथवा त्योभन्दा पनि कम निस्कन सक्छ,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रोमा नियामक निकायमा बस्नेहरूले आफ्नो फाइदाका लागि दुरूपयोग गरे, जसले यी प्रक्रियामाथि नै अविश्वास छ।”
‘रियल सेक्टर’का कम्पनीहरूलाई पुँजीबजारमा आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका विधिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि नियामक निकाय र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूकै चरित्र शुद्ध नभएको उनको भनाइ छ। अहिले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि स्वार्थको द्धन्द्ध देखिएकाले पारदर्शी रूपमा आईपीओ निष्कासन हुने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
“नियामकीय निकायको नेतृत्वमा कसरी नियुक्त गरियो सबैले देख्नुभयो। यसले पारदर्शी, विश्वशनीयता, त्यहाँ बसेका मान्छेले गर्ने बदमासीलाई रोक्न सक्ने मेकानिजम नै बनको छैन भन्ने बुझिन्छ,” भट्ट भन्छन्।