काठमाडौँ– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले पश्चिम नेपालको भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्यांकन गरी यही पुस २१ गते भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिसबमोजिम क्रियाकलापसहितको उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो।
योजना स्वीकृतसँगै आगामी माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माण थालनी हुने निश्चित भएको छ। क्षतिको विस्तृत आकलन (डीडीए) नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डीडीएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले योजनाबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने तथा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देश गरेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्त्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ।
आन्तरिक वा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिने छ भने पुनर्निर्माण र पुनर्स्थानाका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले डोटी तथा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई भएको भूकम्पपश्चात्को क्षति आकलन, निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, २०८० सालमा सङ्खुवासभालगायत जिल्लामा बाढीजन्य विपद्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै हुने गरी राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ।
विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरू १० दिनसम्म फेला नपरेका तत्कालीन समयमा विवरण संकलन भएका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
बैठकले प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्राथमिकता तथा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा विलम्ब नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्यांकन गरेर दोहोरोपन नहुने गरी पुनर्निर्माण कार्यारम्भ गर्न निर्देशन दिएका छन्।