Wednesday, February 12, 2025

-->

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा: प्रधानन्यायाधीशको ‘मुड’बाट आशावादी कानून व्यवसायी

अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको मुद्दा टुंग्याउन ४ वर्षसम्म किन विलम्ब भयो? वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अग्रसरतासँगै रिट निवेदक कानून व्यवसायी आशावादी बनेका छन्।

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको ‘मुड’बाट आशावादी कानून व्यवसायी

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा एउटा यस्तो मुद्दा विचाराधीन छ, जसलाई सुनुवाइ गर्ने इजलासमा बसेका चार जना प्रधानन्यायाधीश र पाँच जना न्यायाधीशले अवकाश पाइसके। चार वर्षदेखि विचाराधीन यो मुद्दा अहिलेसम्म ३६ पटक पेसीमा चढेको छ, अर्को सुनुवाइ आउँदो माघ २ गतेलाई तोकिएको छ। यो मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्ने प्रकाशमान सिंह राउत पाँचौँ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

माघ २ गतेको पेसी कुनै कारणवश पछि सरेन भने राउत प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पहिलोपटक यो मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतस्रोत र यो मुद्दासँग जोडिएका कानून व्यवसायीहरूका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश राउत अब यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ अघि बढाउने तयारीमा छन्। उनी प्रधानन्यायाधीश बनेपछि गत पुस १७ गते पहिलोपटक पेसीमा चढेको यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो।

यो संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हो। सर्वोच्चले यसमा सुनाउने निर्णय ती ५२ पदाधिकारीको पद कायम रहने वा पदमुक्त हुने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ। 

सुनुवाइमा किन विलम्ब, कसको के चलखेल?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल नेकपाभित्र आइलागेको संकट पन्छाउन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुअघि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी संविधान र ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गराएपछि परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीको अवधि आउँदो माघ २१ गते चार वर्ष पुग्दै छ। त्यसपछि उनीहरूको कार्यकाल थप दुई वर्ष बाँकी रहन्छ। 

२०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएपछि परिषद् यतिमै रोकिएन। ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा परिषद्ले २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक निकायमा थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिसका आधारमा उनीहरूले संवैधानिक नियुक्ति पाएको आउँदो असार १० गते चार वर्ष पुग्ने छ। त्यसबेला पनि ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

संसद् कायमै रहेको अवस्थामा सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, त्यसक्रममा अस्वीकृतसमेत हुनसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। संसद् नभएको अवस्थामा सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्तिको बाटो खुल्ने भएकाले ओलीले यस्तो उपाय अवलम्बन गरेका थिए। त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो। अध्यादेशबाट संविधान र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरिएकाले त्यसरी गरिएका नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले २०७७ पुस १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यससँग सम्बन्धित १५ वटा रिट विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए। ती सबै रिटलाई लगाउमा राखेर सर्वोच्चले पेसी तोक्दै आएको छ। 

तर अनौठो चाहिँ के भने, त्यसरी तोकिएको पेसी जहिल्यै ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको देखिन्छ। यो प्रकरणमा २०७७ पुस १ र २ गते दायर भएका रिटको सुनुवाइ पुस ३ गतेकै लागि तोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढे पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। दोस्रो पटक पुस १७ गते तोकिएको पेसी पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पुग्यो। शुरूका दुई वटा पेशी छिटो–छिटो सुनुवाइका लागि चढे पनि तेस्रो सुनुवाइका लागि भने ८ महिनापछि मात्र पालो आयो। अर्थात् तेस्रो पेसी २०७८ भदौ ११ गते मात्र पेसीमा चढ्यो। तर त्यो दिन पनि यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मै रह्यो। 

त्यहीबीच मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको आरोपमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो मुद्दाको पेसी नै चढ्न सकेन। पछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहिको संवैधानिक इजलासमा २०७८ चैत ४ र ९ गते, २०७९ असार ८ र साउन ११ गते पेसी चढ्यो। यीमध्येको पहिलो पेसी ‘हेर्दाहेर्दै’मा गयो भने बाँकी तीन वटा सुनुवाइमा ‘अन्य आदेश’ भए। 

साउन ११ पछि एकैचोटि फागुन ३ गते मात्र यो मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्यो। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा एक पटक मात्र पेसी तोकिएको मुद्दा फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहितको इजलासमा २०८० भदौ २७ र मंसिर २० र २०८१ जेठ ३० र भदौ १९ मा पेसी चढे पनि शुरूका तीन पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। तर अन्तिम पटक भने ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो। 

“कहिले संवैधानिक इजलास नै नबसेर सुनुवाइ नहुने त कहिले सुनुवाइका लागि पेसी चढे पनि मुद्दालाई अन्तिममा  राखिदिने गरेर आलटाल गरेको देखिन्छ,” रिट निवेदक एक कानून व्यवसायी भन्छन्, “अर्कोचाहिँ, कुन न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्छ र कुन न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्ने हेक्का नराखेर पेसी तोक्दै यसको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्ने काम हुँदै आयो।”

अहिले सुनुवाइका लागि ३७औँ पटक पेसीमा चढेको मुद्दा यसबीचमा दुई पटक साप्ताहिक सूचीबाटै हटाइएको थियो। कैयौँ पटक पेसी तोकिएको दिन इजलास गठन नभएका कारणले पनि यो मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन। १३ पटक मात्र सुनुवाइका लागि तोकिएको भए पनि आठ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’, एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ र एक पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो। 

सर्वोच्चमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट दायर हुँदा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए। उनले मन्त्रिपरिषद्सँगै संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भागबन्डा लिएको आरोप लागेको थियो। त्यहीकारण उनले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामै नराखेको चर्चा अदालतभित्र र बाहिरसमेत व्याप्त भएको थियो। यही आरोपमा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे। उनीपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की, कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा यो मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकतामा परेन। 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, सर्वोच्चमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायत विषयले यो मुद्दा ओझेलमा परेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। राजनीतिक विषय र व्यक्ति जोडिएका मुद्दा सुनुवाइमा सर्वोच्चले आलटाल गर्दै आएका कैयौँ उदाहरण छन्, जसमा यो मुद्दा पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ। “मुद्दाको तारेख धेरै ढिलो राखिदिने काम पनि भइरहेको छ। रिट निवेदक अर्को पेसीको तारेख लिन जानुअघि नै विपक्षीले चार-पाँच महिनापछिको पेसी लिइदिने र मुद्दाको पालो नै ढिलो आउने अवस्था भइरह्यो,” रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, “वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएपछि निवेदकले पेसीको म्याद नलिँदै पहिले नै लामो समयको पेसी दिने काम नगर्न उहाँले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आशा गरौँ, अब केही सुधार होला कि।” 

संवैधानिक निकायका नियुक्तिविरुद्ध दायर मुद्दामा अवरोध गर्ने काम कसरी भइरहेको छ भन्ने एउटा उदाहरण गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट र त्यसको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेश हो। २०७८ भदौ ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। त्यस दिन यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परे पनि इजलासमा रिट निवेदकले प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। 

त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूको पहिलो र अन्तिम पेसीका दिन आफू अनुपस्थित रहने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाटै सुनाए। त्यसले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि (प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेका बेला) कायममुकामय प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मार्गप्रशस्त भएको थियो। 

त्यसपछि भदौ १८ का लागि पेसी तोकियो। तर भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासले मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरे। त्यसको भोलिपल्ट यो रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा पेसी तोकियो। फुयालको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।  

“हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। 

यही आदेशका कारण भदौ ११ पछि एकैपटक सात महिनापछि मात्र मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढ्यो।  

२०७८ भदौ २० गते रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशले सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक), १९ जना न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन दिएका थिए। एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्यपद्धति विपरीत रहेको र उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान रहेको निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(७) बमोजिम अन्तरिम आदेश अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन पनि दिएका थिए। 

एकल इजलासको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दायर भएको रिट छुट्टै सुनुवाइ नगरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मूल मुद्दासँगै राखिएको छ। त्यहीकारण ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश फुयाल बस्न नमिल्ने तर्क कानून व्यवसायीले गरिरहेका छन्। गत पुस १७ गतेको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक अर्यालले न्यायाधीश फुयालले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए। तर फुयालले त्यसमा कुनै निर्णय दिएनन्। 

आउँदो माघ २ गते फुयालसमेत संलग्न संवैधानिक इजलास गठन भयो भने त्यो दिन पनि मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ हुनसक्ने, फेरि सुनुवाइमा अवरोध हुने देखिन्छ। पुस १७ गते यो मुद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन हुँदा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको ठाउँमा डा. नहकुल सुवेदीलाई राखिएको थियो। रेग्मीका दाइ माधव रेग्मी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष छन् जो यही नियुक्ति प्रकरणसँग जोडिएर लोकसेवाको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। न्यायाधीश रेग्मीले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले उनको ठाउँमा सुवेदीलाई राखेर इजलास गठन भएको थियो।

सर्वोच्चले नै देखेन निवेदन र एकल इजलासको आदेशको कानूनी आधार
२०७८ चैत ९ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा रिट आएको’ फैसला सुनाएको थियो। यो फैसला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटबारे थियो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसलामा भनेको छ, “रिट सम्बन्धी अवधारणा, मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानूनी तथा तार्किक आधार देखिँदैन।” 

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ गर्ने कार्य अवरुद्ध हुने गरी अन्य कुनै इजलासबाट आदेश भएमा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक नियन्त्रण हुन पुग्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ। कसैलाई मन लागेको, चर्चामा आउने रुचि पैदा भएको, बौद्धिक जिज्ञासा बढेको वा कुनै लहडी स्वार्थ जोडिएको परिणामस्वरूप अदालतमा प्रवेश गराउन ल्याइएको विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक नहुने इजलासको फैसला थियो। प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर कायममुकायमको जिम्मेवारीमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विवादलाई पनि निरूपण गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “सुनुवाइ व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने कुरा स्वाभाविक विषय बन्न सक्तछ। कुनै कारणबाट प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले काम गर्न सक्ने नै हुन्छ। यस कुरामा कुनै संवैधानिक अडबड वा द्विविधाको स्थिति रहेको देखिँदैन।”  

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यस अवस्थाको निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने भनेको थियो। “संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको विषयमा यस अदालतको अन्य कुनै इजलासले न क्षेत्राधिकार राख्दछ, न त आदेश, निर्देशन दिन वा हस्तक्षेप गर्न सक्तछ,” फैसलामा उल्लेख छ।

राउतको अग्रसरता र कानून व्यवसायीको आशा
यसरी विलम्ब भइरहेको मुद्दालाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतले के गर्लान्, प्राथमिकता देलान् कि नदेलान् भन्ने चासो कानून वृत्तमा देखिन्छ। गत असोज २० गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सर्वोच्च अदालतको ३२औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका राउतले केही गर्नेमा कानून व्यवसायी भने आशावादी देखिन्छन्।

“त्यो दिन (माघ २ गते) संवैधानिक इजलास गठन भयो र पहिलो नम्बरमै राखियो भने मुद्दा सुनुवाइ हुनसक्छ, नत्र त्यस दिन पनि अवरुद्ध हुन सक्छ,” रिट निवेदक एक कानून व्यवसायीले भने, “प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक इजलासमा बस्ने कुनै न्यायाधीशले पनि यो मुद्दालाई टुंगो लगाउन चाहिरहेका छैनन्। वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले त्यसो गर्नुहुने छैन भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।” 

प्रधानन्यायाधीश राउतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै पेसी चाँडो–चाँडो राख्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले आफू आशावादी बनेको बताए। “प्रधानन्यायाधीशले तत्परता देखाइरहनुभएको देखिन्छ, अन्य न्यायाधीशले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो‍। त्यो भयो भने सुनुवाइ अघि बढ्छ र टुंगो लाग्छ,” उनले भने, “संसद् विघटनको मुद्दाजस्तै यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै पेसी तोकेर हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको मात्र इजलास गठन गरियो भने समयमा मुद्दा टुंगिन्छ।”

चार वर्षदेखि सुनुवाइको प्रतीक्षा भइरहेको यो मुद्दामा उच्चपदस्थहरू जोडिएकाले टार्ने प्रयत्न हुँदै आएको आरोप कानून व्यवसायीहरूको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि नै रिट निवेदक र अन्य सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन्। रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा टुंगो लगाउन सर्वोच्च र त्यसको नेतृत्वले अब गाम्भीर्य देखाउनैपर्ने बताउँछन्। “सर्वोच्चले अग्राधिकार दिइसकेको मुद्दाको पेसी चढे पनि सुनुवाइ नहुनु र सरेको सर्‍यै हुनु राम्रो होइन। यो मुद्दालाई टार्ने काम गर्नु उचित हुँदैन,” पौडेलले भने, “अहिलेको नेतृत्वले तत्परता देखाएर सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्छ। अब यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।”


सम्बन्धित सामग्री