काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा दिइएको कर छुटमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ठेक्का सम्झौतामा कर छुटबारे उल्लेख नभए पनि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा कर छुटको विषय राखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियारले विमानस्थल डिजाइनअनुसार निर्माण भए/नभएको, विमानस्थल बनाइने ठाउँ नजिकै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले निर्माण गरिदिएको खानेपानी ट्यांकीको उचाइ घटाउनु पर्ने/नपर्ने, छिनेडाँडाको उचाइ घटाउनुपर्ने कारण, अतिरिक्त परामर्शदाता आवश्यक भए/नभएको जस्ता विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यी सबै विषयको अनुसन्धान सकिएपछि मात्र अभियोजनाबारे टुंगो लाग्ने छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यस सम्झौतामा कर छुटको व्यवस्था थिएन। तर परियोजना ‘कार्यान्वयन सम्झौता’मा कर छुटको व्यवस्था गरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
ती अधिकारी भन्छन्, “ईपीसी मोडलमा सम्झौता हुँदा निर्माण कम्पनीलाई कर छुट दिन मिल्थ्यो या मिल्दैन थियो भन्नेमा अनुसन्धान केन्द्रित छ।”
आफैले कर तिर्ने भनेर निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा कर छुट दिइएको छ। यसबाट सरकारलाई कति आर्थिक भार पर्यो भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ सालमा कर छुटको निर्णय गरेका थिए। २०७४ जेठ २४ देखि फागुन २ गतेसम्म कार्की अर्थमन्त्री थिए।
चिनियाँ पक्षले कर छुटको व्यवस्थासहित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा पठाएपछि छुट दिने/नदिने निर्णय निर्णय गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयले क्यानसँग राय मागेको थियो। क्यानले कम्पनीलाई कर छुट दिन मिल्ने राय दिएको थियो।
त्यही रायलाई आधार बनाएर तथा आर्थिक ऐन, २०७४ ले वैदेशिक सहायताका परियोजनामा कर छुटसम्बन्धी दिएको अधिकारमा टेकेर तत्कालीन सहसचिव (अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख) केवलप्रसाद भण्डारीले टिप्पणी उठाएका थिए। उक्त टिप्पणी तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले सदर गरी निर्णयार्थ अर्थमन्त्री कार्कीसमक्ष पेश गरेका थिए।
आर्थिक ऐनको दफा १९ को १ मा भनिएको छ, “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम लगाइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा त्यस्तो दस्तुर दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ।”
तर, उपदफा ३ मा छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर रकम दुरुपयोग भएमा असुलउपर गरी सो बराबर जरिबाना गरिने व्यवस्था छ।
अर्थमन्त्री कार्कीले कर छुट दिने निर्णय गरेको केही समयपछि नै २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएको १० दिन अर्थात् फागुन १३ गतेसम्म उनले नै अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नु अघिल्लो दिन फागुन १३ गते अर्थ मन्त्रालय, क्यान र चीनको एक्जिम बैंकबीच कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौतामा कम्पनीलाई कर छुटलगायत अन्य सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी उकालोले प्राप्त गरेको कार्यान्वयन सम्झौतामा अर्थका तत्कालीन सहसचिव भण्डारी, क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र एक्जिम बैंक, सहुलियत ऋण विभागका उपमहानिर्देशक गाओ निङले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा सरकारले परियोजना कार्यान्वयनका लागि चाइनिज प्रोजेक्ट म्यानेजम्यान्ट कम्पनी (सीपीएमसी) र निर्माण कम्पनीलाई कर छुट दिने उल्लेख छ।
“नेपाली पक्ष (नेपाल सरकार)बाट परियोजना कार्यान्वयनका लागि सीपीएमसी र चाइनिज कस्ट्रक्सन कन्ट्रयाक्टरलाई कर छुट दिइनेछ,” सम्झौतामा भनिएको छ, “निर्माण सामग्री र उपकरण आयात गर्दा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइनेछ। नेपाली पक्षले परियोजनामा कार्यरत चिनियाँ कर्मचारीहरूको आयकर छुट दिनेछ।”
उक्त कार्यान्वयन सम्झौता केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालय र एक्जिम बैंकबीच २०७२ चैत ८ गते भएको ‘सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता’का आधारमा गरिएको थियो। सूचनाको हक प्रयोग गरी उकालोले प्राप्त गरेको त्यस ऋण सम्झौतामा चिनियाँ सरकारले ६ अर्ब ११ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निब्र्याजी र एक्जिम बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा १९ अर्ब ३० करोड ४ लाख २४ हजार ७०० रुपैयाँ सुहलियतपूर्ण ऋण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले उक्त ऋण २० वर्षभित्र फिर्ता गर्नु पर्ने शर्तसहितको सम्झौतामा अर्थका तत्कालीन सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एक्जिम बैंकका अध्यक्ष हु सियाओलियनले हस्ताक्षर गरेका छन्। चिनियाँ सरकार र एक्जिम बैंकको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको थियो।
सरकारी सुहलियतपूर्ण ऋण सम्झौता त्यसअघि नेपाल र चीन सरकारबीच भएको ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौताका आधारमा गरिएको थियो। यो सम्झौतामा अर्थमन्त्री पौडेलले नै हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त सम्झौता त्यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत रहेका बेला २०७१ जेठ ८ गते २२ अर्ब रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माणका लागि क्यान र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच भएको ‘कन्ट्रयाक्ट’ मा आधारित थियो।
महालेखा र क्यानकै प्रतिवेदनले उठाए प्रश्न
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा क्यानले तयार पारेको अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, क्यान र चीनको एक्जिम बैंकबीच भएको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा थपिएको कर छुटको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको छ। साथै, कर छुट दिने निर्णयमा संलग्न भएकालाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको छ।
“निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको १४.२ (आईएक्स) मा ‘कन्ट्रयाक्ट प्राइज’ मा नेपाल भित्र र बाहिर भए पनि कर शुल्क महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ,” उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सम्झौताको व्यवस्थामा नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर यो वर्षसम्म भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्यअभिवृद्धि कर बापत अन्तःशुल्कबाहेक २ अर्ब २२ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ छुट दिएको देखियो।”
व्यवसायीले बोलपत्रमा कबोल गर्दा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत उक्त व्यवस्था नभएको अवस्थामा भन्सार तथा महसुल छुट दिने निर्णयले व्यवसायीलाई अतिरिक्त फाइदा पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६०औँ प्रतिवेदनमा पनि कर छुट दिइएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न महालेखाका एक कर्मचारीले त्यति बेलै उकालोसँग भनेका थिए, “पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा कर छुटको दुरुपयोग भएको देखियो। यसले गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्यो।”
अर्थमा कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी पनि कम्पनीले आफै कर तिर्ने भनिसकेको अवस्थामा कर छुटकोे निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन्। “कन्ट्रयाक्टरले आफै कर तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको र कन्ट्रयाक्टर पहिचान भइसकेको अवस्थामा उसैलाई फाइदा हुने गरी कार्यान्वयन सम्झौतामा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “यस्तो व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमा सजिलै जम्मा हुने कर गुम्न पुगेको छ। गलत नजिर पनि बसेको छ।”
अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा क्यानले अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको फाइलमा ठेक्का सम्झौता समावेश नगरेको बताए। यस्तै, ईपीसी मोडलमा सम्झौता भएकाले निर्माण कम्पनीलाई कर छुट दिन नमिल्ने कुनै कानुनी व्यवस्था र कुनै निर्णयसमेत नभएको उनी बताउँछन्।
“क्यानले अर्थ मन्त्रालय पठाएको फाइलमा ठेक्का सम्झौता नराख्नुको कारण बुझिएन। त्यो सम्झौतामा केकस्ता प्रावधान छन् त्यो अर्थ मन्त्रालयले हेर्न पाएको छैन,” उनी भन्छन्, “तर अर्थ मन्त्रालयले कानून अनुसार नै कर छुटको निर्णय गरेको छ। अर्कोतिर कर तिर्नुपर्ने हो भने कम्पनीको धरौटीबाट कटाउन सकिने क्यानले भनिरहेको छ। अहिले यो विषय किन उठाइएको छ, हामी छक्क परेका छौँ।”
आयोगले २०८० कात्तिकमा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी कागजात संकलन गरी अनुसन्धान शुरू गरेको थियो।