काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि तय आधार तथा मापदण्डबारे जानकारी माग गर्दै निवेदन परेको छ।
सरकारले गत कात्तिक २ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामाबेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले यी दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आठ र सदस्यमा ३२ जनाको नाम छनोट गरेको छ। द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट सुमन अधिकारीसहित नौ जनाले यी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि छनोट गर्दा लिइएका आधार, मापदण्ड तथा मानकबारे सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
“सिफारिस समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका सम्बन्धमा मिति २०८१ मंसिर २२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित संक्षिप्त सूचीमा केही उम्मेदवार समेटिने र कोही नसमेटिने गरी समितिले निर्णय लिनका लागि लिइएका आधार, मापदण्ड तथा मानक के थिए र छोटो सूचीमा परेकाको के कस्ता मानकको आधारमा समितिले मूल्यांकन गर्दै छ सोसम्बन्धी सूचनासमेत नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ३ र ७ बमोजिम उपलब्ध गराइदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ,” निवेदनमा भनिएको छ।
उक्त समितिले के कस्तो मापदण्ड तथा मानकलाई आधार बनाएर उम्मेदवारको मूल्यांकन गरी छोटो सूचि तयार गरेको थियो, अब समितिसमक्ष उम्मेदवारले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कस्तो दृष्टिकोण तथा रणनीति प्रस्तुत गर्छन्, समितिबाट के कस्ता प्रश्न सोधिन्छन् र उम्मेदवारले के कस्ता जवाफ दिन्छन् भन्ने कुराको पारदर्शिताले छनोट प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउँदै वैधता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। सार्वजनिक सुनुवाइलगायत पारदर्शी विधि तथा प्रक्रियामार्फत छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न पीडित समुदायको तर्फबाट माग आएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।
“... उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची र प्रस्तुति तालिकाले छलफललाई पारदर्शी बनाउने, पीडित प्रतिनिधि, नागरिक समाज र मिडियाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा कुनै संकेत गरेको छैन,” सूचना माग गर्दै पेश निवेदनमा भनिएको छ, “बन्द कोठाभित्र हुने प्रस्तुति र छलफलले प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउने होइन, उल्टो यसबारेमा शंका पैदा गर्दै समग्र छनोट प्रक्रियालाई वैधताको संकटतर्फ धकेल्छ।”
उनीहरूले उम्मेदवारको प्रस्तुति तथा छलफल अवधिभर पीडितका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र मिडिया प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, काठमाडौँ बाहिरबाट पनि सहभागी हुन चाहनेका लागि भर्चुअल माध्यमबाट अवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, मन्त्रालय र आयोगको आधिकारिक फेसबुक पेज वा वेबसाइटमार्फत प्रस्तुति र छलफललाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रबन्ध गर्न पनि उनीहरूको माग छ।