काठमाडौँ– नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआईआईपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सीआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ (एक सय ५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजनाका लागि एडीबीले १४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा दुई अर्ब रुपैयाँ (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ।
त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण रु दुई अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे।
मधेश प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ। जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार पानी उपयोग गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।
यस परियोजनाबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ। परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो।
त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरूप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ।
यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
एडीबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गर्दै जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडिबीले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।