काठमाडौँ– नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)मा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारणले परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्साउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस)को माग गरेको हो।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन्।
अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेश गर्दै भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य संकटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ। त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ।”
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन्।
नेपालका उच्च पहाड र हिमालले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक विपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन्।
इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री डा. देउवाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढी पहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन्।
नेपालको संवेदनशीलतालाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु संकट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको मन्त्री डा देउवाले स्मरण गराइन्।
“हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्यो। नेपालमा भीषण वर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि बेहोर्नुपर्यो। जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो,” उनले भनिन्।
नेपालले यस वर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपद्हरूको सामना गर्नु परिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर तीन सय जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी मन्त्री डा. देउवाले अदालतसामु प्रस्तुत गरिन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले खेप्नुपरिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो। “यो अवस्था हेर्दा लाग्छ हामीले कहिल्यै नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दै छौँ, हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधमा हामीलाई दोषी साबित गरिँदैछ,” उनले भनिन्।
नेपालको संविधानले स्वस्थ र स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै यसका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक प्रयासहरू जारी राखेको पनि उनले बताइन्।
जलवायु न्यायको आशाका साथ नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रतिबद्धताहरूलाई उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको पनि उनले बताइन्।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानवीय जीवनका आधारभूत अधिकारहरू जस्तो कि खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, आवासको अधिकार, सरसफाइ र पानीको अधिकार आदिको प्राप्ति र उपभोगमा पनि बाधा पुगिरहेको उनले बताइन्।
त्यसैले नागरिकका यी मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न र विश्वका कार्बन उत्सर्जनमा बढी योगदान पुर्याइरहेका देशहरूको दायित्वको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाललाई ती देशहरूबाट भौतिक, प्राविधिक र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको मन्त्री डा देउवाको जोड थियो।
यस अदालतको परामर्श सहितको रायले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा राज्यहरूको दायित्वलाई थप उजागर गर्ने, राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व उल्लङ्घन गरेका खण्डमा त्यसलाई बोध गराउने र नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सघाउने भएकाले नेपालले पनि जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको उनको भनाइ थियो।
उनको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शुभाङ्ग पराजुलीले पनि सो सुनुवाइका क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको आदेशअनुसार सो अदालतले अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरी सुझावहरू लिइरहेको छ। सोहीबमोजिम नेपालले पनि सोमबार जलवायु न्याय माग्दै आफ्नो दाबी पेश गरेको हो।