बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा २०१७ अगस्ट ३० मा आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता व्यक्तिहरूको तस्वीरहरू हेर्दै एक व्यक्ति। तस्वीर : नीरञ्जन श्रेष्ठ/एपी
बाँके– द्वन्द्वकालमा शारीरिक तथा मानसिक यातनाबाट पीडित बनेका बाँकेका द्वन्द्वपीडित अहिले पनि कष्टकर जिउन बिताउन बाध्य छन्। द्वन्द्वकालमा पाएको शारीरिक तथा मानसिक यातनासँगै प्रभावकारी उपचार समयमा नपाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ।
जिल्लाको कोहलपुर–११ की कलि परियारको अहिले दाहिने कुहिनाले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। “मेरो अहिले दाहिने पाटो चल्दैन, चिकित्सकले कुटपिट भएकाले समस्या भएको भन्दै आएका छन्”, उनले भनिन्। आफू अपांगताको अवस्थामा पुगेको भन्दै सरोकार भएकाले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
“श्रीमान् अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष बित्यो। मानसिक पीडा छँदैछ, अहिले शारीरिक पीडा पनि थपिएको छ। औषधि उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। राज्य तथा सरोकार भएका निकायले निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरे हामी पनि सामान्य जीवन जिउन सक्ने थियौँ”, परियारले भनिन्।
द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक सीप विकास, आम्दानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। “अंगभंग भएकाहरूको शरीरलाई मलम लगाउन निःशुल्क औषधि, उपचारको व्यवस्थाका साथै आयआर्जनमा जोडिन सीप विकास आवश्यक छ,” उनले भने।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडितका घाइते रामरतन थारूले तत्कालीन समयमा विभिन्न यातना पाएर बाँचेको भन्दै औषधि, उपचार नपाउँदा थप सास्ती भइरहेको सुनाए। “द्वन्द्वकालमा पाएको यातनाले अहिले अपांग भएको छु। दुवै भाँचिएकाले वैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न सक्छु। उपचारका लागि पैसा छैन, उपचारको व्यवस्थासहित अंगभंग भएकाहरूका लागि ‘जीवन निर्वाह भत्ता’ को व्यवस्था गरिनुपर्छ,” उनले भने।
द्वन्द्वपीडित थारूले अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको उल्लेख गर्दै वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिए। जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा/गराउँदा द्वन्द्वपीडितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै उनले कर छुट, सरकारी तथा निजी अस्पताल निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिन सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गरे।
“उच्च शिक्षासम्म द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था, कुनै पेसा/व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा असहमति जनाउँदै विधेयक पीडितमैत्री नभएको गुनासो गरे।
बैजनाथ गाउँपालिका–८ की विनीता चौधरीले द्वन्द्वकालमा आफ्नो बुवाको हत्या भएपछि शारीरिक तथा मानसिक यातना खेप्नु परेको बताइन्। विसं २०५८ मंसिर १७ गते बुवाको हत्या भएपछि आफू मानसिक यातनाले आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेको भन्दै केही अधिकारकर्मीको संरक्षण पाएर उक्त घटना नभएको उल्लेख गरिन्।
“मानसिक यातनाले मानिसले भित्रभित्रै रोगी बनाउँछ। मानसिक यातनाले आत्महत्या गर्ने अवस्था पुगेकी थिएँ। आमाले अहिले पनि दैनिक औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ,” उनले भनिन्। द्वन्द्वकालमा बुवाको हत्या भएपछि आमामाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपिटसमेत भएको घटना सुनाउँदै द्वन्द्वपीडितलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाच्न दिनुपर्ने उनले माग गरिन्।
चौधरीले बुवाको हत्याको कारण थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सदनबाट पास भएको टिआरसी विधेयक द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने किसिमको नभएको टिप्पणी गरिन्। “पीडकलाई कुनै हालतमा छुट दिनुहुँदैन, उनीहरूलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ”, उनले भनिन्।
राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसीले अहिले पनि राम्रोसँग कान सुन्न नसक्ने बताए। द्वन्द्वकालमा आफूमाथि भएको शारीरिक यातनाले उनको श्रवणशक्ति कमजोर भएकाले उपकरणको सहारा लिनुपरेको उनले उल्लेख गरे। “शारीरिक यातनाका कारण घाइते र अपांगता भएको हुँ, अब राज्य र सरोकार भएकाले उचित उपचारसहित आम्दानीमूलक सीप विकाससम्बन्धी योजना ल्याएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ”, उनले भने।
द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्षसमेत रहेका डिसीले दोषीमाथि कारबाही हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुने उल्लेख गर्दै औषधि उपचारलाई सहज बनाइदिन सरोकार भएका पक्षलाई आग्रह गरे।
द्वन्द्वमा भएका गम्भीर प्रकारका घटनाका विषय संवेदनशील भएको औँल्याउँदै पीडितको पक्षमा स्थानीय सरकारबाट विस्तारे असल अभ्यास हुँदै गएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यक्रम प्रबन्धक मिबुसा घिमिरेको भनाइ छ। यस परियोजनाले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, रोल्पा र दाङमा काम गर्दै आएको छ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारूले द्वन्द्वपीडितका लागि द्वन्द्वपीडित सञ्जाल गठन गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिइन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले अहिलेसम्म १२२ जना अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएको जनाएको छ। साथै ६५ जना द्वन्द्वपीडितले जिल्लामा जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगन्जका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको संख्या २८४, बेपत्ता ६२ र १४ अंगभंग भएका छन्।