काठमाडौँ– पछिल्लो समयको चर्चित प्रकरण नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले त्यसमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ र १० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। मुद्दा चलाइएका अरू २२ जनालाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमेत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर गत चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बिहीबार आएको फैसलामा मुद्दा चलाइएकामध्ये पूर्वकर्मचारी र निगमका पूर्वकार्यकारी लगायतलाई दोषी ठहर गरेको अदालतले पूर्वमन्त्री शाहीलाई भने सफाइ दिएको छ। 

फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहे पनि सार्वजनिक भएको संक्षिप्त फैसलाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ– वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईको निर्णयमाथि अदालतले प्रश्न उठाउँदै गरेको न्यायिक टिप्पणी। 

राई अहिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त छन्। उनी पर्यटनसचिव हुँदा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको समेत अध्यक्ष थिए। त्यसबेला उनकै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निगमका लागि दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

२०७३ वैशाख २ मा बसेको त्यो बैठकले विमान खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न वाइड बडी विमान खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेलाको निर्णयमा ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति गठन गर्ने।’ 

उपसमिति गठन भइसकेपछि नै विमान खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको, तर अभियोग–पत्रमा त्यो निर्णयबारे केही उल्लेख गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा टिप्पणी गरेको छ। अख्तियारले विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गरे पनि उपसमिति गठन गर्ने सम्बन्धमा भएको त्यो बैठकको निर्णयबारे भने अभियोग–पत्रमा कुनै विषय उल्लेख गरेको थिएन। 

“विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३/१/२ मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि २ वटा वाइड बडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ,” विशेष अदालतले फैसलामा गरेको टिप्पणीमा उल्लेख छ, “तर आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन। निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरता स्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ।”

अख्तियारमा राई प्रमुख रहेकै बेला वाइड बडी विमान खरिदसम्बन्धी अनुसन्धान भएको र अनुसन्धान टुंगिएपछि विशेष अदालतमा त्यससम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले फैसलामा अख्तियारले गरेको जिकिरअनुसार नै एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गर्ने फैसला गरेको छ। 

अनुसन्धानमाथि अदालतले प्रश्न तेर्स्याउँदा चिसिएको सम्बन्ध
फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेकाले विशेष अदालतले गरेको न्यायिक टिप्पणीको विस्तृत अर्थ प्रष्ट हुन बाँकी छ। कतिपयले भने यसमा पछिल्लो समय विशेष अदालत र अख्तियारबीच चिसिँदो सम्बन्धलाई जोडेर चर्चा गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दा र तिनमा भएको अनुसन्धानलाई लिएर विशेष अदालतले टिप्पणी गर्दै आएको छ। त्यस्तो टिप्पणीमा अनुसन्धान नै कमजोर रहेको इंगित हुने गरेको छ। 

जस्तो, बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको कानून उल्लंघन गरेर निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले साउन ३० गते यो मुद्दा फैसला गर्दै सबैलाई आरोपबाट सफाइ दियो। त्यो फैसलामा विशेषले स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई ध्यान नदिएरै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको टिप्पणी गरेको थियो। नगरपालिकाले कानूनमा तोकिएको निकासी शुल्क लिने विषयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ (ख) को कसुर मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख गरेको थियो। 

“प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी विषयको शुरू कारबाही र किनारा संवैधानिक इजलासले मात्र गर्न सक्दछ,” फैसलामा भनिएको थियो, “अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा उठ्ने विवादको सन्दर्भलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर आरोपदाबी गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन।”

गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनसँग बाझिने गरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा घटी दरको राजश्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुख्य आधार लिई दायर हुन आएको आरोप दाबीलाई विशेषले संविधानको धारा ५६, ५७ (७), १३३, १३७, २२६ र २२८ समेतको आधारमा अदालतबाट परीक्षण गर्न नमिल्ने जिकिरसमेत गरेको थियो। 

“नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र नगरपालिकामा विभिन्न ओहोदामा कार्यरत निजामती कर्मचारीले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट पारित भई लागू रहेको कानून कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ (ख) अनुरूपको कसुर भयो भनी आरोपित गर्नका लागि कानून कार्यान्वयनकर्ताको बदनियतसमेत पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ,” संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेषले प्रश्न उठाएको थियो। अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानका मूल्यमान्यता र प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै विशेषले गत भदौ २४ गते यससम्बन्धी फैसला गर्नेक्रममा ‘मुद्दा दायर गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मुद्दा चलाउनुको साटो केही असम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको’ ठहर गरेको थियो। 

ठेकेदार कम्पनीलाई मुद्दा नचलाएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट ब्याज असुल्न नसकेको भन्दै अख्तियारले गरेको दाबीलाई विशेषले उपयुक्त नरहेको ठहर्‍याएको थियो। निर्माण कम्पनी सीएमसी दि रेभिनालाई अख्तियारले ब्याज असुलीको लागि मागदाबी नलिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै विशेषले उक्त कम्पनीका कर्मचारीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। 

अख्तियारले दायर गरेका अन्य मुद्दामा पनि विशेष अदालतले पटक–पटक न्यायिक टिप्पणी गर्दै आएको छ। विशेषका फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष शुरू भएदेखि मंसिर २० गतेसम्म अख्तियारले ११५ वटा मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। 

अख्तियार प्रमुखबारे विशेषले गरेको पछिल्लो न्यायिक टिप्पणीको अर्थ के हो त? विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको निर्णयले भ्रष्टाचार हुनुमा सहयोग गरेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट देखिनुपर्नेमा अनुसन्धानबाट त्यही कुरा देखिएन भनेर अदालतले टिप्पणी गरेको बताउँछन्।

“आफ्नै प्रमुख आयुक्त नै त्यसबेला बैठकमा रहेकाले अनुसन्धानमा केही देखिएला भनेर पनि अनुसन्धानका विषयमा नलेखिएको होला। भ्रष्टाचार भएको विषयमा ती निर्णयकर्ता त्यसमा संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्थ्यो त्यो भएन भनेर अदालतले भनेको हो,” उनले भने, “अनुसन्धानले बोल्नुपर्ने, तर नबोलेकाले त्यो ठीक भएन भनेर अदालतले भनेको हो।” उनले थपे, “राई तत्कालीन सचिव हुँदा भएको निर्णयका बारेमा टिप्पणी गरे पनि अदालतले कसैलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर बोल्दैन।”