काठमाडौँ— लामो चर्चा र गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बुधबार हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को सहयोग अवधारणाभित्र समेटिएको ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’को अर्थ र अभिप्रायलाई लिएर बहस शुरू भएको छ। ‘बीआरआईमा ऋण लिइन्न, अनुदान मात्रै’ भन्ने शर्त राख्दै आएको नेपाली पक्षले तत्कालका हकमा ‘सहुलियत दररेट तथा प्रचलनअनुसारको प्रबन्धमा ऋण लिन मिल्ने’ सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ।

विशेषतः सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको अडान सुनाउन पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आवरणमा देखाइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीनसँग ऋण नलिने भन्ने अभिव्यक्तिले बेइजिङ मामलाको माहोललाई असहज बनाएको थियो।

“एड असिस्टेन्स भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण हो र? मलाई थाहा भएन,” बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरपछि उकालोले राखेको जिज्ञासामा कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री महतले संक्षिप्त प्रक्रिया दिए, “के लेख्या छ र के अर्थ लाग्छ, बुझ्न पाएको छैन।” 

मंगलबार सम्पन्न नेपाल–चीन द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्तामा नआएको र वार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत नसमेटिएको बीआरआई फ्रेमवर्कका बुँदामा एकैचोटि बुधबार मात्रै ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’को प्रबन्ध थपिएर सार्वजनिक भएको थियो। यो सहमतिको बुँदालाई धेरैले घुमाउरो अर्थमा ‘कुरो मिलाएर ऋण लिन खोजिएको’  टिप्पणी गरेका छन्।

तर चारदिने चीन भ्रमणपछि बिहीबार दिउँसो काठमाडौँ उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दाबीसहित विमानस्थलमा भने, “जे प्राप्त गरेका छौँ, त्यो ऋण होइन। ऋणको सारंगी किन बजिरहेको छ? पटक–पटक भनेका छौँ, ऋण होइन। ऋणसँग यो सरोकार राख्दैन। परियोजनाअनुसार छुट्टाछुट्टै सहमति हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ यही ‘छुट्टाछुट्टै सहमति’ भनेकै परियोजनाअनुसारको छुट्टाछुट्टै ऋण या अनुदान प्रबन्ध हो। बीआरआई फ्रेमवर्कमा ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ शब्दावली समेटेर सहमतिमा पुर्‍याउने एक विज्ञ सदस्यका अनुसार यो भनेको ‘सेफल्यान्डिङ’ शब्द हो। जे जसरी पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कठिनाइमाझ ‘एड’ थपिएको हो। 

“‘एड’को साधारणतया बुझाइ सहुलियतपूर्ण ऋण भन्ने हुन्छ । यसमा तर्क वा बहस गरेर काम छैन। तर यो शब्दलाई हामीले समग्रतामा परियोजनामा रहेका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा के–के सिद्धान्तले निर्देशित गर्छ भन्ने हो,” बेइजिङमा रहेका ती विज्ञले भने, “यो सिद्धान्तले नै ‘एड’लाई कसरी गाइड गर्ने भन्ने हुन्छ। सिद्धान्तको मुख्य आधार हो, परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखिने।”

बीआरआई फ्रेमवर्कको सहमतिविन्दुमा अन्तिम चरणसम्म काम गरेका अधिवक्ता सेमन्त दाहालका अनुसार कुनै पनि परियोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र व्यावसायिक उपयुक्ततताका आधारमा ‘फाइनान्सिङ एड’ निर्धारण हुन्छ, जहाँ पैसाको मूल्य (लगानीको अर्थ) पनि हुनुपर्छ। यसमा दुवै पक्षलाई उपयुक्त हुने शब्दावली खोज्ने क्रममा ‘एड’ शब्द राखिएको हो।

“उदाहरणमा, झापा, दमक वा डडेल्धुरा, अमरगढीकै स्पोर्टस् सेन्टरको कुरा, त्यो कत्तिको ‘भाएबल’ हो, कत्तिको व्यावसायिक वा आत्मनिर्भर हुन सक्छ, त्यो पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “आर्थिक रूपमा कत्तिको सम्भव होला, व्यापारिक वा व्यावसायिक अर्थमा कत्तिको ‘फिजिबल’ होला? न आम्दानी होला न अरू आत्मनिर्भर उपाय। यस्तोमा भने अनुदानकै मोडल कायम रहनेछ।”

अहिले चर्चामा रहेको काठमाडौँको टोखा र नुवाकोटको खहरे जोड्ने चार किलोमिटर लामो सुरुङ मार्गमा पनि सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा यसको आर्थिक, व्यावसायिक र लगानीगत मूल्य हेरेर बीआरआई सहयोगको आधार तय हुन सक्छ। “एकदमै सहुलियतको ऋण र तिर्न सकिने सहज प्रबन्धमा टोखा–खहरेमा ऋण परिचालित हुन सक्छ,” अर्का विज्ञले भने, “अहिले प्रस्तावित दमक, झापाको नेपाल–चीन मैत्रीपार्क वा तोकिएको प्रसारण लाइनमा सहुलियतपूर्ण ऋण परियोजना लागू हुन सक्छ।” 

फ्रेमवर्क फर बीआरआइ को–अपरेसनमा नेपालले प्रस्ताव गरेको योजनामध्ये, किमाथांका–खाँदबारी सडक (पुल), हिल्सा–सिमकोट सडक, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम आदि रहेका छन्। यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमकमा नेपाल–चीन मैत्रीपार्क (औद्योगिक पार्क) र दमकमै स्पोर्टस् एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको अमरगढीमा सिटी हल निर्माणको योजना समेटिएका छन्।

अहिले हस्ताक्षर गरिएको ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड फाइनान्सिङ मोडालिटी फ्रेमवर्क’ हरेक तीन वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै जाने (एक वा अर्को पक्षले खारेजी प्रस्ताव नलगेसम्म) र अब परियोजनाअनुसारका बिस्तृत अध्ययन शुरू हुने सहमति भएको छ। 

ऋण–अनुदान दुवै!
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसको अडानअनुसार ‘ऋण लिँदै नलिने’ एकतर्फी पक्षधरता राख्दा सहमति नजुट्ने देखिएपछि बीआरआईमा ऋण–अनुदानको मोडालिटी अपनाइएको कतिपयको तर्क छ। “अहिले भएको सहमति त्यति उत्साहजनक होइन, त्यति ऐतिहासिक पनि होइन। तर खराबै भयो भन्ने पनि छैन। नेपाल–चीन सम्बन्धमा थप समझदारीको आधार भने बनेको छ”, चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले उकालोसँग भने।

उनले ‘कूटनीति भनेको दुई पक्षको लेनदेना हो’ भन्ने आधारलाई भुल्न नमिल्ने राय राख्दै एकोहोरो अडान र तर्कको कूटनीतिमा अर्थ नरहने बताए। “योपटक अलिअलि पाठ पनि पढेको हुनुपर्छ हाम्रो पक्षले। पाठ भनेको ह्याकुलो मिचाइ गरेर जानुहुन्न, यसरी जितिँदैन,” कार्कीले भने।   

यसअघि बीआरआईमा दक्षिण एशियाली मुलुकअन्तर्गत पाकिस्तानमा सन् २०१५ यता कार्यान्वयनमा आएको परियोजनामा काराकोरम राजमार्ग र ग्वादर बन्दरगाह हो। यसबाहेक, पाकिस्तानमा हाइड्रो र सौर्य विद्युत् उत्पादनका नौ वटा परियोजना बीआरआईअन्तर्गत निर्माणाधीन छन्। यहाँ झन्डै ३० बिलियन डलर चिनियाँ ऋणका लागि ३.७ प्रतिशत ब्याज निर्धारण छ।

यस्तै, बीआरआईमा ५० बिलियन डलर ऋण लिएको थाइल्यान्डमा पनि चीन–लाओस–थाइल्यान्ड रेल योजना मुख्य रूपमा रहेको छ। यहाँ चिनियाँ ऋणको ब्याजदर २.२५ प्रतिशत निर्धारित छ। अर्कातिर, चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर योजनामा भने बीआरआईको १२ बिलियन डलर चिनियाँ ऋण छ। यो परियोजनाको १० वर्षे भुक्तानी अवधिमा ४.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ।

बीआरआईको खराब ऋण परियोजना भनेर चिनिएको श्रीलंकाले भने २०१७ अप्रिलपछि हम्बन टोटा बन्दरगाह निर्माणमा १.३ बिलियन डलर चिनियाँ ऋण लिएको थियो। तत्कालीन श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेका पालामा भएको चिनियाँ ऋण सम्झौताको ब्याज २ प्रतिशतबाट बढेर ६.३ प्रतिशतसम्म पुगेपछि यही ऋणको पासोमा श्रीलंका परेको थियो। कर्जा ब्याज भुक्तानीको कठिनाइपछि २०१९ डिसेम्बरयता भने श्रीलंकाले यो बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई ‘लिज’मा दिइसकेको छ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्के यस पटकको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आफ्नो मुलुकको प्राथमिकता र अवस्था हेरेर ऋण या अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।

“हाम्रा निम्ति गृहकार्य बल्ल शुरू भएको छ, ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ भन्दैमा नचाहिँदो व्याख्या अहिल्यै बनाएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन,” मास्के भन्छन्, “विकास साझेदारीको यो इनिसिएटिभमा राजनीतिक ध्याउन्न कम रहनुपर्छ। विकास परियोजना छनोट गर्दा पनि अहिलेजस्तो सीमित घेरा र तह–तप्काबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ।” 

समझदारीको पूर्ण खाका र आधार अध्ययनपछि मात्रै ‘सेफ–ल्यान्डिङ’ मात्र हो कि यथार्थ मार्गचित्र हो भन्ने स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।