काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमको पछिल्लो र ठूलो घोटालाका रूपमा चर्चित एअरबस कम्पनीको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणबारे अमेरिकामा नयाँ तथ्य उजागर भएको छ। निगमले एयरबस ए ३३०–२०० (वाइड बडी) विमान खरिद गर्दा घुस लेनदेन गरिएको, त्यसमा संलग्न ‘एजेन्ट’ नेपालीमूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले कसुर स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी अदालतले उनलाई यो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय कानून ‘फरेन करप्सन प्राक्टिस एक्ट– एफसीपीए’ विपरीत घुस लेनदेन गरेको शर्माले त्यहाँको अदालतसमक्ष स्वीकार गरेका छन्। यही स्वीकारोक्तिपछि उनलाई यो प्रकरणमा दोषी ठहर गरिएको हो।

शर्मा अमेरिकी उड्डयन सहयोग कम्पनी ‘एएआर कर्पोरेसन’को इन्टरनेसनल सप्लाई चेनका अध्यक्षसमेत थिए। यही कम्पनीमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमले करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुई वाइड बडी विमान, एयरबस ए ३३०–२०० खरिद गरेको थियो। दुई वाइड बडी विमानमध्ये पहिलो ‘अन्नपूर्ण’ २०७५ असारमा र अर्को ‘मकालु’ एक महिनापछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो।

नेपालमा संसदीय छानबिन हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी विमान खरिदमा भएको घोटालासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि अमेरिकी निकायले पनि यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। त्यहीक्रममा केही समयअघि त्यहाँको स्थानीय अदालत (कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट)ले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा शर्मा प्रमुख प्रतिवादीमध्ये एक हुन्। उनीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा अख्तियारले वाइड बडी विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। वाइड बडी घोटालासम्बन्धी यो मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाई अघि बढाइरहँदा अमेरिकामा उजागर भएको पछिल्लो तथ्यले यो प्रकरणलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

‘यूएईका बैंक खाताबाट नेपाली अधिकारीलाई घुस’
संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेवानिका लागि वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा ‘एजेन्ट’का रूपमा देखा परेका शर्माले नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस दिन संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा रहेका बैंक खाता प्रयोग गरेको भेटिएको छ। यसमा विमान खरिदबिक्री तथा भाडामा लिनेदिने काम गर्दै आएको एउटा जर्मन कम्पनी ‘जर्मन एभिएसन क्यापिटल’ जोडिन आइपुग्छ। एएआर कर्पोरेसन र शर्मासँग पनि जोडिने यही कम्पनीको आयरल्यान्डमा रहेको ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल– एसपीभी’मार्फत नेपाली यूएईका बैंक खाताबाट नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस दिएको शर्माले सकारेका छन्।

“नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस दिन नेपालीमूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्माले गरेका इमेल र टेक्स्ट कम्युनिकेसन, प्रयोग गरेका इनभ्वाइस र वायर ट्रान्सफरका रेकर्डले यसलाई प्रष्ट पार्छन्,” रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्टअनुसार शर्माले यो तथ्य अदालतमै स्वीकार गरेका छन्।

‘एएआर कर्पोरेसन’ विश्वव्यापी रूपमा उड्डयन सेवा उपलब्ध गराउने अमेरिकी कम्पनी हो। बेलायती नागरिक बन्नुअघि काठमाडौँ, डिल्लीबजारका बासिन्दा रहेका शर्मा त्यही कम्पनीको सप्लाई चेनमा जोडिएर वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण र योसँग जोडिएको घोटालामा सूत्रधार बनेको देखिन्छ।

“अमेरिकी सरकारी निकायले यस्तो खुलासा गरिसकेपछि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेर त्यससम्बन्धी तथ्य र जानकारी औपचारिक रूपमै माग्न सक्छ, घुस खुवाउनेको नाम खुलेपछि घुस लिनेको विवरण पनि खुल्छ। यो नेपालको सरोकारको विषय हो,” वाइड बडी घोटालाबारे अध्ययन गरेका फौजदारी कानूनका जानकार एक अधिवक्ताले भने, “गत साउनमै दीपक शर्माले अमेरिकामा आरोप स्वीकार गरिसकेका रहेछन्। त्यसको चार महिनासम्म पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट यसबारे औपचारिक जानकारी लिने पहल भएको छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण छ ।”

नेवानिमा दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा संगठित घोटाला भएको भन्दै करिब पाँच वर्ष लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अमेरिकी सरकारी निकायले यसमा अख्तियारले दाबी गरेकै एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (करिब १३ मिलियन अमेरिकी डलर) नोक्सान भएको भन्ने नेपालमा भएको अनुसन्धानकै आँकडालाई उद्धृत गरेको छ।

गत कात्तिक २६ गतेयता विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासमा नियमित सुनुवाई भइरहेको वाइड बडी घोटालासम्बन्धी मुद्दामा सोमबार फैसला आउने चर्चा भए पनि सोमबार यो ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ। मुद्दामा पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वपर्यटनसचिव शंकर अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना लगायतलाई अभियुक्त बनाइएको छ।

नेवानिको सञ्चालक समितिले २०७३ असोज ८ गते दुई वटा वाइड बडी विमान, एयरबस ए ३३०–२०० खरिद गर्ने व्यवस्थापनको योजनालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। त्यसलगत्तै, असोज १० गते निगमले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदका लागि विमान निर्माण कम्पनी, एयरलाइन्स, विमान भाडामा दिने कम्पनी र बैंकहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।