काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार ‘जम्बो टोली’सहित हिमालयन एयरलाइन्सको विमान चाटर्ड गरेर बेइजिङ उड्दै गर्दा काठमाडौँमा चिनियाँ अनुदान र ऋणमा आएका सरकारी ध्वजावाहक जहाजको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेको थियो। करिब एक दशकअघि चिनियाँ अनुदान तथा ऋणमा नेपाल भित्र्याइएका ६ वटा चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा आउन नसक्दा नेपाल वायुसेवा निगमले बर्सेनि करोडौँ  घाटा बेहोर्दै आएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ जहाजका कारण बेहोर्नुपरेको नोक्सानीलगायतका समस्या बारेमा यसअघि नै ‘ध्यानाकर्षण’ गराइसकेको छ।

पहाडी तथा हिमाली भेगमा हवाई उडान सेवा सहज बनाउने भन्दै २०७१ देखि २०७५ बीचमा चीन सरकारबाट अनुदानमा आएका दुई वटा र सहुलियत कर्जामा खरिद गरिएका चार वटा जहाज २०७७ साउनयता ‘ग्राउन्डेड’ छन्। यी जहाज ल्याएयता सरकारलाई झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको ‘ब्रिफिङ’ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण क्रममा मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा रहेको कठिनाइसहित पोखरा विमानस्थलको ऋण स्थिति र काठमाडौँमा उडान भर्ने तीन चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीले सरकारलाई भ्याट नतिरेकोबारे सरोकार उठाइदिन अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयका तर्फबाट चीन मामलामा उठाउनुपर्ने सरोकारबारेमा भएको मन्त्रीस्तरीय छलफलमा मुख्य रूपमा ग्राउन्डेड चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन तथा घाटा मूल्यको कुनै रूपमा ‘कम्पेनसेट’ गर्न सकिने उपायका लागि आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी, एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनमार्फत खरिद भएका ५७ सिट क्षमताका दुई वटा एमए–६० र १९ सिट क्षमताका चार वटा वाई १२–ई जहाज अहिले ‘ग्राउन्डेड’ छन्। यीमध्ये एउटा एमए–६० र वाइ १२–ई अनुदानमा आएका हुन्, अरू चार वटा सरकारले खरिद गरेको हो। २०७० सालमा २१ करोड ८७ लाख ९६ हजार आरएमबी (चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) लागत मूल्य राखेर खरिद गरिएका यी जहाजबाट झन्डै लागत बराबर घाटा भइसकेको छ। 

यी जहाजको व्यवस्थापनमा दर्जनौँ बैठक, समिति, अध्ययन कार्यदल गठन भइसकेका छन्। यी जहाज नेपालमा ल्याएयता हालसम्म कुनै मुनाफा आर्जन गर्न नसकेको र सञ्चालन खर्च, सफ्टवेयर, पार्ट्स तथा मर्मत शुल्क थेगिनसक्नु महँगो रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका छन्।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा व्यावसायिक योजनाबिना विमान सञ्चालन भएको र ‘विमान खरिद गर्दा नेपाल सरकारको सहायक ऋण सम्झौताअन्तर्गत खरिद भएकोमा उडान बन्द गर्दा सरकारको निर्णय भएको देखिएन’ भन्दै वायुसेवाको कमजोरी देखाइएको छ।

सबै जहाज ग्राउन्डेड भएपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि चिनियाँ अनुदान तथा ऋणका जहाजको खरिद तथा सञ्चालन प्रक्रियामा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनमा चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण १.५ प्रतिशत ब्याजसहितको किस्ता २०९० वैशाखभित्रमा बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।

निगमका लागि यो रकमको साँवा–ब्याज अर्थ मन्त्रालयले (ग्यारेन्टी बसेको आधारमा) एक्जिम बैंकलाई बुझाइरहेकै छ। किस्ता तिरिएको छ/छैन अथवा अब किस्ता कति छ भनेर मन्त्रालयले निगमलाई अद्यावधिक जानकारी गराएको पनि छैन। तर किस्ता तिरिरहेको जहाजको रकम बराबरको शेयर निगममा कायम गर्नु भनेर सरकारले निर्देश गरिसकेको छ।  

गत वर्ष पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ले गरेको अध्ययनमा जहाज सञ्चालनको व्यावसायिक आधारको सूक्ष्म अध्ययन नगरिएकाले सरकारले क्षति बेहोर्नुपरेको निचोड निकालिएको छ।

समितिले ‘निगमको प्राविधिक समूहले विशेषज्ञ राय दिँदा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा ती विमान व्यावसायिक र प्राविधिक हिसाबले सही छन् वा छैनन् भन्ने सुझाव दिँदा गर्नुपर्ने कतिपय अध्ययन नगरेको’ र ‘विमान खरिदपछिको सेवा सुनिश्चित गर्न नसकेको’ औँल्याएको छ।

निगमले चिनियाँ जहाजबाट मुनाफा आर्जन गर्न नसक्नुको कारण भन्दै तयार पारेको आन्तरिक प्रतिवेदनमा ‘चिनियाँ जहाजको बीमा रकम अन्य जहाजको भन्दा करिब ३५ प्रतिशतले बढी रहेको’ उल्लेख छ। यस्तै, प्रतिवेदनमा ‘चिनियाँ जहाज चलाउने पाइलट उपलब्ध नहुँदा आफैले उत्पादन गर्नुपरेको र यो अवस्था हाल सञ्चालनमा रहेका एयरबस ३२० भन्दा पनि महँगो पर्ने’ भनिएको छ।

यी जहाजको स्पेयर पार्ट्स अन्यभन्दा ७५ प्रतिशतले महँगो रहेको, जहाज ग्राउन्डेड भएपछि पार्ट्स मगाउँदा दुई महिनासम्म लाग्ने गरेको र दुवै जहाजको प्रशिक्षक पाइलट अभाव रहेको तथा प्रशिक्षण खर्च पनि अन्यभन्दा चार गुणा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “उपरोक्त कारणले चिनियाँ जहाज सञ्चालनको प्रयास गर्दा मात्रै पनि बिमा शुल्क, क्रु–खर्च तथा पिरियोडिक मेन्टेनेन्स फर एयर वर्थिनेस खर्च मात्रै गरेर वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद घाटा हुने देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यी ६ वटा जहाजमध्ये एउटा नेपालगन्ज विमानस्थलमा ग्राउन्डेड छ भने अरू काठमाडौँ विमानस्थलमा थन्किएका छन्। 

२०७७ सालमा चिनियाँ जहाजको उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्दा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष सुशील घिमिरे थिए। उक्त निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा घिमिरेले प्रतिक्रिया दिए, “अहिले म बोल्ने अवस्थामा छैन।”

थन्किएका यी जहाज सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न वा भाडामा दिन निगमले पटक–पटक सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरे पनि आवेदन पर्न सकेको छैन। 

यो पनि : चिनियाँ जहाजको भारले थला पर्दै नेवानि, भाडामा नगएपछि बेच्न टेन्डर

भ्याट तिरेनन् चिनियाँ विमान कम्पनीले
सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक ऐनमार्फत हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा उडान भरिरहेका चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीले भारी मूल्यको शुल्क नतिरिरहेका बारेमा पनि पर्यटन मन्त्रालयले चीन भ्रमणअघि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार चिनियाँ विमान कम्पनीले आर्थिक ऐन २०८० लागू भएयताकै हिसाबमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट सरकारलाई नबुझाएको बारे सूचना आएपछि अलग्गै अध्ययन गर्नेसमेत तयारी भएको छ। 

चीनबाट नेपाल उडान भर्ने चाइना साउदर्न एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स, एयर चाइना र सिचुआन एयरलाइन्सले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भ्याट नतिरेको सरोकारबारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण टोलीलाई अवगत गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

चिनियाँबाहेकका सबै बाहिरी वायुसेवा कम्पनी सरकारको भ्याटप्रणालीमा दर्ता भएर कर तिर्दै आएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।