काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्भ अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्न माग गरिएको रिट निवेदन दरपीठ गरेको छ।
नक्कली कागजात बनाइ जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा मंसिर १० गते सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले कोशी प्रदेश सांसदसमेत रहेका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारीलाई प्रहरीले कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएर अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीबाहेक अन्य ११ जनालाई विपक्षी बनाएर मंसिर १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अधिकारीलाई मुद्दा नचालने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले रिटमा प्रहरीले अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणलाई पूर्णरूपमा नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउन गरेको निर्णय गैरकानूनी, बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभाकारी अभियोजन गर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशबाट दरपीठ भएको हो। संविधानको धारा १५८ (२)मा अदालत या न्यायिक निकाय या अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउन या नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै रजिस्ट्रार पोखरेलबाट जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, “...मुद्दाको अभियोग पत्रमा लीलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्म अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले निजउपर थप प्रमाणप्राप्त भएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकारी क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन।”