काठमाडौँ– एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको चर्चा र अजेन्डामा बहस थालिँदा दुई मुख्य मुद्दाहरू सतहमा ल्याइएको थियो– चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने आग्रह र बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर।

प्रधानमन्त्री ओली सोमबार उत्तरी छिमेकको औपचारिक भ्रमणमा निस्कनै लाग्दा पूर्ववत् 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गरिने सम्भावना बढेको छ। तर नेपाल सरकारले अन्तिम घडीमा तयार पारेको ‘बीआरआई व्याख्यात्मक टिप्प्णीसहित’को योजनामा हस्ताक्षर हुने एकोहोरो दावीले बढी स्थान पाएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सन् २०१४ डिसेम्बरमा चीन भ्रमणका क्रममा जनाएको ‘वन बेल्ट वन रोड’(ओबीओआर) माथिको सहमति र गरेको हस्ताक्षरको अर्को स्वरूपमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बीआरआई)’ शुरू भएको थियो। बीआरआईमा भने २०१७ मे १ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। संयोगले हस्ताक्षर गर्नेमा डा. महतकै भाइ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण थिए।

यसअघिसम्मका बहसमा रहेको ‘बीआरआई प्लान’ तत्कालका निम्ति भने ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क’मा रूपान्तरित भएर बेइजिङ पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको ६ दिनअघि मात्र चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन (एनडीआरसी) मार्फत बेइजिङ पठाइएको संसोधित ढाँचापत्रमा तत्कालै सुनुवाइ हुने परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले दावी गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि पूर्वतयारीका रूपमा चीन पुगेर समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्दै शनिबार काठमाडौँ फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले ‘प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङमा हुने उच्चस्तरीय वार्तासँगै बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने’ जानकारी दिएकी छन्।

विगतको बीआरआई योजनाको ऋण अवधारणालाई ‘अनुदान आधारित’ भन्दै सरकारमा रहेका मुख्य दुई दलले गरेको व्याख्यालाई चीनले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णायक तहमा जवाफ आएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि “नेपालको प्राथमिकता के हो, कसरी हामी सहयोग र सहकार्य गर्न सक्छौँ, त्यसमा गहन गृहकार्य गर्न चिनियाँ समकक्षीले आफूलाई सुझाएको” बताएकी छन्। तर नेपाली पक्षको गृहकार्य पूरा भैसकेकोबारे चिनियाँ पक्ष ‘कन्भिन्स’ भएकोमा उनले केही बताउन सकिनन्।

“करिब तीन वर्षअघि संसदबाट पारित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी)मा पनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासमेत समेटिएको थियो। तर, त्यो व्याख्यालाई अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘नोटिस’मा लिएको कहिल्यै जानकारीमा आएन,” चीनका लागि पूर्वराजदूत डा.महेश मास्के भन्छन्, “कुनै सहयोग परियोजनाबारेमा समयमै हाम्रा राजनीतिक दलहरूबीच साझा अवधारणा बन्नु राम्रो हो, तर यसो भन्दैमा अन्तिम घडीमा र देखाउनैका लागि तयार पारिएका व्याख्याको अर्थ कति रहन्छ, भन्न सकिन्न।”

विशेषत: सरकारमा सम्मिलित कांग्रेस र एमालेका वरिष्ठ नेताहरू समेत बीरआरआई सम्झौताको पुनर्व्याख्यामा आश्वस्त हुँदै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। “विगतदेखि भनिँदै आएका बीआरआई परियोजना अन्तर्गतका विकास कार्यक्रमलाई अनुदानका स्वरूपमा संचालनमा ल्याउन प्रस्ताव गरिने भएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर बनेको दलीय संयन्त्रका एक सदस्यले भने, “पहिले छनोट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइने भएको छ, खेलकुद रंगशाला निर्माणको हकमा भने झापा वा डडेल्धुरा (ओली वा देउवा) टुंगो लाग्ने क्रममै छ।”

ती सदस्यका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीको सरोकारमा भने पहिल्यै छनौटमा आइसकेको नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क, दमक (फन पार्क)लाई योजना कार्यान्वयनको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यसअघि बहसमा रहेको पोखरा विमानस्थलको लागि एक्जिम बैंकबाट लिइएको झण्डै २५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको ऋण रूपान्तरण ‘असम्भव’ भन्दै चीनले संकेत दिएपछि यो सरोकार प्रधानमन्त्री भ्रमणको अजेन्डामा नपर्ने निश्चित भएको छ। गत भदौ पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनसँग भेटवार्ता क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसबारेको लिखित अनुरोधपत्र समेत वेइकुनलाई बुझाइएको थियो। तर काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङले ‘चिनियाँ ऋण परियोजना अनुदानमा रूपान्तरण भएको घटना अहिलेसम्म नरहेको’ भन्दै कूटनीतिक लवजमा नेपाल सरकारको प्रस्तावलाई ‘असम्भवप्राय:’ भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।

ऋण कि अनुदानको यो बहसमा विभिन्न विषयगत विज्ञ र सरोकार तहमा छलफल चलिरहेकै छ। “कुनै अभियान (इनिसिएटिभ)मा जोडिएपछि म ऋण लिन्न, अनुदान मात्रै लिन्छु भन्नु अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तमा पनि नमिल्दो कुरा हो,” कानूनविद् डा. विपिन अधिकारीको भनाइ छ, “चीन वा अमेरिकाले तय गरेको विदेश नितिको एउटा फ्रेमवर्कमा पनि हाम्रो नचाहिँदो राजनीतिक–पोल बढी देखिएको छ। आफ्नो सेवासर्त र अडान राखेर ऋण लिने हो कि होइन, मलाई अनुदानै चाहिन्छ भनेर ढिट गर्नुको अर्थ रहन्न।”

सन् २०१६ मा बेइजिङमा स्थापित एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)को संस्थापक सदस्य रहेर पनि नेपालले उक्त बैंकबाट ऋण नलिएको तर, दक्षिणी छिमेकी भारतले भने उक्त बैंकबाट ७५० मिलियन डलर ऋण लिइसकेको उदाहरण पनि बहसमा आएको छ। एआईआईबीमा नेपालसहित ५७ वटा संस्थापक सदस्य रहेकोमा अहिले यो संख्या १०३ पुगेको छ।

यसअघि बीआरआईअन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौँ सडक सवलीकरण, किमाथांका (संखुवासभा)–हिले(धनकुटा) सडक निर्माण, टोखा–विदुर सडक निर्माण, केरुङ–काठमाडौँ रेल जस्ता विकासका कार्यक्रम समेटिएका छन्। यस्तै, ४०० केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन, ७६२ मेगावाटको तमोर विद्युत योजना, ४२६ मेगावाटको फुकोट–कर्णाली विद्युत् योजना आदि रहेका छन्।

यथार्थ चित्र अर्कै!
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीन सरकार वा चिनियाँ पक्षधर कम्पनीले जिम्मा लिएका केही अधुरा विकास परियोजनाको पनि चर्चा भैरहेको छ। विशेषत: राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड (११३ किलोमिटर) बिस्तारमा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले देखाएको ‘लापरबाही’ पनि यतिखेर ध्यानाकर्षणमा आएको छ।

सडक विस्तारका लागि २०७५ माघबाट शुरू भएको यो आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चासो दिँदै आएका छन्। अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत मात्र काम सकिएको यो परियोजनाको ठेक्का तोडिन सक्ने चेतावनी सरकारी तहबाट दिन थालिएको छ। २०७९ साउनभित्र काम सक्ने सम्झौता भए पनि तीन पटक म्याद थप गरेर पनि ठेकेदार कम्पनीको कार्यसुस्तता जारी छ।

यसअघि ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला २०७६ असोज २५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बीआरआईका नियमित परियोजनाबाहेक नेपाललाई १ अर्ब डलर अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो सहयोगको न नतिजा देखिन सकेको छ, न उक्त घोषणालाई अघि बढाउन नेपाल सरकारले गृहकार्य गरेको देखिएको छ।

योभन्दा रमाइलो दृष्य दमक (झापा)को नेपाल–चीन औद्योगिक पार्कमा देख्न सकिन्छ। ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला २०७५ भदौ १९ मा शिलान्यास गरिएको पार्कको शिलालेखमै नेपाल–चीनको संयुक्त झण्डासहित ‘ल्हासा इकोनोमिकल एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन र जिङफिङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लगानीमा निर्माण गर्ने’  भनिएको छ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार भैनसकेको पार्क योजनामा ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान र न्यूनतम १२ सय बिगाहा जमिनको क्षेत्रफल निर्धारण भैसकेको छ। यहाँसमेत बीआरआई लगानी रहेको बताइँदै आएकोमा यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा झापामा “फन पार्क” निर्माण हुने भनेर विशेष योजना थप भैसकेको छ। यही पार्कको नामकरण यसअघि, दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क, नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्क आदि रहँदै आएको छ।

लगानी बोर्डले पनि अनुमति दिइसकेको यो महत्त्वाकांक्षी योजनामा अहिले पार्कको क्षेत्र निर्धारण ‘डिमार्केसन’ भए पनि कार्यप्रगति भने शून्य छ। नियमानुसार यस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पहल र निर्णयमा शुरूआतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले स्थान छनौट, औचित्य निर्धारण र थप मूल्यांकन गर्ने भए पनि दमक पार्कका हकमा भने राजनीतिक दबाव र तत्कालीन ओली सरकारको ‘लबिइङ’ महत्त्वपूर्ण देखिएको थियो।

स्थानीय दमक, कमल र गौरादह नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने पार्कक्षेत्रमा न्यूनतम मात्रै मुआब्जा दिएर जग्गावालालाई उठिबास लगाएपछि यसको विरोधमा उक्त क्षेत्रमा संघर्ष समिति आन्दोलनमा छ।

“पार्क क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी औद्यागिक कम्पनी स्थापना हुने, स्थानीयले रोजगारी पाउने, जल–जमिनको यथोचित अनुपात मिलाइने सहितका आश्वासन दिइएको थियो। तर त्यसको यथोचित प्रबन्ध हुन नसकेकोमा हामी अदालतसम्म पुगेका छौँ,” उक्त क्षेत्रको मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्रबहादुर भट्टराईले भने।