काठमाडौँ– करिब एक वर्ष लामो अन्योलपछि सरकारले पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रहेको नेतृत्वविहीनता अन्त्य गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। 

बोर्ड २०८० पुस २० देखि नेतृत्वविहीन थियो। ११ महिनासम्म बोर्ड नेतृत्वविहीन रहँदा प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ), थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रका अनुमति प्रक्रिया अवरुद्ध थिए। तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि एमाले–माओवादी–रास्वपासहितको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यो प्रक्रिया राजनीतिक दाउपेचको घानमा परेको थियो।

किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बोर्डको अध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे विवाद चर्किएको थियो। कतिसम्म भने त्यो विवाद एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्ने एउटा प्रमुख कारण बनेको भनेर समेत चर्चामा आएको थियो। 

त्यसपछि कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने। गत असर १७ गते निर्मित कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले त्यसयता ५ महिना गुजारेपछि बल्लतल्ल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ।

सुरक्षा निकायमा घातक अलमल
धितोपत्र बोर्ड एउटा उदाहरण हो। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले नियमित रूपमा हुनुपर्ने नियुक्ति र बढुवाका कामसमेत गर्न नसक्दा वा गर्न नचाहँदा राज्य–संयन्त्रहरू लथालिंग बन्न थालेका छन्। एउटा उदाहरण हो, नेपाल प्रहरी। 

प्रहरीमा गत असार २१ गतेदेखि कात्तिक १७ गतेबीचमा आठ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी रिक्त भयो। अनौठो त के भने, गृह मन्त्रालयले रिक्त आठ डीआईजीको दरबन्दीमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुसाटो त्यसलाई रोकेर थप तीन जना डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढायो। जानकारहरूका अनुसार रिक्त रहेका दरबन्दी बढुवा गरेर पूर्ति गर्नुसाटो थप दरबन्दी थप्ने खेल सत्ता गठबन्धनभित्र भागबन्डा नपुगेर अघि बढाइएको थियो।

प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्छ। अर्थको सहमतिसँगै कानून मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको समेत स्वीकृति चाहिन्छ। त्यति भइसकेपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गर्छ। राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउने उद्देश्यले गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको तीन जना डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा भने यी निकायबाट सहमति जुटेन। अन्ततः केही नलागेपछि सरकारले पहिले रिक्त रहेकै आठ पदमा बढुवाका लागि आइतबार सिफारिस गरेको छ। 

प्रहरी नियमावलीअनुसार रिक्त भएका पदमा तीन महिनाभित्र प्रहरी कर्मचारीको बढुवा गरिसक्नुपर्छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २६ अनुसार बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

“नियमावली र मन्त्रालयले बनाएको आफ्नै मापदण्ड आफूखुशी प्रयोग गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ,” बहालवाला एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, “आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्नु छ भने रातारात काम भइसक्छ, नत्र यसैगरी अलमल हुन्छ। समस्या हिजो जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ।” 

प्रहरीमा डीआईजी बढुवा नहुँदा त्यसमुनिका पदहरूमा पनि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध छ। डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका अधिकृतहरूले दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि मात्र त्यसभन्दा तल्ला पदमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। 

प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि गत भदौ १६ गते नै दुई जना डीआईजीको दरबन्दी रिक्त भएको थियो। ३० वर्षे सेवावधिका कारण अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराईले अवकाश पाएपछि रिक्त भएको पदमा सरकारले अहिलेसम्म बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

सशस्त्रमा डीआईजीमा बढुवाका लागि पहिलो ब्याच अर्थात् सि.सं. १ टोलीका एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। यो ब्याचबाट अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा र दीपक अधिकारी यसअघि नै डीआईजीमा बढुवा भइसकेका छन्। उनीहरूको ब्याचका चार जना भने एसएसपीमै छन्। डीआईजीका रिक्त दुई दरबन्दीमा बढुवाका लागि एसएसपी मनिष थापा र कृष्ण ढकालको मात्र योग्यता पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजी बढुवाका लागि ‘कमान्ड तथा स्टाफ कलेज’ कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनैपर्ने व्यवस्था छ। थापा र ढकालले मात्र ‘कमान्ड तथा स्टाफ कलेज’ कोर्स उत्तीर्ण गरेकाले डीआईजीका रिक्त दुई दरबन्दीमा उनीहरूलाई बढुवा गर्न कुनै समस्या छैन। 

तर गृह मन्त्रालयले बढुवा प्रक्रिया नै रोकेर राखेको छ। “यसमा पनि भागबन्डाले नै काम गरेको हुनुपर्छ,” सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृतले भने।

योग्यता पुगेका अधिकृतलाई डीआईजीमा बढुवा गर्नुको साटो गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्र प्रहरीमा दुई जना एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रयत्न अघि बढाइएको छ। तर उसको प्रयास सफल भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि सहमति नदिएपछि गृह मन्त्रालयले डीआईजीका रिक्त पदमा बढुवाको प्रक्रिया नै रोकेको छैन। 

दुई जना एआईजीको दरबन्दी थप्दा डीआईजीका कुल चार पद रिक्त हुने र त्यसरी रिक्त हुने पदमा सि.सं. २ ब्याचका एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरसहित अर्का एक जनालाई बढुवा गर्ने योजनाका कारण बढुवा प्रक्रिया रोकिएको सशस्त्र प्रहरीका ती उच्च अधिकृतले बताए। 

“एआईजीको दरबन्दी थप्दा डीआईजीमा आफ्नो मानिसलाई अघि ल्याउन पनि सजिलो हुने, दुई डीआईजी किशोर प्रधान र गणेश ठाडा मगरलाई पनि एआईजी बनाउन पाइने भएकाले त्यसकै गृहकार्य भइरहेको हो,” ती अधिकृतले भने, “आफ्नालाई अगाडि ल्याउने र विशिष्ट श्रेणीमा पुर्‍याउने चलखेलका कारण फौजमा अरूको वृत्तिविकास नै अवरुद्ध गर्न खोजिएको छ।” 

सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीको पदावधि चार वर्ष हुन्छ। सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप्न सक्छ। डीआईजी प्रधानको पदावधि सकिएपछि एक वर्ष थप गरिएको थियो। थपिएको पदावधि पनि आउँदो माघ १० मा सकिँदै छ। त्यसअघि नै एआईजी बढुवा भएमा उनको जागिर लम्बिने छ। त्यस्तै, डीआईजी ठाडा मगरको चार वर्षे पदावधि पुस १६ मा सकिँदै छ। सरकारले एक वर्ष पदावधि थप नगरे उनी अवकाशमा जानेछन्। “डीआईजीमै कार्यकाल थप्नुभन्दा पनि सोझै एआईजी बनाउने गरी दरबन्दी थप्न खोजिएको छ,” ती अधिकृतले भने।  

सशस्त्रमा डीआईजीको पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि सरकारले आफूखुशी प्रयोग गर्दै आएको छ। जस्तो, तत्कालीन डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठको पदावधि थप नगरेपछि उनी उनी चारवर्षे पदावधि पूरा भएर २०७८ असार ८ मा अवकाशमा गएका थिए। पदावधि थपिएको भए उनी एआईजी बनेर सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकको दाबेदार बन्ने रोलक्रममा थिए। सशस्त्र प्रहरीका अर्का अधिकृत भन्छन्, “तर त्यसबेलाको सरकारले आफूनिकटलाई आईजीपी बनाउने योजनाअनुसार प्रवीण श्रेष्ठको पदावधि नै थप गरेन।”   

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी भागबन्डा मिलाउने वा आफूनिकटलाई अघि बढाउने स्वार्थले समयमा बढुवा नगर्ने प्रवृत्तिले अवसर पर्खिरहेका सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूको वृत्तिविकासमै असर परिरहेको बताउँछन्। “लामो समयसम्म बढुवा नगरेर अवकाशमा पठाउने काम पनि भइरहेको छ। कसैलाई एकै दिनका लागि पनि बढुवा गरिन्छ,” उनले भने, “यसमा विशुद्ध राजनीतिकलगायतका स्वार्थले काम गरेका छन्। आफ्नालाई अघि बढाउने स्वार्थका कारण अधिकांश अधिकृत भने बढुवा नपाएर अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था छ।”

राजनीतिक आस्था वा पृष्ठभूमि फरक भएका, आफ्नो स्वार्थ नमिल्ने व्यक्ति परेमा उसलाई रोक्न पनि बढुवामा ढिलो गर्ने गरिएको, आफ्ना मानिसलाई माथि तान्न साम–दाम–दण्ड–भेदका सबै अस्त्र प्रयोग गर्ने काम सरकारका सञ्चालकहरूबाटै भइरहेको उनको भनाइ छ। यो अवस्था सुरक्षा निकायहरूका लागि नै घातक बन्न सक्ने टिप्पणी उनले गरे।

न्यायालयमा पनि उस्तै
संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ। तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सर्वोच्च अदालतले समयमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाउन सकिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा हाल चार जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशहरूको दरबन्दी रिक्त छ। 

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा गरी अहिले २८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। त्यसमध्ये सर्वोच्चमा चार, उच्च अदालतमा १८ र जिल्ला अदालतमा चार जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। उच्च अदालतमा दुई मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी पनि खालि छ। अदालतबाट हुने मुद्दा फर्छ्योटमा यसै पनि ढिलाइ भइरहेका बेला न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नेतर्फ न्याय परिषद्को ध्यान जान सकेको छैन। 

मंगलबार यसका लागि न्याय परिषद् बैठक बोलाइएको थियो। तर कानूनमन्त्री अजय चौरसिया नै बैठकमा गएनन्। “सम्भवतः यहाँ पनि राजनीतिक भागबन्डा मिलेको छैन, त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति पछि पछि धकेलिँदै छ,” एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।

सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा गत असोज ११ गते न्याय परिषद्ले दुई जनाको नाम मात्र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदित भएसँगै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। तर त्यतिबेला नै ६ जनाको नाम सिफारिस गर्न सक्ने परिषद्ले अहिलेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। 

“भागबन्डा पुर्‍याउने र आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीश बनाउने चलखेलले न्यायपालिकामा समयमा न्यायाधीश नै नियुक्त गरिँदैन,” ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले नै यसलाई रोक्न सक्नुभएको छैन।”

संविधानमा न्याय परिषद् पाँच सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष, कानूनमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश पदेन सदस्य तथा बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक कानून व्यवसायी (नेपाल बार एसोसिएसन)को प्रतिनिधित्व गर्दै र अर्कोचाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनेयता पाँच पटक परिषद्को बैठक बसिसकेको छ। तर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन। 

न्यायाधीशको पद रिक्त हुन लागेको विषय सम्बन्धित निकायलाई दुई महिनाअगावै जानकारी हुने गर्छ। न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ ले पदमा नरहेको जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको सो दफाको उपदफा १ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्याय परिषद्ले अवकाशको कम्तिमा ६० दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने भनेको छ। 

दुई महिनाअघि नै न्यायाधीशको पद रिक्त हुन लागेको जानकारी पाएर पनि परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियामा ध्यान दिन सकिरहेको छैन। 

न्यायालय, सुरक्षा निकायसँगै निजामती प्रशासन, विभिन्न अर्धन्यायिक निकायलगायतमा पनि समयमा नियुक्ति र बढुवा गर्नुपर्ने नियमित काममा सरकार अग्रसर देखिँदैन। त्यसले सेवा प्रवाहमै असर पारेको छ। जस्तो, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा विभिन्न तहमा फाइल बढुवाअन्तर्गत बढुवा गरिनुपर्ने कर्मचारीको समयमा बढुवा नहुँदा कर्मचारीको वृत्तिविकास नै अवरुद्ध छ। 

आठौँ तहका प्रबन्धकमा दुई जनाको दरबन्दी खाली छ। त्यसका लागि ६ जना प्रतिस्पर्धी छन् तर लामो समयदेखि बढुवा हुन सकेको छैन। “आन्तरिक खुल्लातर्फको बढुवामा लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएर नतिजासमेत आइसक्यो। तर फाइल बढुवाबाट हुने दुई जनाको हकमा अहिलेसम्म केन्द्रले निर्णय गर्न सकेको छैन,” बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका एक कर्मचारी भन्छन्, “६ महिना भइसक्दा पनि केन्द्रले निर्णय नगरेर रोकेको छ। अन्य तहको पनि बढुवा अघि बढेको छैन।” 

आठौँ तहको बढुवा झन्डै सात वर्षपछि खोलिएको हो। त्यही पनि समयमा नगरेर रोकेर राखिएको छ। त्यसभन्दा तल्ला तहको बढुवा प्रक्रिया पनि केन्द्रले अघि बढाएको छैन।