काठमाडौँ— नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित मानवतस्करी प्रकरणको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। यो प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव रहँदै पक्राउ परेका पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म अहिले मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षकै लागि कारागार चलान गरेका र उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा छुटेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्दा उनलाई जोगाउन ‘संगठित सेटिङ’ भएको चर्चा सेलाएको छैन।
यो प्रकरण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनसँग जोडिएर उजागर भएको थियो। पन्थी कार्यदल अर्थात् गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा गठित कार्यदल। नेपालमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन भनेर सरकारले यो कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रचिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यतिबेला न्यायिक निरूपणको तहमा रहे पनि प्रतिवेदन भने अझै पनि गृह मन्त्रालयमा अल्झिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले ‘पूर्वसहसचिव पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा यथावत् रहेको’ बताए। “प्रतिवेदन खारेज गर्ने वा यसमा थप अध्ययन गर्ने भन्नेबारे केही निर्णय भएको छैन। भुटानी शरणार्थीको मामलामा कुनै प्रकारको निर्णय भएको स्थिति छैन”, तिवारीले उकालोसँग भने।
पन्थी कार्यदलले आफूलाई दिइएको कार्यादेशबारे अध्ययन गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको त्यही सक्कली प्रतिवेदन तोडमरोड गर्दै (प्रतिवेदनभित्रका विवरण र नामावली सूचीमा थपघट गर्दै) नक्कली विवरण तयार पारेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण रचिएको थियो। यसरी रचिएको मानवतस्करी प्रकरणमा अमेरिका पठाइदिने भन्दै सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाइएको थियो।
नक्कली प्रतिवेदन बनाउने र नामावली थपघट गर्दै पहिलो चरणमा ८७५ जना सर्वसाधारणबाट मोटो रकम असुल्ने सूत्रधार मानिएका व्यक्तिहरू २०७९ चैतयता मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
यो प्रकरणमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट प्रतिवेदनमा समेटिएको सूचीबाहेक पनि थप एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिसँग जनही न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ असुलिएको खुलेको थियो। त्यसपछि किर्ते, संगठित अपराधलगायतका कसुरमा ३० जना अभियुक्तविरुद्ध २०८० जेठ १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। तीमध्ये १६ जनालाई पुर्पक्षमा पठाउन असार १ गते जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।
यो मुद्दामा झन्डै पाँच महिनापछि आउँदो मंसिर १६ गतेका लागि जिल्ला अदालतमा पेशी तोकिएको छ।
संगठित मानव तस्करीको यो प्रकरणको आधार बनेकाले अहिले कतिपयले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। कार्यदलका संयोजक रहेका गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पन्थी भने भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझाइएको प्रतिवेदन (सक्कली) गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेपछि छद्म उपायबाट नक्कली नामावली थपिएको यो घटनालाई अकल्पनीय भन्छन्। आफ्नो समितिले बुझाएको बुझाएको ‘ओरिजिनल रिपोर्ट’ खारेज गर्नुको अर्थ नरहेको उल्लेख गर्दै उनले उकालोसँग भने, “यो त बजारमा नक्कली नोट आएछ भनेर सक्कली नोटलाई समेत प्रतिबन्ध गरिए जस्तै हुन्छ।”
उनले बरु भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा सुझाइएका उपायलाई मनन गर्दै नेपालमा बाँकी रहेका झन्डै ६ हजार भुटानी शरणार्थीको स्थायी समाधानका पक्षमा लाग्नु श्रेयस्कर हुने बताए।
पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा घरफिर्तीको उपायसहित विगतमा झैँ विभिन्न मुलुकमा पुनर्वासका लागि वार्ता–संवाद अघि बढाउन जरुरी रहेको सुझाव समेटिएको छ। जबकि ‘छुट दर्ता शरणार्थीको हकमा निवेदन दिइसकेका नाममा अन्तिम पटकका निम्ति दर्ता विषय टुंगो लगाउनुपर्ने’ प्रतिवेदनको सुझावमा टेकेर ‘छुट दर्ता’ भन्दै नक्कली शरणार्थीका नाममा रकम उठाउने गिरोहले ८७५ जनाको नामसहित नक्कली सूची समेटिएको प्रतिवेदन खडा गरेको थियो ।
शिविरमा बिजोग
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उजागर भएपछि गृह मन्त्रालयले झन्डै दुई वर्षयता भुटानी शरणार्थी शिविरको थप व्यवस्थापन, दर्ता प्रक्रिया, यात्रा अनुमतिपत्र वा कुनै प्रकारका कागजी/कानूनी कामकारबाहीमा रोक लगाएको छ। “अहिले आफ्नै स्पोन्सर खोज्दै वा पारिवारिक पुनर्मिलन प्रक्रियामै यहाँ शिविरबाट तेस्रो देश जान चाहने शरणार्थीको संख्या एक हजारभन्दा बढी भइसकेको छ”, झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले भने, “शरणार्थीको कागजी प्रमाणीकरणका सबै काम पूरा भएर पनि गृह मन्त्रालयले यात्रा अनुमतिपत्र दिन रोक लगाएको छ।”
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भुटानी शरणार्थीका हकमा कुनै प्रकारको अद्यावधिक निर्णय वा तेस्रो देश भ्रमणमा यात्रा अनुमतिपत्र दिनेबारे कुनै प्रकारको निर्णय नभएको बताए।
बढीमा ३० वर्ष जेलनेलको सजाय दिलाउँदै भुटान सरकारले हालै नेपाल ‘डिपोर्ट’ गरिदिएका केही शरणार्थी पनि शिविरमा दर्ता/परिचयपत्रबिना बसिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायतसहित पश्चिमा आठ मुलुकमा पुनर्बसोबासमा गएका झन्डै एक लाख १५ हजार भुटानी शरणार्थीबाहेक ६ हजार ३५० भुटानी शरणार्थी अहिले झापाको दमक र मोरङको पथरी–शनिश्चरेस्थित शिविरमा छन्।
यो पनि :
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिले दबाइएका तथ्यहरू अब खुल्लान्?
‘नक्कली प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको हर्कत देखायो’