काठमाडौँ– “कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनयोजन गरेको छु,” गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए।

किसानलाई समयमा नै मलखाद आपूर्ति गर्न भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट छुट्याएका थिए। महतले त्यस बेला ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए। तर अनुदानमा दिइने मल मुख्य अन्नबाली धान रोपाइँ गर्ने सिजनमा आइपुगेन।

अनुदानको मल समयमै आपूर्ति गर्न बजेटमा नै व्यवस्था गरिए पनि सरकार असफल हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि मल समयमै ल्याउने विषय उल्लेख छ। तर सरकारले के तयारी गरेको छ त?

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डा. हरिबहादुर केसी सरकार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मल आपूर्तिको जिम्मा दिइसकिएको बताउँछन्। कृषि सामग्रीलाई ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई आपूर्तिको जिम्मा दिइएको छ।

“दुईटै संस्थाले खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्,” प्रवक्ता केसी भन्छन्, “किसानले बेलैमा मल पाउनु पर्ने हो, केही टेन्डरहरूमा समस्या भएको चाहिँ हो, तर यो त स्वभाविक हो।”

कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार यस संस्थाले ३० हजार टनका दरले पाँच वटा टेन्डरबाट एक लाख ५० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया बढाएको थियो। त्यस्तै, २५ हजार टनका दरले ६ वटा टेन्डरबाट डेढ लाख टन डीएपी आयात प्रक्रिया थालेको थियो।

तर, युरियाका लागि गरिएको चार वटा टेन्डर मात्र सफल भए। चरा जटा आपूर्तिकर्तासँग कृषि सामग्रीले एक लाख २० हजार टन मल आपूर्ति गर्न ठेक्का सम्झौता पनि गरिसकेको छ। 

डीएपीका पनि चार वटा नै टेन्डर टुंगो लागेर एक लाख टन आपूर्तिको सम्झौता भएको छ। यसरी, अहिलेसम्म एक लाख २० हजार टन युरिया र १ लाख टन डीएपी खरिदका लागि मात्र सम्झौता भएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार मल आपूर्तिका लागि १६५ र १७० नम्बरका टेन्डरमार्फत खरिद अगाडि बढाइएको ६० हजार टनको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। त्यस्तै, २५ हजार टन डीएपीको टेन्डरमा पनि समस्या भएको कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्।

पहिलो पटक टेन्डर असफल भएपछि कम्पनीले ‘रिटेन्डर’ अगाडि बढाएको छ। यसबाहेक युरियाको ५० हजार टन र डीएपी २५ हजार टनको खरिदका लागि टेन्डर गर्न नै बाँकी छ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र सचिवले बेलैमा मल आपूर्तिका लागि पटकपटक चासो जनाएका छन्। यता, ७० प्रतिशत आपूर्तिको दायित्व लिएको कृषि सामग्री कम्पनी बेलैमा किसानसम्म मल पुर्‍याउने लक्ष्यमा सुस्त देखिएको छ।

यो वर्ष कम्पनीले आयात गर्नु पर्ने दुई लाख ३० हजार टनमध्ये अझै एक लाख १० हजार टन युरियाको खरिद अड्किएको छ। त्यस्तै, एक लाख ५० हजार टन डीएपीमध्ये एक लाख टनको खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने ५० हजार टन खरिद प्रक्रिया अड्किएको छ। 

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी उपाध्यायले यो वर्ष मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये आयात गर्न बाँकी अनुदानसहितको मल पनि खरिद प्रक्रियामै रहेको बुझ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार १० हजार टन पोटास खरिदको पनि टेन्डर अगाडि बढेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले २६ हजार टन डीएपी र ६५ हजार टन युरिया मौज्दात छ। १० हजार टन युरिया भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आउने क्रममा छ। हिउँदे बालीहरूमा विशेष गरी डीएपीको आवश्यकता हुने हुँदा त्यसको आपूर्ति लक्ष्यको ठूलो हिस्सामा टेन्डर लागिसकेको उपाध्यायको भनाइ छ।

धान रोपाइँ गर्ने समयसम्म बढी मात्रामा युरिया र त्यसपछि डीएपी चाहिन्छ। उपाध्याय भन्छन्, “यो वर्ष विनियोजित बजेटबाट आपूर्ति गर्नु पर्ने बाँकी युरिया पनि बिस्तारै आउँछ। कतिको टेन्डर भएर सम्झौता भइसकेको छ, कुनै रिटेन्डरमा गयो, कुनैको अब टेन्डर हुन्छ।”

के गर्दैछ साल्ट टेड्रिङ?
सरकारले दिने अनुदानसहितको मलखादमध्ये ३० प्रतिशतको आपूर्तिको दायित्व लिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मल आपूर्तिको प्रक्रियामा कृषि सामग्री कम्पनीले भन्दै धेरै प्रगति गरेको छ। साल्ट टेड्रिङले यो वर्ष एक लाख १० हजार टन युरिया, ५० हजार टन डीएपी र पाँच हजार टन पोटास आयातको जिम्मा पाएको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए।

राजभण्डारीका अनुसार एक लाख १० हजार टन युरियामध्ये २५ हजार टन आइसकेको छ। ६० हजार टन युरियाका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भइसकेको छ। २५ हजार टनका लागि मात्र टेन्डर गर्न बाँकी छ। साल्ट टेड्रिङले आयात गर्नेमध्ये करिब ७७.२७ प्रतिशत लक्ष्यमा काम गरिसकेको छ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले यो वर्ष आयात गर्ने ५० हजार टन डीएपीमध्ये आधा अर्थात् २५ हजार टनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। पाँच हजार टन पोटास खरिदका लागि भने टेन्डर गरेको छैन। साल्ट ट्रेडिङले यो वर्ष बेलैमा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खोजेको राजभण्डारीको दाबी छ।

लक्षित मल आउँदा पनि अपुग
सरकारले दिएको बजेटबाट दुवै संस्थाले बेलैमा लक्ष्यअनुसार मल खरिद गर्न सके पनि किसानले आवश्यकताअनुसार नपाउने निश्चित छ। दुवै संस्थाले गरी यो वर्ष पाँच लाख ५५ हजार टन मल ल्याउने योजना छ। यो भनेको किसानको न्यूनतम मागभन्दा करिब २१ प्रतिशत कम हो।

लगानी बोर्ड नेपालले सन् २०२१ मा गरेको रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी अध्ययनमा देशमा वार्षिक सातदेखि आठ लाख टन मल आवश्यक रहेको देखिएको छ। लक्ष्यअनुसार मल आउँदा किसानलाई केही राहत भने हुनेछ।

यो पनि: कसले आउन दिँदैन नेपालमा रासायनिक मल?

यो वर्ष मल तीन वटा आयात विन्दु वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाका लागि मूल्य प्रति बोरा (५० किलोग्राम) युरियाको ७५०, डीएपीको २२ सय र पोटासका लागि १६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। नयाँ मल नीतिअन्तर्गत पाँंच आयात विन्दुहरूको एकल खुद्रा बिक्री मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिले गर्छ।

खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा आयात मूल्य, ढुवानी खर्च, परिचालन खर्च र भारतमा तत्काल रहेको खुद्रा मूल्यका आधारमा राखिन्छ। आयात विन्दुका तीन जिल्लाबाहेकका लागि खुद्रा मूल्य निर्धारण उक्त विन्दुबाट सम्बन्धित जिल्लासम्म लाग्ने ढुवानी भाडा जोडी कायम गरिन्छ।

कृषि सहकारीहरूमार्फत अनुदानको मल कृषकलाई बिक्री हुन्छ। जिल्लास्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।

कृषकलाई निष्पक्ष रूपमा मल आपूर्ति गर्न यस्तो संयन्त्र बनाए पनि मलको अभाव बर्सेनि देखिन्छ। मल अभाव किसानहरूको साझा पीडा रहेको नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिना बताउँछन्।

यो वर्ष पनि माघ–फागुनदेखि नै मलको हाहाकार हुने देखिएको तिमिल्सिना बताउँछन्। “मल मगाउँदा गरिने टेन्डरको कानून सच्याउनु पर्नेछ। मल मगाउन २०० दिनसम्म लाग्ने गरेको छ, त्यो बेलासम्म किसानका लागि समय घर्किसक्छ,” उनी भन्छन्।

पेट्रोलियम इन्धन आपूर्तिको लागि जसरी एउटा आपूर्तिकर्तासँग दीर्घकालीन सम्झौता गरेर प्रणाली बसालिएको छ, त्यसरी नै मलका लागि पनि प्रणाली बसाल्नुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाइ छ।