काठमाडौँ– प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण‍सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा नतानिएको भए उनीविरुद्ध बुधबारसम्म कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको हुन्थ्यो। प्रहरीले लामिछानेलाई ठगी र संगठीत अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरेको थियो। यो कसुरमा प्रहरीले औपचारिक अनुसन्धान शुरू गरेको ६० दिनभित्र अदालतमा अभियोग–पत्र (मुद्दा) दायर गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

यही कसुरमा लामिछानेभन्दा अघि उनी ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने संस्था गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेका साझेदार (सञ्चालक) रहेका पूर्वडीआईजी छबिलाल जोशी पक्राउ परेका थिए। जोशी नेटवर्कका सञ्चालक र लामिछाने सञ्चालकसहित प्रबन्ध निर्देशक थिए। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याई हिनामिना गरेर ठगी गरेको र त्यसका लागि संगठित अपराध गरेको आरोपमा जोशी गत असोज ६ गते र लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए। 

जोशी पक्राउ परेकै दिनदेखि यसको अनुसन्धान अवधि गणना हुने हुँदा उनीसहित लामिछानेविरुद्ध बुधबारसम्म अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको हुन्थ्यो। तर यहीबीचमा लामिछाने र जोशीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएसँगै प्रहरीले (सरकारी वकिलमार्फत) मुद्दा दर्ताका लागि थप ३० दिन अर्थात् जम्मा ९० दिनसम्म समय पाउने छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा भएको पछिल्लो संशोधनले यो कसुरमा अनुसन्धान सकेर ९० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

जसअनुसार लामिछाने र जोशीको हिरासत अवधि अझै लम्बिने देखिन्छ। जोशी प्रहरी हिरासतमा रहेको ६२ दिन भइसकेको छ भने लामिछाने ३६ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। 

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा भइरहेको अनुसन्धानअन्तर्गत अझै तीनदेखि चार साता प्रहरीले लामिछाने र जोशीलाई हिरासतमै राख्न सक्छ। तर त्यसका लागि अनुसन्धान गर्न बाँकी विषयबारे यथेष्ट प्रमाण अदालतमा पेश गर्नुपर्ने र अदालतबाट अनुमति पाउनुपर्ने हुन्छ। यही अवधिभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गर्नुअघि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदा ९० दिन पुग्नुभन्दा केही दिन पहिल्यै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

“हामीलाई पनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय चाहिन्छ। त्यो समयलाई पनि ख्याल राखेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ,” जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका एक सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताले भने।

कास्की प्रहरीका प्रमुख, एसपी श्यामबाबु ओलियाले तीनवटै कसुरमा भइरहेको अनुसन्धानको मुद्दा दायर गर्ने अवधि असोज ६ गतेबाट नै गणना हुने उल्लेख गर्दै भने, “हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अनुसन्धान कहिलेसम्म सकिन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन। अनुसन्धान सकेर जतिसक्दो चाँडो प्रतिवेदन बुझाउने हो।

लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही, चितवन र काठमाडौँमा पनि अनुसन्धान
सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र पूर्वडीआईजी जोशीमाथि कास्की मात्र होइन, थप तीन जिल्लामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, चितवनको सहारा सहकारी र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको कसुरमा लामिछाने र जोशीमाथि तीनै जिल्लाका प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। 

यो अनुसन्धानअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले कास्कीबाट झिकाएर लामिछाने र जोशीको बयान लिइसकेको छ। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। पछि सरकारले सहकारीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि पक्राउ परेका लामिछाने र जोशीलाई कास्कीबाट रूपन्देही ल्याएर प्रहरीले बयान लिएको थियो। 

काठमाडौँ प्रहरीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्वर्णलक्ष्मीमा भएको ठगीबारे अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र पूर्वडीआईजी जोशीलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। स्वर्णलक्ष्मीका ६४५ जना बचतकर्ताले एक अर्ब ११ करोडभन्दा धेरै रकम अपचलन भएको भन्दै प्रहरीमा गत वर्ष नै जाहेरी दिएका थिए। तर संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा कास्की प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लामिछाने र जोशीलाई पक्राउ गरेपछि काठमाडौँमा पनि त्यससम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको हो। 

काठमाडौँ प्रहरीले जोशीलाई कास्कीबाट काठमाडौँ ल्याएर बयान लिइसकेको छ। अब लामिछानेसँग बयान लिने प्रहरीको तयारी छ। 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, एसएसपी वसन्त रजौरेले जोशीको बयान सकिएको र अब लामिछानेको बयान लिइने बताए। उनले लामिछानेको बयान कहिले लिइन्छ भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। परिसरका एक प्रहरी अधिकृतले जोशीको बयान लिएर कास्की पठाइसकिएको, आउँदो साताभित्र लामिछानेको पनि बयान लिइने बताए। 

चितवनको सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको कसुरमा चितवन प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बुधबार २४ जना बचतकर्ताले पूरक जाहेरी दिएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख, एसपी गौतम मिश्रले उकालोलाई बताए। गौतमका अनुसार कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछाने र जोशीसहित १० जनाविरुद्ध सहारा सहकारीका बचतकर्ताले जाहेरी दिएका छन्। 

चितवन प्रहरीले जाहेरीमा नाम उल्लेख गरिएकालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। सहाराको बचत रकम अपचलनबारे यसअघि नै अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि बुधबार परेको पूरक जाहेरीपछि त्यहाँको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएकोबारे अनुसन्धान हुनेछ। 

गत भदौ ८ गते सहारा सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो। पूरक जाहेरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले कास्कीबाट लामिछाने र जोशी दुवैलाई झिकाएर बयान लिने तयारी गरेको छ।

चार जिल्लामा कसरी चल्छ मुद्दा?
देशभरका सहकारी संस्थामा रहेको बचत रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न २०८१ जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लामिछानेलगायतलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन सहितका सात वटा सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ। समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कारबाही अघि बढाउनेक्रममा लामिछाने र जोशी पक्राउ परेका थिए। 

त्यहीक्रममा उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान शुरू गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन भएपछि उक्त कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीलाई दिइएको थियो। ठगी वा संगठित अपराधको कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ऐनमा संशोधन गरेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीले पाएको थियो।

चारवटै जिल्लामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दा कसरी अघि बढ्ला र उनको हिरासत अवधि कहिलेसम्म लम्बिएला भन्नेबारे धेरैको चासो देखिन्छ। 

लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमासमेत अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाएको कास्की प्रहरीले ९० दिनसम्मै पर्खिनु पर्ने भने हुँदैन। उसले अनुसन्धान सकेर छिट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन पनि सक्छ। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एक अधिकृत जुनसुकै जिल्लामा अनुसन्धान र बयान लिने काम भए पनि सबै निकायले ९० दिनभित्र नै अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने बताउँछन्। लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान कति अवधिसम्म जान्छ भन्ने विषय भने सरकारको निर्देशनमा समेत भर पर्ने उनले बताए। “कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ वा चितवन सबैले एकैसाथ अर्थात् जम्मा ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ। सबैको हकमा एउटै म्याद लागू हुन्छ,” उनले भने।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल भने चारवटै जिल्लाबाट एकैचोटि अभियोग–पत्र दायर नहुने बताउँछन्। अनुसन्धान भइरहेका सबै ठाउँमा फरक–फरक अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने, सामान्यतया हिरासतमा रहेको अवधिमै मुद्दा लगिने उनले बताए। “अनुसन्धान सकिएन एक ठाउँको मुद्दा बुझाइन्छ। त्यसमाथि थुनछेक आदेश के हुन्छ भन्ने पनि हेरिन्छ। थुनामा पठाउने आदेश भयो भने कारागारबाट झिकाएर थप अनुसन्धान हुन्छ र अर्को ठाउँमा अभियोग–पत्र पेश गरिन्छ,” उनले भने, “मुद्दा दायर गर्दा नै प्रतिवादी छुट्ने भएमा अर्को ठाउँमा अनुसन्धान भइरहेकाले त्यहाँ फिर्ता पठाइदिन हुन भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यसैअनुसार मुद्दा अघि बढ्ने हो।”  

कास्की जिल्ला अदालतले लामिछाने र जोशीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा कारागारबाट झिकाएर अन्य जिल्लामा भइरहेको अनुसन्धानका लागि बयान लिने, अनुसन्धान सकेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। कास्की जिल्ला अदालतले धरौटी वा तारेखमा छाडेको अवस्थामा भने अनुसन्धान गरिरहेका अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजान सक्छन्। “फरक–फरक ठाउँमा अनुसन्धान गरेर फरक–फरक मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको देखिन्छ,” फौजदारी कानूनका जानकार एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “एकै प्रकृतिको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य भए एक ठाउँबाट गरे भइहाल्थ्यो। एक ठाउँमा सकिएपछि अर्को ठाउँ लैजाने उद्देश्य प्रष्ट देखिन्छ।”

उनले मुद्दा दायर भएपछि कास्की जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाई लामिछानेलाई धरौटी वा तारेखमा छाडे अनुसन्धान भइरहेका अन्य जिल्लामा लैजाने र त्यहाँ अदालतबाट म्याद थपेर हिरासतमै राख्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे। 

कास्कीसहितका अन्य जिल्ला भइरहेको अनुसन्धान ९० दिनभित्रै सक्नुपर्ने धेरैजसोको बुझाइ छ। तर कतिपयले भने अन्यत्र अनुसन्धानका लागि फरक समय गणना हुने तर्क गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सामान्य अवस्थामा अनुसन्धानमा रहेको कुनै व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान एकै पटकमा सक्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता दाहाल बताउँछन्। लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका एक प्रहरी अधिकृत एकै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले कास्कीकै हिरासतमा रहेको समय गणना भएर अनुसन्धान भइरहेको, त्यहीअनुसार मुद्दा लैजाने बताउँछन्।