काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीका रिक्त आठ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दीमा बढुवा गर्न सकस भएपछि सरकारले तीन वटा दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको छ।
दरबन्दी थप्ने विषयमा गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षकसहित गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको छ। मन्त्रालयले दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेर सहमतिका लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप्न अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन, साथै बढुवा प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले डीआईजीको दरबन्दी थप्ने विषयमा छलफल भएर सहमतिका लागि प्रस्ताव बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले भने यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। गृह मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले भने दरबन्दी थप्ने विषयमा छलफल भएर सहमतिका लागि प्रस्ताव अर्थमा गएको बताए। “मन्त्रालयमा छलफल भएर प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। तर स्वीकृति भएर आइसकेको छैन,” उनले भने।
आठ जनाको रिक्त दरबन्दीमा बढुवाका लागि अहिलेका आईजीपी र अन्य दुई ब्याचका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रतिस्पर्धामा देखिएपछि बढुवामा सकस भएको हो। तीन वटै ब्याचबाटै डीआईजी बढुवा गर्ने गृहमन्त्रीको तयारी र संख्या कम भएकाले दरबन्दी थप्न लागिएको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
“सबैका आ–आफ्नै मानिस बढुवा गराउनु छ। त्यसो हुँदा दरबन्दी पुग्दैन। अनि थप्न लागेको देखिन्छ,” एक अधिकारीले भने।
गृह मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाल प्रहरी शिक्षालय (भरतपुर तालिम केन्द्र) र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप्नुपर्ने भन्दै सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाएको हो। यी तीन वटै निकायमा हाल डीआईजी कार्यरत रहे पनि स्वीकृत दरबन्दी भने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको मात्रै छ।
नेपाल प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सञ्चार निर्देशनालय र तालिम निर्देशनालय पनि डीआईजीको दरबन्दी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। तर सरकारले यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन।
३ ब्याचबीच प्रतिस्पर्धा
नेपाल प्रहरीमा हाल प्रशासनतर्फ २० जना र प्राविधिकतर्फ सात जना गरेर २७ जना डीआईजीको दरबन्दी रहेको छ। प्रशासनतर्फ रिक्त आठ जना डीआईजी बढुवामा अहिले सकस भइरहेको छ। यसअघि प्रहरीमा प्रशासनतर्फ डीआईजीको संख्या २६ थियो। तर तत्कालीन सरकारले उक्त दरबन्दी कटौती गरेको थियो।
कात्तिक १७ देखि रिक्त भएको आठ जना डीआईजीको दरबन्दीमा बढुवा हुनका लागि प्रहरीका तीन वटा ब्याचका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रतिस्पर्धामा छन्। डीआईजी बढुवाको प्रमुख प्रतिस्पर्धामा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसँगै २०५१ चैत ५ गते भर्ना भएका भोलाबहादुर रावल, गणेश चन्द र ध्रुवराज राउत छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर आफ्नो ब्याचका तीन जना अधिकृतलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँकी अन्य ब्याचबाट बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २०५३ पुस ५ गते भर्ना भएर नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका र २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका ब्याचका अधिकृतहरू डीआईजी बढुवा लागि प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकको ब्याचका तीन जना, २०५३ सालको टोलीबाट सिद्धिविक्रम शाह, उमाप्रसाद चतुर्वेदी र डम्बरबहादुर बिक, २०५४ को ब्याचबाट ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य बलिया दाबेदार देखिएका छन्। २०५३ सालको ब्याचका सुशीलसिंह राठौर, ०५४ सालकै अरुण पौडेल, गोविन्द थपलियालगायत पनि बलियो दाबेदारका रूपमा देखिएपछि बढुवामा सकस भएको हो।
०५४ सालको ब्याचबाट दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारी २०८१ जेठ ४ मै डीआईजीमा बढुवा भइसकेका छन्। त्यस्तै ०५४ ब्याचकै अन्य एसएसपीहरू माधवप्रसाद श्रेष्ठ, दीपक रेग्मी, विनोद घिमिरे, दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री, दिलीपसिंह देउवा, सुदर्शनप्रसाद कोइराला, दीपककुमार बस्नेत, जयराम सापकोटा, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, सञ्जय शर्मा दास, शारदाप्रसाद चौधरी पनि बढुवाका लागि लबिइङमै छन्।
आठ जनाको दरबन्दीमा तीन ब्याचका प्रहरी अधिकृतहरू जसरी पनि अहिले नै डीआईजीमा बढुवा हुन लबिइङ गरिरहेकाले पेचिलो बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। डीआईजी बढुवा पेचिलो बनेकै कारण त्यसभन्दा तलका अन्य अधिकृत र जुनियर अधिकृत पदको बढुवा पनि हुन सकेको छैन।