पोखरा– गण्डकी विश्वविद्यालयले कानून विषयको अध्यापन थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ। कानून विभागअन्तर्गत बीएएलएलबीमा पहिलो वर्ष भर्ना भएका ४८ विद्यार्थी अहिले छैटौँ सेमेस्टर पुगिसकेका छन्। तीसमेत गरेर कुल १६० विद्यार्थी कानून पढिरहेका छन्। तर विश्वविद्यालयले नेपाल बार काउन्सिलबाट पाठ्यक्रम स्वीकृत गराएको छैन।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानून शिक्षा) नियमावली, २०७७ अनुसार विश्वविद्यालयले काउन्सिलबाट कानून विषय पढाउन स्वीकृति लिनुपर्छ। उक्त नियमावलीको १७(१)मा कानूनी शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले काउन्सिलबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ। नियमावली लागू हुनुअगाडि नै कानूनी शिक्षा सञ्चालन भइरहेको भए काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने १७(२) को व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, नियम ७(५) मा पठनपाठन सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले काउन्सिलको जानकारीका लागि अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तो जानकारी प्रदान नगरी पढाउन थाले पठनपाठनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकार गर्न काउन्सिल बाध्य नहुने पनि उक्त नियममा उल्लेख छ।

तर गण्डकी विश्वविद्यालयले कानूनको पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि बार काउन्सिलमा पठाएकै छैन। बार काउन्सिलले पाठ्यक्रम स्वीकृत गराएर मात्र पढाउन विश्वविद्यालयलाई २०७८ फागुन १ गते पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा नियमावलीको व्यवस्था पूरा गर्न पनि भनिएको थियो।

त्यस बेला बार काउन्सिलका तर्फबाट तत्कालीन सचिव मोना सिंहले विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। तर विश्वविद्यालयले बेवास्ता गरेपछि काउन्सिलले २०७९ वैशाख २२ गते अर्को पत्र पठायो। पहिलो पत्राचार भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम स्वीकृत नगराई अध्यापन गराइरहेको छ। 

विश्वविद्यालयले पटकपटकको पत्राचार बेवास्ता गरेपछि काउन्सिलका सचिव श्रीराम खनालले गत भदौ २५ गते सूचना जारी गरेर विश्वविद्यालयलाई सचेत गराए। सूचनामा काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी पढाइरहे स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल गराउन बाध्य नहुने चेतावनी दिइएको छ। अधिवक्ताको परीक्षा बार काउन्सिलले लिन्छ। यो परीक्षा उत्तीर्णले मात्र कानून व्यवसाय गर्न पाउँछन्।

बार काउन्सिलका सूचना अधिकारी विदुर सापकोटा काउन्सिलले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई कानून विषय अध्यापनको लागि अहिलेसम्म अनुमति नदिएको बताउँछन्। तर अहिले विश्वविद्यालयबाट केही कागजातको फाइल भने आएको उनले जानकारी दिए। “उहाँहरूले केही डकुमेन्ट त पठाउनु भएको छ, तर बार काउन्सिलले अध्यापन अनुमति दिइसकेको छैन,” उनी भन्छन्।

बार काउन्सिलअन्तर्गत कानून शिक्षा समितिले गण्डकी विश्वविद्यालयबाट पठाएको फाइल अध्ययन गरिरहेको सूचना अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ। “हामीले निर्णय गर्ने होइन। हामी कार्यान्वयन गराउने कर्मचारी मात्रै भयौँ,” उनी भन्छन्, “मापदण्ड पूरा गरेको छ छैन भनेर बारका पदाधिकारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा नै गएर हेर्नुपर्ने नियमावलीमा छ।”

तर पहिला नियमावलीअनुसार पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि माग गर्ने दायित्व सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाकै हुने उनको भनाइ छ। कानून शिक्षा मापदण्डअनुसार भौतिक संरचना, पुस्तकालय, प्राध्यापकलगायत पूर्ण भएको प्रमाणित हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

उक्त विश्वविद्यालयको बीएएलएलबीमा अध्ययनरत छात्र मनोज सुवेदी भने नयाँ कलेजमा प्रारम्भिक पाठ्यक्रमलाई बार काउन्सिलले स्वीकृत दिने भए पनि पढाउन नै नपाइने जस्तो गरी प्रचार गरिएको बताउँछन्। काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि स्वीकृति नदिने प्रश्नै नआउने उनको जिकिर छ। 

तर बार काउन्सिलले पटकपटक गरेको पत्राचारमा विश्वविद्यालयले ध्यान नदिनु कमजोरी भएको उनी बताउँछन्। “पहिला कोअर्डिनेटर सर र युनिभर्सिटीलाई पत्र आइरहेको रहेछ। युनिभर्सिटीबाट कमजोरी भएकै हो,” उनी भन्छन्, “तर मापदण्ड पुगिसकेर अध्यापन गराइरहेको अवस्थामा स्वीकृति नदिने कुरा त असान्दर्भिक हुन्छ।”

विश्वविद्यालय कानून विभाग संयोजक रविकुमार सिलवाल बार काउन्सिलमार्फत पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँछन्। काउन्सिलका पदाधिकारीले कक्षा अनुगमन गरेर विद्यार्थीसँग अन्तक्र्रियासमेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

“२०७६ सालमा स्थापना हुँदा युनिभर्सिटीले शुरूआती क्रियाकलाप अगाडि बढाउने बेला आफ्नो ऐन नियमअनुसार जाने भन्ने भयो,” सिलवाल भन्छन्, “पछि नयाँ नियमावली आयो। अब बार काउन्सिलका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे (वर्तमान अध्यक्ष) सर विद्यार्थीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेर, हाम्रो कोर्ष हेरेर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो फाइल पनि बार काउन्सिलमा गइसकेको छ।”

बार काउन्सिलबाट पाठ्यक्रमको स्वीकृति लिन ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे। तर अब त्यसले अप्ठ्यारो नपार्ने उनी बताउँछन्। “बार काउन्सिललाई बेवास्ता गरेर कुनै विश्वविद्यालय जानै सक्दैन,” उनी भन्छन्, “म आउनुभन्दा अघि पत्राचार भएको देखियो। हामी पटक्कै नगएको भन्ने देखिँदैन। उहाँहरूले त्यति बेला हामीसँग इन्क्वायरी (सोधखोज) गर्न पत्र पठाउनु भएको थियो।”

यसअघि विश्वविद्यालयको कानून विभाग संयोजक विमल लामिछाने थिए। आफू आएपछि काउन्सिलसँग समन्वय र सहकार्य गरी सम्पूर्ण कागजात तयार गरिरहेको र दुईचार दिनभित्रै थप कागजात काउन्सिल पठाउने संयोजक सिलवाल बताउँछन्। 

विश्वविद्यालय नयाँ भएको र यस्ता समस्या निस्किँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत संशय पैदा भएको उनको भनाइ छ। “केही हुने होकि भन्ने त्रास भएको देखिन्छ। तर बार काउन्सिलको शिक्षा समिति गठन हुनुअगावै गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भएर ल कार्यक्रम शुरू भइसकेको हुनाले अहिले हामी नयाँ नियममा जाने तयारी भइरहेको छ।” 

विश्वविद्यालयले नियमबमोजिम पाठ्यक्रम स्वीकृत नगरी अध्यापन गराएको भन्दै सवोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो। सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, रामरतन सिंह र सीमा केसीले २०८० फागुन २४ गते रिट दर्ता गरेका थिए। अहिले उक्त मुद्दा विचाराधीन छ।