काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदो मंसिर तेस्रो साता चीन भ्रमणमा जाने निधो भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १७–२१ मा चीन भ्रमण गर्ने लगभग टुंगो लागेको छ। त्यहीअनुसार तिहार बिदा सकिएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबारदेखि प्रधानमन्त्रीको उत्तरी छिमेक भ्रमणबारे आवश्यक तयारी र छलफल तीव्र पारेको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तयारी अघि बढाइएको बताए।

प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिन बित्दा पनि दक्षिण छिमेकबाट भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा नआएपछि प्रधानमन्त्री ओली चीन जानलागेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ। काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत चेन सोङले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समय तालिकाबारे प्रारम्भिक सूचना आए पनि अरू अजेन्डा भने छलफलमा आइनसकेको बताएका छन्। केही दिनअघि दूतावासमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजदूत सोङले सार्वजनिक जानकारीमा आएका भ्रमणसम्बन्धी सूचनालाई भने ‘नकार्न नसकिने’ बताए। 

प्रधानमन्त्री ओली समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणमा चीन जान लागेका हुन्। गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकको ‘साइडलाइन’मा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्ता भएको थियो। त्यो भेटवार्तापछि विदेशमन्त्री यीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई डिसेम्बर पहिलो साताभित्र चीन भ्रमणमा बोलाइने जानकारी दिएका थिए। त्यहीअनुसार नै भ्रमण तालिका तय भएको देखिन्छ।

चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने कठिन अजेन्डा
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका प्रमुख अजेन्डा के हुन्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। अहिले बाहिर चर्चामा आएका दुई मुख्य अजेन्डा भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा लिइएको चिनियाँ ऋण मिनाहा (अनुदानमा रूपान्तरण) गर्ने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा लैजाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने छन्।

चिनियाँ राजदूत सोङले भने ‘चीनले ऋण रकमलाई अनुदानमा परिणत गराएको नजिर अहिलेसम्म नरहेको’ स्पष्ट पारेका छन्। दूतावासमा आयोजित सो कार्यक्रममा उनले यसो भन्दैमा ‘संवाद र छलफलको ढोका बन्द रहेको’ भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। “प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारेका अधिकांश अजेन्डा र भ्रमणको कार्यतालिका विकास हुने क्रममा (अन्डर द वाटर) छ”, उनले भने । 

गत भदौ पहिलो साता नेपाल आएका चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनसँगको भेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यो भेटवार्ताका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन आग्रहसहितको पत्र वेइकुनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।  

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट झन्डै २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। २०७२ चैत ८ मा ऋण सम्झौता भएपछि २०७३ पुस २७ बाट निर्माण शुरू भएको विमानस्थल २०७९ पुस १७ मा सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिने चर्चा भइरहेको छ। यही चर्चासँगै शुरू भएको छलफलमा बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयनमा आउने भनिएका नौ वटा परियोजनाबारे पुनर्समीक्षा थालिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतले रसुवागढी–काठमाडौँ सडक, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमा जोड्ने सडक, किमाथाङ्का–हिले सडक, टोखा–विदुर सडक, मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी निर्माण जस्ता पूर्वनिर्धारित योजनाबारेमा छलफल गर्ने भएका छन्।

यस्तै, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, फुकोट कणाली जलविद्युत् परियोजना (४२६ मेगावाट) र तमोर जलविद्युत् परियोजना (७६२ मेगावाट) जस्ता योजनासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको ‘ड्रिम–प्रोजेक्ट’का रूपमा चर्चा पाएको केरुङ–काठमाडौँ रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि बीआरआई योजनाअन्तर्गत समेटिएको छ।

‘चाइना कार्ड’को जोखिम
बेइजिङमा नेपाली राजदूत रहिसकेका डा. महेश मास्केले ‘भारत भ्रमणको सम्भावनाका सबै ढोकाहरू बन्द नहोउन्जेल प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा निस्केलान् भन्ने आफूलाई नलागेको’ टिप्पणी गरे। “यदि प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङ भ्रमण गर्ने स्थिति आएमा यो स्पष्ट हुन्छ कि जति प्रयत्न गरिए पनि ओलीको भ्रमणमा भारतले वास्ता गरेन”, उनले भने, “यो स्थितिमा भ्रमण गर्नु भनेको नेपालको परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक सन्तुलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण बदलावका लागि नेपाल सरकार तयार हुनु हो।”

एउटै गठबन्धन सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले खासगरी उत्तरी छिमेकी चीन र बीआरआईसँगको सम्बन्ध तथा अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि ओलीको भ्रमण त्यति सहज नहुने टिप्पणी उनले गरे। “यो प्रतिकुल परिस्थितिमा ओलीको भ्रमण भएर ठूलै प्रतिफल मिलेमा मात्र ओलीको (वर्तमान गठबन्धनसहित) राजनीतिको भविष्य देखिन्छ, अन्यथा मुस्किल छ”, उनले भने। 

डा. मास्केले आफू बेइजिङमा राजदूत छँदा (सन् २०१६ मा) प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै आँट गरेको, त्यहीकारण नेपाल–चीन सम्बन्धले भिन्नै उचाइ पाउन सकेको स्मरण गरे। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका सबैजसो सरकारले चीनसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै चासो नदिएको असजिलो अवस्था देखिएको समेत बताए।   

“यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नु भनेको नेपालको परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक सन्तुलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण बदलावका लागि नेपाल सरकार तयार हुनु हो। यो परिप्रेक्ष्यमा ओलीको चीन भ्रमणबाट धेरै लाभान्वित हुने वा आशावादी रहने अवस्था म देख्दिनँ”, उनले भने। 

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिले दक्षिणी छिमेकमा भ्रमण गर्ने कि उत्तरी छिमेक जाने भन्ने कुरालाई नेताहरुले ‘परम्पराको निरन्तरता’ र ‘निरन्तरतामा क्रमभंग’का रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि (२०७२ सालमा) ओलीले नै दक्षिणी छिमेकभन्दा उत्तरको छिमेकसँग विशेष सम्बन्ध विस्तार गर्न जोड दिएका थिए। त्यसको पृष्ठभूमि र कारण भने फरक थियो। 

त्यसबेला ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालमा भर्खरै संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा असन्तुष्टि पोखेर भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। यो अवस्थामा करिब पाँच महिना उनलाई दक्षिणी छिमेकबाट भ्रमणको निम्तो आएन। भारतसँग असहज बनेको सम्बन्ध सहजीकरण र संवादको प्रयासस्वरूप तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले असोजदेखि फागुनभित्र ५ पटक दिल्ली भ्रमण गरिसकेका थिए। तर दिल्लीले त्यतिञ्जेल महत्त्व नदिएपछि ओलीले ‘चाइना कार्ड’को राम्रो उपयोग गरेका थिए। 

“त्यही अन्योल र असहज अवस्थामाझ प्रधानमन्त्री ओली माघ दोस्रो साता नै बेइजिङ भ्रमणमा निस्कने भनेर अनौपचारिक तहमा सूचना दिने तथा तयारीमा लाग्ने निर्देशन आइसकेको थियो”, बेइजिङस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत तत्कालीन एक अधिकारीले त्यसबेलाको बदलिँदो घटनाक्रमाझ सुनाएका थिए, “शायद त्यही चाइना–कार्डको प्रभावले हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमण फागुन ७ गतेबाट शुरु हुने तय भयो। त्यही भ्रमणसँगै भारतले लगाएको नाकाबन्दी पनि हट्यो।”

त्यसबेला नेपालले चीनसँग गर्ने भनिएको पारवहन सन्धिको पृष्ठभूमि र सम्बन्धमा देखा परेको नयाँ कित्ताकाटका कारण दिल्ली सोचेभन्दा बढी ‘सतर्क’ रहेको प्रस्टै देखिन्थ्यो। यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणपछि (२०७२ फागुन ७–१२) संयुक्त वक्तव्य (जोइन्ट कम्युनिके) भने निस्कन सकेन।