सुर्खेत– बिरामी आमालाई सकीनसकी मोटरसाइकल पछाडि राखेर अस्पताल लैजाँदै गरेका वीरेन्द्रनगरका विनोद सिंह गत शुक्रबार बिहान दुर्घटनामा परे। उनले चलाएको मोटरसाइकल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—७ स्थित नेपाल टेलिकम कार्यालयबाट भानु पार्कतर्फ जाने खारखोली हटलाइन सडकमा पल्टिएको थियो। 

३३४ मिटर लामो यो सडक कालोपत्रे गर्ने काम लामो समयदेखि अलपत्र छ। कालोपत्रेको के कुरा, ग्राभेलसम्म राम्रोसँग भएको छैन। ढुंगा पन्छाउँदापन्छाउँदै दुर्घटनामा परेका विनोदले जसोतसो आमालाई जोगाए, तर मोटरसाइकल जोगाउन सकेनन्। विनोदकी आमा सुभद्रा सिंहले भनिन्, “धन्न बाँचियो। ठेकेदारले जिम्मा लिएर सडक बनाउँदैन, उसलाई कसैले कारबाही गर्दैन। दुःख हामी पाउँछौँ।” 

यो सडकसँगै जोडिएको प्रदेशसभा हल जाने २२५ मिटर लामो खारखोला–टेलिकम सडकमा ट्याम्पो चलाउँछन् रूपक न्यौपाने। यहाँ नाला र ‘सब बेस’को काम भए पनि ‘बेस’ राखेर कालोपत्रे गर्ने काम अलपत्र छ। “सडकमा राखेको ग्राभेल पानीले बगाएपछि ठूल्ठूला ढुंगा मात्र बाँकी छन्। ढुंगा पन्छाएर ट्याम्पो चलाउँदा निकै गाह्रो हुन्छ। टायर पङ्क्चर हुन्छ। यो हैरानी कहिलेसम्म हो थाहा छैन,” न्यौपानेले भने।   

मनसरा घर्तीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अगाडिको सडकमा हिँड्नै गाह्रो भयो। जिल्ला अदालतमा काम परेर हतारमा रहेकी उनलाई सडक पार गर्नै मुस्किल पर्‍यो। कारण उही बिग्रिएको ग्राभेलले खाल्डाखुल्डी र ठूल्ठूला ढुंगा भएको सडक। ६३५ मिटर लामो यो सडकमा दुवैतर्फ नाला, २०० मिटर ‘बेस’ र ३५० मिटरमा ‘ग्राभेल’ छ। तर ‘बेस’ सुधारेर कालोपत्र गर्ने काम अलपत्र छ। “सडकको दायाँबायाँ ठूल्ठूला सरकारी कार्यालय, रोड भने बेहाल छ। काम गर्दागर्दै सडक अलपत्र पार्नेलाई कारबाही पनि नहुने रहेछ,” मनसरा यही गुनासो गर्दै बढिन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको २४० मिटर लामो सडकमा पनि नाला र ‘सब बेस’को काम सकिएको छ तर ‘बेस’ राखेर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। निर्देशनालयकै कर्मचारी त्यहाँबाट ओहोरदोहोर गर्दा दिक्क मानिरहेका भेटिन्छन्।  

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्रका यी सबै सडक ‘भीआईपी रोड’ भनेर चिनिन्छन्। यसबाहेक वीरेन्द्रनगर–७, ८ र १० मा रहेका अरू ११ वटा सडकको हालत पनि यस्तै छ। ती सडक धुलाम्मे छन्। ‘ग्राभेल’ पानीले बगाउँदा ठूल्ठूला ढुंगा मात्र बचेका सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डी छन्। यसबाट सवारीचालकदेखि पैदलयात्रु सबैलाई सास्ती छ। 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईं भन्छन्, “वीरेन्द्रनगरका यी भीआईपी सडकहरू धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरूकै अघिल्तिर पर्छन्। तर निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले अलपत्र छन्। जनताले अनावश्यक दुःख पाएका छन्। दोष हामी जनप्रतिनिधिलाई आउँछ।” 

वीरेन्द्रनगर नगरभित्रका अन्य सडक विस्तार गर्ने, ‘सब बेस’ तयार पार्ने, ‘बेस’ राख्नेदेखि कालोपत्रे गर्नेसम्मका तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। तर यी सडक लामो समयदेखि किन अलपत्र छन्?  

यसका पछाडि एक जना ठेकेदार–मन्त्रीको संलग्नता जोडिएको रहेछ।    

वीरेन्द्रनगरका उल्लिखित सडकहरू कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा (ठेक्का) काठमाडौँ महानगरपालिका–७, मैजुबहालमा कार्यालय रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको भेटियो। यसका सञ्चालक (प्रबन्ध निर्देशक) हुन्, संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइराज्यमन्त्री पूर्णवहादुर तामाङ (कान्छाराम)। 

कान्छाराम रामेछापबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमा उनी त साउन १८ गते राज्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट मानिने उनी कांग्रेस रामेछापका सभापतिसमेत हुन्।

पटक–पटक ताकेता, सधैँ अटेरी
वीरेन्द्रनगरका विभिन्न सडक स्तरोन्नति नहुँदा सास्ती ब्यहोर्नुपरेको गुनासो चुलिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले कालोपत्रसहित स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैत २६ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा कान्छारामको कम्पनीलाई छनोट भएको थियो। निर्देशनालयले यी सडकको कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्ने भन्दै २०७८ भदौ १७ गते १२ करोड ९४ लाख ३६ हजार ४६२ रुपैयाँमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। 

सम्झौताअनुसार कान्छारामको कम्पनीले २०७९ फागुन २८ गतेसम्म सबै सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने थियो। जसमा खारखोली–हटलाइन–टेलिकम सडक, खारखोली–टेलिकम सडक, अख्तियार अगाडिको सडक, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडकसँगै डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको १८१ मिटर, इत्रामचोकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको ४०० मिटर, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर, बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वडा कार्यालय अगाडिको ६३० मिटर र डीआईजी चोकदेखि खारखोलासम्मको १११ मिटर लामो सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने थियो। 

त्यस्तै, ३८८ मिटर लामो कालिन्चोक–मिलनचोक सडक, ७३० मिटर लामो खजुरा–भित्री मोडेल कलेज उत्तरपश्चिम सडक, १२० मिटर लामो गण्डकी लाइन सडक, ४४० मिटर लामो महिला छात्रावास–दैलेख रोड सडक, २०० मिटर लामो लालुपाते उत्तर सडक र १६० मिटर लामो रत्नराजमार्ग–शीतलनगर सडक पनि कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्नुपर्ने थियो।  

तर कम्पनीले सम्झौताअनुसार यी सडकमा ‘बेस’ हाले पनि कालोपत्र गरेन। 

निर्देशनालयले सम्झौताअनुसार समयमै काम सक्न र नसके यसले पार्ने असर प्रस्ट्याउँदै कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ। तर कम्पनीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। निर्देशनालयले ताकेता गरिरहँदा कान्छाराम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (रामेछाप)मा चुनावी प्रचारमा व्यस्त थिए। २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनी निर्देशनालयको सम्पर्कमै आउन छाडे। उनका प्रतिनिधि हर्क श्रेष्ठले पनि विभिन्न कारण देखाएर सडक स्तरोन्नति गर्न नसकेको बहाना बनाइरहे। 

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग निर्देशनालयले गरेको सम्झौता २०७९ फागुन २८ गते सकियो। तर समयमै निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको, कोरोना महामारीले नोक्सानीमा परेकोलगायत कारण देखाउँदै कम्पनीले त्यसपछि म्याद थपका लागि निर्देशनालयलाई आग्रह गर्न थाल्यो। निर्देशनालयले आफूलाई अटेर गरेको भन्दै २०७९ चैत १२ गते कम्पनीलाई पत्र पठाउँदै काम नगरे सम्झौता तोड्ने अन्तिम चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि पनि उसले काम शुरू नगरेपछि निर्देशनालयका कर्मचारीहरू म्याद थप गर्ने पक्षमा थिएनन्। 

त्यसपछि निर्देशनालयले २०८० जेठ ३२ गते गोरखापत्र दैनिकमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपूर्व जारी गरिएको सूचना भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको देखिन्छ। त्यो सूचनामा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि सम्झौताअनुसार काम शुरू गरी बीचैमा छाडेर ठेक्काको म्याद समाप्त हुँदासम्म पनि स्पष्ट लिखित कारण तथा पुस्ट्याइँ–प्रमाणसहित कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको उल्लेख छ। सूचनामा जिम्मा लिएको काम पुनः शुरू गरी तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न पटक–पटक मौखिक एवं लिखित रूपमा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीले कुनै अग्रसरता नदेखाएको, आफैले घोषणा गरेको कार्यतालिकाअनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले तोकेको समयसीमाभित्र म्याद थपका लागि आवश्यक कागजातहरू नै पेश नगरेकोसमेत उल्लेख छ। 

निर्देशनालयले सूचना सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने कुनै ठोस कारण भए प्रमाणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेको थियो। त्यस्तै कम्पनीले पेश गरेको कारण, तथा पुस्ट्याइँ–प्रमाण चित्तबुझ्दो नभएमा कानूनतः ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत सूचनामा दिइएको थियो। 

तर कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले जवाफ नदिएपछि र म्याद थपका लागि आवश्यक कागजातसमेत पेश नगरेपछि निर्देशनालयले उसलाई दिइएको अग्रिम भुक्तानी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढायो। २०८० साउन २५ गते ‘एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’ बराबरको रकम दाखिला गरिदिन अनुरोध गर्दै माछापुच्छ्रे बैंकलाई पत्र लेख्यो। तर शुरूमा त्यो रकम दाखिला गर्न अटेरी गरेको बैंकले निर्देशनालयबाट पटक–पटक पत्राचार भएपछि मात्र रकम दाखिला गरेको देखिन्छ। लामो प्रयासपछि निर्देशनालयले बैंकबाट प्राप्त गरेको एक करोड १० लाख रुपैयाँ सरकारको प्रशासनिक दण्ड तथा जरिबाना राजस्व खातामा जम्मा गरेको थियो। 

यति गर्दा पनि निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता भने रद्द गर्न सकेन। त्यहीबेला निर्माण व्यवसायीहरू आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न नौबुँदे माग राखेर आन्दोलनमा थिए। आन्दोलन रोक्न सरकारले २०८० साउन अन्तिम साता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन २४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा १३औँ संशोधन गर्‍यो। नियमावली संशोधनसँगै काम सम्पन्न नभई अलपत्र परेका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न बाटो खुलेपछि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले म्याद थप्ने बाटो पायो। 

अनि म्याद थपका लागि सहयोग पुग्ने भएकाले आफूले जिम्मा लिएकोमध्ये ७३० मिटर सडक हतारहतार कालोपत्र गर्‍यो। कम्पनीले त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय अगाडिको सडकमा ४३० मिटर लामो नाला निर्माण र २५० मिटर ‘ग्राभेल’ गरेको, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडकमा ६०० मिटर नाला निर्माण र २४० मिटर ‘ग्राभेल’ गरेको थियो। 

त्यसपछि काम गरेको भन्दै निर्देशनालयले २०८० चैत २५ गते उसको म्याद थप गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले खरिद नियमावलीको विशेष व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट ‘रिभाइज्ड वर्क सेड्युअल’ र ‘माइलस्टोन एग्रिमेन्ट’ अनुसार ‘वर्क प्लान’ पेश गरेकाले र निर्देशनालयलाई थप आर्थिक दायित्व नपार्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले म्याद थप गरेको बताए। कम्पनीले २०८१ मंसिर २० गतेसम्म काम सक्ने भन्दै निर्देशनालयमा ‘रिभाइज्ड वर्क सेड्युअल’ पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले अग्रसरता देखाएपछि पहिलो पटक म्याद थप गरिएको हो।” 

थपिएको म्यानअनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०८१ मंसिर २० गतेसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ। 

म्याद थपपछि कान्छाराम र कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कबाहिर
तर म्याद थपिएपछि पुनः काम शुरू भएन। ठेकेदार कान्छाराम र उनको कम्पनीका अन्य प्रतिनिधि अहिले निर्देशनालयको सम्पर्कबाटै बाहिर छन्। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा लिएका सडकको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत छ। कम्पनीले तीन करोड २७ लाख ९० हजार भुक्तानी लिइसकेको छ। “ठेकेदार पनि नेता पनि हुनेहरूले म राज्यभन्दा ठूलो हुँ, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्दै हिँड्छन्। हामी कर्मचारीसँग काम गर्न आइदिनूस् भन्दै उनीहरूलाई फकाउनुको विकल्प छैन,” निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने। 

कम्पनीले पाएको म्याद सकिन अझै एक महिनाभन्दा लामो समय बाँकी छ। अझै पनि कालोपत्र र स्तरोन्नतिको काम गर्न सकिन्छ। तर ठेकेदार कम्पनी, उसका प्रतिनिधि र कर्मचारी नै सम्पर्कबाहिर रहेकाले त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। “निर्माण कार्यमा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र जिम्मेवारीबोध नहुनु हो,” निर्देशनालयले माथिल्लो निकायमा गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ। 

अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता तोड्नबाट हच्किँदै आएका निर्देशनालयका कर्मचारीहरू अब त्यो तयारीमा जुटेका छन्। “ठेकेदारले थपिएको म्यादमा पनि काम सक्ने कुनै संकेत छैन। म्याद सकिएकै भोलिपल्ट ठेक्का तोड्ने तयारीमा छौँ। त्यसका पर्याप्त आधार जम्मा गरिसकेका छौँ,” निर्देशनालयका अर्का एक कर्मचारीले भने। 

हामीले यसबारे बुझ्न कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक, ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई सम्पर्क गरेर सोध्यौँ– तपाईंको कम्पनीले सम्झौता गरेका काम किन अलपत्र पार्नुभयो? शुरूमा त उनले आफू उक्त कम्पनी (कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि)मै नरहेको दाबी गर्दै जवाफ दिन चाहेनन्। हामीले फेरि सोध्यौँ– सञ्चालकका रूपमा त्यो कम्पनीमा तपाईंकै नाम छ नि? त्यसपछि उनले भने, “म त्यो कम्पनीको संरक्षकको भूमिकामा छु। कम्पनी छाडेको तीन वर्ष भइसक्यो, अहिले कम्पनी दीपक तामाङले हेर्नुहुन्छ। हामीले जिम्मा लिएको काम सम्झौताको म्याद बाँकी रहेको अवधिसम्म सम्पन्न गर्छौं।” 

उनले मंसिर महिनाभित्रै आफूहरूले काम फत्ते गरिसक्ने दाबी गरे। 

तामाङले तीन वर्षअघि नै कम्पनी छाडेर आफू संरक्षकको भूमिकामा रहेको बताए पनि कर्जा सूचना केन्द्रले गत असार २१ मा राखेको कालोसूचीमा उनको नाम उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ऋणको कारोबारका शर्त उल्लंघन गर्नेलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र ओमबुद्ध इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख रहेका तामाङलाई केन्द्रले गत असार २१, असार ११, जेठ १४, जेठ १३, वैशाख ४ मा कालोसूचीमा राखेको थियो। 

केन्द्रले एक पटक होइन, पटक–पटक उनलाई कालोसूचीमा राखेको देखिन्छ। २०८० वैशाख र चैतमा पनि उनलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो। कम्पनीको तर्फबाट काटिएका चेक पटक–पटक ‘बाउन्स’ भएपछि उनलाई कैयौँ पटक कालोसूचीमा राखिएको छ।