काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै गत शुक्रबार ३४ उद्योगको विद्युत् लाइन काट्यो। ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि गएको असार २४ मा पनि विद्युत् लाइन काटेर १६ दिनपछि साउन ९ गते जोडेको थियो।

विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच २०७५ सालदेखि विवाद छ। यही विवादका कारण प्राधिकरणले पटक–पटक लाइन काट्ने र महसुल तिर्ने शर्तमा जोड्ने गरिरहेको छ। २०८० पुसमा पनि प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।

प्राधिकरण र उद्योगहरूबीच विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले बक्यौताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०८० पुस २४ गते आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठनपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार बक्यौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने जनाएको थियो। आयोगले वैशाख २३ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझायो। 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पनि सात महिना भइसकेको छ। दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए। तर आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक सहसचिव लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्। तर प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो गत असार २४ गते विद्युत् बक्यौता नतिरेको भन्दै ६ वटा उद्योगको लाइन काट्यो।

भर्खर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले त्यसलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमेतलाई राखेर काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

साउन ६ गते विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै लाइन जोड्न पत्र पठाएको थियो। नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयसँगै बाँकी रहेको बक्यौता रकम तीन महिनाभित्र उठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो बीचमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता उठाउन कुनै पहल गरेको देखिँदैन।

गत असोज २३ गते जब ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे, प्राधिकरणले त्यसको भोलिपल्ट (असोज २४ गते) ४९ उद्योगको सूची सार्वजनिक गर्दै कात्तिक ८ गतेको समयसीमा तोकेर बक्यौता तिर्न निर्देशन दियो। बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने उक्त सूचनामा उल्लेख थियो। त्यही आधारमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै कात्तिक ८ गते उद्योगका लाइन काटिए। 

आमुन्ने–सामुन्ने सरकार–कुलमान!
विद्युत् प्राधिकरण सरकारी स्वामित्त्वको निकाय हो। प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिव प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हुन्छन्। महसुल विवादले विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारअन्तर्गतको निकाय नभएर फरक संस्था भएजस्तो देखिएको छ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्का उद्योगहरूको लाइन काटिएको विषय आफूले सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको बताउँछन्। “प्राधिकरण यस मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा निकाय हो। तर लाइन काट्नुअघि विभागीय मन्त्री तथा बोर्डको अध्यक्षका हैसियतमा मलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन,” खड्का भन्छन्, “मैले दिउँसो बोर्ड बैठक राखेर ‘यतिका वर्ष नउठेको पैसा आजैका मितिमा उठ्छ भन्ने छैन। अहिले नै लाइन काटिरहनु पर्दैन, असुल गर्ने अनेक उपाय छन्’ भनेको थिएँ। तर साँझ अचानक लाइन काटियो।”

खड्काका अनुसार उद्योगको लाइन काट्ने दिनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ‘उद्योगीसँग छलफल गर्छु, निकास निस्केला’ भन्दै उनीसँग बिदा भएका थिए। घिसिङको यो व्यवहारपछि उनले राजनीति गरेको निश्कर्षमा आफू पुगेको मन्त्री खड्का बताउँछन्। “महसुलको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिँदै छ, यसलाई देखाएर अरू नै गर्न खोजिएको भन्ने आभास मिलेको छ,” खड्का भन्छन्। 

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आइतबार नेपाल न्यूज एजेन्सीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् लाइन नकाट्नु भनेकाले आफूहरूले लाइन जोडेको र तीन महिना समय दिएको, तर उद्योगीहरूले केही नगरेको बताएका छन्। “न व्यवसायीहरूले समय थप गर्न माग गर्नुभयो, न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो,” उनले भनेका छन्, “कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्यअनुसार बोर्डले तत्काल विद्युत् महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत् बक्यौता उठाउन खोजेको हो।” 

विवाद पुरानै 
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद नयाँ होइन। प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद बुझ्न देशले चरम लोडसेडिङको सामना गरिरहेको २०७२ सालमा पुग्नुपर्छ। लोडसेडिङका बेला विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि उद्योगलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो। तर उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै २०७७ जेठमा विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको रकम भुक्तान गर्न भन्दै पत्र काट्यो। उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै लाइन काटेको बताउँछन्। 

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरणले बिल पठाए आफूहरू प्रयोगअनुसारको पैसा तिर्न रहेको तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका चाहिँ आफूहरूले नियमित रूपमा विद्युतको पैसा तिरेर पाउनुपर्ने छुट पाए पनि उद्योगीले महसुल तिरेनन् भनेर जनतामा गलत भास्य बनाइएको बताउँछन्। 

“उद्योगीले नियमित बक्यौता तिरेका छन्। सर्वसाधारणको घरमा ६० दिनसम्म तिरेन भने लाइन काट्ने उद्योगमा किन नकाट्ने भन्ने जुन न्यारेटिभ बनाइएको छ, यो नै गलत छ। यथार्थ त्यस्तो होइन,” उनी भन्छन्, “उद्योगीले नियमित बिल तिरिरहेका छन् र त्यसबाट पाउनुपर्ने छुटसमेत लिएका छौँ। तर चार वर्षपछि तिम्रो बिल छुट भयो भनेर पठाएको छ। हामीले कति प्रयोग गर्‍यौँ त्यसको विवरण त हुनुपर्‍यो नि।  प्रयोग नै नगरेको विद्युतको कसरी पैसा तिर्ने!” 

विद्युत् प्राधिकरणको कानूनअनुसार टाइम अफ डे मिटर (टीओडी) उपलब्ध गराउन र सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन मान्न आफूहरू तयार रहेको मुरारकाको भनाइ छ। 

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उद्योगीसँग २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्र महसुल उठाउन सिफारिस गरिएको छ। २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको महसुल उठाउन उपयुक्त नहुने सिफारिस आयोगको छ। 

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा प्राधिकरणले करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउन पाउँदैन। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल सरकार र विद्युत् नियमन आयोगका पुराना निर्णयसमेतको आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले उपयुक्त रणनीति अपनाई बक्यौता फरफारक गर्नुपर्ने बताउँछन्।