काठमाडौँ— चार वर्षअघि जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत बनेर गएका सहसचिव रामकाजी खड्कालाई तोकिएको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये थियो— दुई दशकदेखि प्रयोगविहीन रहेको बोनस्थित नेपाली दूतावास भवन उचित मूल्यांकन गराएर बिक्री गर्ने।

खड्काले तोकिएबमोजिम एक परामर्शदाता नियुक्त गरेर बोनस्थित नेपाली दूतावास भवनको सम्पत्ति मूल्यांकन गराए। २०७९ भदौ १२ (२०२१ नोभेम्बर ८) मा उनले उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाए। प्रतिवेदनमा दूतावास भवन र त्यहाँको जग्गाको मूल्य १० लाख ४० हजार युरो (करिब १३ करोड रुपैयाँ) उल्लेख गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा युरोप महाशाखा हेर्ने एक अधिकृत भने उक्त मूल्यांकन प्रस्ताव परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानै नचाहेको बताउँछन्। “तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फेरि अर्को चरणमा उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनू भनेपछि सबै कुरा अल्झिएर बसेको छ,” ती अधिकृत भन्छन्।

चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर घर फिर्न लागेका बर्लिनस्थित राजदूत खड्काले पनि यसअघिको सम्पत्ति मूल्यांकनमा ‘पुनर्विचार’ गर्न भनिएको बताए। पुनर्मूल्यांकन प्रकृयाका लागि आवश्यक रकम (शुल्क) निकासा नभएकाले सबै काम अवरुद्ध बनेको उनको भनाइ छ।

दूतावासको सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनका लागि १० हजार युरो आवश्यक पर्ने भन्दै बर्लिनस्थित दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसबेलै पत्राचार गरेको थियो। “यतै पनि घरजग्गा खरिदबिक्रीमा पूरै मन्दी छाएको अवस्था छ,” राजदूत खड्काले उकालोसँग भने, “अबको अवस्थामा दुई वर्षअघि गरिएकै मूल्यांकनको रकम पाउन पनि मुश्किल पर्ने देखिन्छ।”

२०७९ भदौमा गरिएको मूल्यांकनमा बोनस्थित घरजग्गाको कुल मूल्यांकन १० लाख ४० हजार युरो रहेको र यसको ‘क्लियरिङ चार्ज’ (भवन भत्काउनेसहित)को खर्च ८० हजार युरो लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो खर्च कटाएर बोनस्थित घरजग्गाको अन्तिम मूल्यांकन (लिक्विडेसन) ९ लाख ६० हजार युरो हुने उल्लेख छ। उक्त घरजग्गासहितको सम्पत्ति हेरचाहमा चौकीदार र बिजुली महसुलकै निम्ति वार्षिक झन्डै ४ हजार युरो खर्च हुँदै आएको छ।

“सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय नगर्दा संरक्षणको लागत बढ्ने तथा लिलाम गर्दा प्राप्त हुने आय घट्ने हुँदा भाडा वा लिजमा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बोनस्थित आफ्नो सम्पत्ति उपयोगहीन अवस्थामा छ भने राजधानी बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका लागि वर्षको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्छ। 

निरन्तर भ्रमण, उपलब्धि शून्य!
जर्मनीमा दूतावास खोल्ने निर्णय भएपछि तत्कालीन राजधानी बोनमा नेपाल सरकारले सन् १९६५ मै घरसहितको जग्गा खरिद गरेको थियो। उक्त सम्पत्ति नेपालले ७ लाख ५० हजार मार्कमा खरिद गरेको थियो। दुई हजार ८४६ वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको जग्गा र दुई वटा घरमा नेपाल सरकारको ‘चान्सलरी’ सञ्चालनमा थियो। तर सन् २००० पछि उक्त कूटनीतिक निकाय नयाँ राजधानी बर्लिनमा सारियो। बोनका दुईमध्ये एउटा भवन जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ। 

पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकरणपछि र राजधानी बर्लिनमा सारिएसँगै त्यसअघि बोनमा रहेका सबै कूटनीतिक निकाय बर्लिनमा स्थानान्तरण भएका थिए। “झन्डै २४ वर्षदेखि बोनमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीका लागि पहल भइरहेकै हो, तर विविध कारणले उक्त सम्पत्ति बिक्री वा उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,” जर्मनीस्थित अवैतनिक दूत राम थापाले भने।

यही सम्पत्तिलाई देखाएर परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि संसदीय समिति, महालेखा र अरू निकायका विज्ञहरूको बोन भ्रमण २० वर्षयता निरन्तर हुँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म यो सम्पत्तिको अध्ययन मूल्यांकनमा गएका एक दर्जनभन्दा बढी टोलीका लागि राज्यकोषबाट २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा गठित एक उपसमितिले पनि बोनको भ्रमण गरेको छ।

बोनमा रहेको सम्पत्तिसँगै बेलायतको लन्डनमा रहेको नेपाली दूतावास बिक्री गर्ने भन्दै बेलायत, जर्मनी, फ्रान्ससहितका नेपाली राजदूत सम्मिलित अर्को कार्यदलले पनि बोन भ्रमण गरेको थियो। त्यो कार्यदलले बोनदेखि लन्डनसम्मको १० दिने भ्रमण पूरा गरेर परराष्ट्रलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

जर्मनीमा राजदूत रहिसकेका परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले पनि सरकारी ‘अनिच्छा’कै कारण बोनको सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए। आफू जर्मनीमा राजदूत रहँदा (सन् २००४–२००९) पनि बोनको सम्पत्ति बिक्रीका निम्ति दुईपटक खरिदकर्ता खोजेकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को तदारुकता नरहँदा काम थाती रहेको उनको भनाइ छ। “बोनस्थित घरजग्गाले हाम्रो डुलुवा–कुटनीतिलाई राम्रैसँग प्रश्रय दिएको छ,” भट्टराईले भने।

उनीपछि सुरेशप्रसाद प्रधान, रमेशप्रसाद खनाल र रामकाजी खड्का जर्मनीका लागि राजदूत बनिसकेका छन्। 

गत साता मात्रै सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा बोनस्थित नपाली दूतावास भवनको विचल्ली अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। “बोनस्थित दूतावास भवनको कुनै रेखदेख नभएको, आँगनमा झार उम्रिएर भवनभित्रै पसिसकेको अवस्था रहेछ। अत्याधिक मूल्य रहन जाने बोनस्थित भवनको सम्पत्ति मूल्यांकनका निम्ति परामर्श सेवाका लागि नेपाली राजदूतावासको आधिकारिक वेबसाइटमा सन् २०१२ मा आह्वान गरिएको प्रस्ताव मात्रै रहेछ। तर त्योभन्दा थप जानकारी पाउन नसकेकाले हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधेका छौँ,” सांसद श्रेष्ठले लेखेकी छन्।