काठमाडौँ– ‘ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हुन्छ’ यो भनाइ न्याय क्षेत्रमा संसारभर प्रचलित छ। नेपालका न्यायालयले पनि बेलाबखत फैसलामै यो भनाइ उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा अपेक्षित तदारुकता देखिँदैन। विशेष अदालत यसमा अपवाद देखिएको छ।

विशेष अदालतको सक्रियता केही मुद्दाहरूको फैसला अवधिले पनि देखाउँछ। बेचनप्रसाद गुप्तासमेतलाई प्रतिवादी बनाएर घुस रिसबत लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै अख्तियारले गएको असार १३ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा अदालतले १७ दिनमै अर्थात् असार ३० गते फैसला गरेको थियो।

त्यसैगरी, गोदावरी नगरपालिकाका मेयरसहित पदाधिकारीविरुद्ध गिट्टी–बालुवामा कम राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले गत जेठ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसको फैसला ६९औँ दिनमा अर्थात् साउन ३० गते भएको थियो।

योगेन्द्र साहले गैरकानूनी लाभ लिएको भन्ने अर्को मुद्दा अख्तियारले असार २१ गते दायर गरेकोमा भदौ ३१ गते फैसला आएको थियो।

यसअघि प्रमाण बुझ्न समय लागेर फैसलामा विलम्ब हुने गरेका नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा पनि छिटोछरितो छिनोफानो भइरहेका छन्। खालिद अहमदलाई प्रतिवादी बनाएर नक्कली प्रमाणपत्रको कसुरमा असार २० गते दायर भएको मुद्दा अदालतले साउन २२ मै फैसला गरेको थियो। बोधराज पौडेल प्रतिवादी भएको मुद्दा असार २५ मा दर्ता भई साउन २८ गते फैसला भएको थियो। त्यस्तै, लालबहादुर विकको मुद्दा भदौ २४ मा दर्ता भई असोज १४ मा फैसला भएको थियो।

विशेष अदालतले गत र चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ सम्म जुन गतिमा मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ, २०५९ सालमा अदालत स्थापनादेखि अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन। विगतमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या नै तेहेरो अंकमा हुन्थे, अहिले दोहोरो अंकमा झरेका छन्।

विशेष अदालतको असोज १७ गतेसम्मको विवरणअनुसार ६२ थान मुद्दा मात्रै विचाराधीन छन्। गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका ६९ र चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मका २८ नयाँ गरेर ९७ थान मुद्दा थिए। दशैँ बिदा शुरू हुनुअघि नै ३५ थान मुद्दा फर्छ्योट गरेका कारण विचाराधीन मुद्दा घटेका हुन्। विचाराधीन मुद्दा सबै ६ महिनाभित्र दायर भएका हुन्।

अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मी ६२ थान मुद्दामध्ये पनि ६ महिना पुगेको मुद्दा कैलालीको टीकापुर जग्गा प्रकरण मात्रै रहेको बताउँछन्। “दशैँ बिदा सकिएकाले यी मुद्दा पनि लामो समय बाँकी रहन्नन्,” उनी भन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्मको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै २०८०/८१ मा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष पुरानो लगतमा रहेका ३५९ र नयाँ २१६ गरी ५७५ मुद्दा थिए। अदालतले असार मसान्तसम्म ५०६ अर्थात् ८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ। जबकि २०७९/८० को आर्थिक वर्षमा ६२९ मुद्दामध्ये २७० फर्छ्योट भएका थिए। त्यसअघिका वर्षमा पनि वार्षिक ४० देखि ५० प्रतिशतको अनुपातमा मात्रै मुद्दा फर्छ्योट हुने गरेको विवरणले देखाउँछ। 

कसरी सम्भव भयो?
विशेष अदालतमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र, घुस/रिसवत, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुनरावेदन गरी सात प्रकारका मुद्दा दायर हुन्छन्। २०८० मंसिर १८ मा टेकनारायण कुँवरको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरूको नयाँ टिम आएसँगै तीव्र गतिमा मुद्दा फर्छ्योट हुन थालेको हो। रणनीतिक योजना बनाई मुद्दा व्यवस्थापनमा फरक शैली अपनाएकै कारण फटाफट मुद्दा फर्छ्योट हुन थालेको अध्यक्ष कुँवर बताउँछन्। 

अदालत प्रशासनले हरेक साता प्रत्येक मिसिलको निरीक्षण गरी मुद्दा दर्ता र म्याद जारी मिति, आदेशका किसिम र कार्यान्वयनको अवस्था हेरी रिपोर्ट तयार पारेर तिनैका आधारमा सुनुवाइको पेसी तय गर्छ। “इजलासले देखाएको इच्छाशक्ति र योजनाका हिसाबले काम गरेकै कारण हामीले केही सफलता हासिल गरेका हौं,” कुँवरले उकालोसँग भने।

नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि नै सुधारका काम अघि बढेको सूचना अधिकारी रेग्मी बताउँछन्। “मुद्दा फर्छ्योटमा गति आएको मात्र छैन, भौतिक संरचनामा पनि प्रगति हासिल भएको छ,” रेग्मी भन्छन्।

मुद्दाको अंग पुर्‍याउने काममा कर्मचारी प्रशासनले तदारुकता देखाएको छ भने इजलासले तदनुरूप न्याय सम्पादन गरिरहेको छ। “बिहान ९ बजे नै न्यायालयमा आइपुग्ने न्यायाधीशहरूले आवश्यक पर्दा राति ९ बजेसम्मै इजलासमा बसेर काम गर्ने गर्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्। विचाराधीन मुद्दाको अनुपातमा कर्मचारी धेरै भएपछि सर्वोच्च अदालतले हालै सरुवा गर्दा १० दरबन्दी घटाएर कर्मचारी पठाएको छ। 

छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न बार र बेन्चबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाइएको छ। मुद्दा स्थगित गर्ने/नगर्नेमा समझदारी छ। विशेष अदालत बारका अध्यक्ष, अधिवक्ता चुडामणि पौडेल इजलासको सक्रियता र कानून व्यवसायीसमेतको सहयोगका कारण समयमा मुद्दाको छिनोफानो गर्न सम्भव भएको बताउँछन्। “समयमा न्याय दिने विषयमा हामीले पनि सघाएका छौँ,” अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “सहकार्यले गर्दा उदाहरणीय काम सम्भव भएको हो।”

दुई वा दुईभन्दा बढी कानून व्यवसायी भएको अवस्थामा कोही न कोही कानून व्यवसायी सहभागी भएमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने सहमतिअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ, जसका कारण मुद्दा स्थगित हुँदैन र फैसलामा जान्छ।

सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित
अदालतले सुनुवाइका लागि समय निर्धारण गरेर काम गरिरहेको छ। कुँवर नेतृत्वको नयाँ टिमले काम सम्हाल्दा अदालतमा २०७५ सालदेखिका १९९ थान मुद्दा थिए। “नयाँ टिमले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी काम गरेको हो,” विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवर भन्छन्। 

विशेष अदालत ऐन २०५९ दफा १६(१) को व्यवस्थाअनुसार मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र छिनोफानो गरिसक्नुपर्छ। तर यसअघि ६ महिनाभन्दा लामो समय मुद्दा विचाराधीन हुने गरेको थियो। “कानून व्यवसायीले मुद्दा स्थगित गरी मुद्दा लम्ब्याउने काम काबुबाहिरको परिस्थिति नपरी नगर्ने, न्यायाधीशहरूले पनि अतिरिक्त समय दिएर पनि मुद्दा छिटछिटो छिनोफानो गर्ने सहमति गरियो,” कुँवर भन्छन्।

थुनछेकको पेसीमा २ बजेसम्म सुनुवाइ गरी खाजा ब्रेक गरेपछि पुनः सुनुवाइ सुचारु गरिन्थ्यो। साढे ४ बजेपछि मात्रै थुनछेकको समय निर्धारित गरी अनावश्यक लम्बेतान बहस नगर्ने सहमति भएको छ। “बहस नै बुलेटमा हुन थालेपछि थुनछेकका बहस १० मिनेटमा तमाम  हुन थाले,” अध्यक्ष कुँवर सुनाउँछन्।

धेरैजना वकिल भएका मुद्दामा नेतृत्व गर्ने कानून व्यवसायीमार्फत विषयवस्तु विभाजन गरी एकजना कानून व्यवसायीको तर्क अर्काकोमा नदोहोरिने बन्दोबस्त मिलाइएको छ। बिहान साढे १० देखि ११ बजेभित्र बसिसक्ने इजलासले खाजा समय एक घण्टाबाट आधा घण्टामा खुम्च्याएको छ। ५ बजेपछि न्यायाधीशहरू राय र फैसला लेखनमा लाग्ने गरी तालिका तोकिएको छ। यो क्रम प्रायः ७ बजेसम्म चल्छ। विचाराधीन मुद्दा दोहोरो अंकमा झारिएपछि शुक्रबारको दिन पनि फैसला लेखनका लागि छुट्याइएको छ।

म्याद तामेलीमा सक्रियता
म्याद तामेलीमा विलम्ब हुँदा न्याय सम्पादनमा स्वतः विलम्ब हुने भएकाले अदालतले त्यसतर्फ पनि सक्रियता अपनाएको छ। अदालतले म्याद तामेली, बकपत्र, थुनछेक बहसलगायतमा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा तामेली आफैँ गर्छ। 

यसअघि जिल्ला अदालतबाट म्याद तामेल हुँदै आएकाले विलम्ब हुनेगर्थ्यो। धेरै प्रतिवादी भएका मुद्दाको हकमा विशेष अदालतबाटै कर्मचारी खटाएर छिटो छरितो म्याद तामेल गराइने सूचना अधिकारी रेग्मी बताउँछन्। पक्षलाई पायक पर्ने अदालतबाटै मुद्दाको तारेख लिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

“जिल्ला अदालतबाट खिचेर विशेष आफैले म्याद तामेल गर्दा मुद्दाको अंग चाँडचाँडै पुगी फटाफट फर्छ्योट गर्न सघायो,” रेग्मी भन्छन्, “उपत्यकाबाहिरका जिल्लाका हकमा पनि छिटो म्याद तामेल गर्न जिल्ला अदालतहरूसँग नियमित समन्वय गरिन्छ।” 

पछिल्लो समय विशेष अदालतले श्रव्यदृश्य प्रविधिमार्फत पनि सुनुवाइ थालेको छ। पक्षलाई सहज वातावरणको व्यवस्थापन गरेकै कारण मुद्दाको अंग छिटो पुग्ने र मुद्दा फर्छ्योटमा सफलता मिलेको विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन्।

हालै सुर्खेत र झापाका मुद्दामा जिल्लाकै अदालतमा उपस्थित गराएर अनलाइनमार्फत प्रतिवादीको बयान र बकपत्र गराइएको थियो। यस्तोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले नै विशेषको आदेश कार्यान्वयन गर्छ। अदालत प्रशासनले हरेक साता प्रत्येक मिसिलको निरीक्षण गर्छ। “पूर्व सुनुवाइ छलफल पनि हुँदै आएको छ,” अध्यक्ष कुँवर भन्छन्, “हामीले विशेष अदालतलाई ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउन खोजिरहेका छौं।”

दशैँमा पनि फैसला लेखन
विशेष अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा फैसला गरेका मुद्दाको लेखनलाई दशैँको समयमा पनि निरन्तरता दिनेगरी कार्ययोजना बनाएको थियो। काठमाडौँ बस्ने न्यायाधीशले एकजना अधिकृत लिएर फैसला लेखनको काम गर्ने योजना पारित गरिएको थियो। “फैसलाको पूर्णपाठ लेख्न बाँकी रहेका मुद्दा पनि तिहारसम्म सक्नेगरी काम भएको छ,” अध्यक्ष कुँवर भन्छन्।

विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएकामा अख्तियारको गुनासो पनि छ। कम बिगो भएको मुद्दामा दोषी ठहर हुने र ठूलो बिगो भएको मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाउने विषयमा अख्तियारले विशेषको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिँदै आइरहेको छ। विशेष अदालतमाथि यस विषयमा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ।

अध्यक्ष कुँवर अदालतका फैसलाका सबै फेहरिस्त सार्वजनिक प्लेटफर्ममै उपलब्ध रहेकाले किन सफाइ पाए भनेर सबैले अनुसन्धान गर्नसक्ने बताउँछन्। “हाम्रा फैसलाउपर सर्वोच्चले परीक्षण गर्ने त छँदैछ,” उनी भन्छन्।