काठमाडौँ– भारतले नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने सिमेन्टको गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरण नगरिदिँदा पछिल्लो तीन सातायता अर्घाखाँची सिमेन्टको भारततर्फ हुने निकासी ठप्प छ। नेपाली सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारतमा निर्यातका लागि त्यहाँको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। यो प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको हुने गर्छ, त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्छ।

रुपन्देहीस्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले भारत निर्यातका लागि पाएको बीआईएस प्रमाणपत्रको अवधि असोज ९ मै सकिएको, त्यसलाई नवीकरण गर्न दुई महिना पहिल्यै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे पनि भारतबाट स्वीकृति नपाउँदा सिमेन्ट निर्यात ठप्प रहेको उद्योगका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।

“नवीकरणको लागि दुई महिना अघि नै अप्लाई गरेका हौँ। सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि नवीकरण भएन यसबारे कारण पनि केही बताइएको छैन,” उनले भने।

सिमेन्टसँगै जुत्ता, प्लाइउड, जस्ता पाता लगायत नेपाली उद्योगहरूबाट उत्पादित सामग्रीको निर्यात पनि रोकिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ती सामग्री निर्यातका लागि बीआईएस प्रमाणपत्र नवीकरण नभएको र नयाँ प्रमणपत्र पनि नदिइएको गुनासो व्यवसायीबाट आएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले औपचारिक रूपमा यसको कारण थाहा नभएको बताए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०८० फागुनमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा भारतबाट ठूलो मात्रामा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिने गर्छ। आफूले निर्यात गर्ने तिनै वस्तुको नेपालमा आयात खुलाउनकै लागि दबाब दिन पछिल्लो केही महिनायता नेपालबाट हुने विभिन्न वस्तुहरूको निर्यातमा अवरोध गरेको हुनसक्ने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

“निर्यातमा अवरोध गरेर भारतले घुमाउरो पारामा दुग्धजन्य पदार्थको आयात खोल्न दबाब दिइरहेको हाम्रो बुझाई छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र अन्य डेरी उद्योगहरूमा समेत ठूलो परिमाणमा धुलो दुध, दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेपछि सरकारले भारतबाट आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयमा भारतीय पक्षले औपचारिक विरोध नगरे पनि घुमाउरो पारामा आपत्ति जनाएको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

भारततर्फ हुने निर्यातमा भइरहेको अवरोध तत्काल नखुल्ने हो भने भोलिका दिनमा सिमेन्ट बिक्नै मुस्किल पर्ने अर्घाखाँची सिमेन्टका मुरारका बताउछन्। “आन्तरिक बजार कमजोर छ, माग छैन, सरकारी आयोजनाहरू पनि चलेका छैनन्। अहिले घर निर्माणको काम पनि ठप्प रहेकाले उत्पादन नै कम छ,” उनले भने, “अब निकासी पनि रोकिँदा झन् मारमा परियो, सामान रोकियो भने २ वर्षसम्म गरेको मिहिनेत सबै खेर जान्छ। उपभोक्ताले हाम्रो सिमेन्टको विकल्प खोज्छन्। फेरि मार्केट छिर्न सजिलो हुन्न।”

भारतले आफ्नो बजारको अनुपातमा नेपालबाट सानो हिस्सा सिमेन्ट आयात गरे पनि चीन, जर्मनी, अमेरिका, इटली लगायतका मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट भित्र्याउँछ। अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको भने गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरण भइसकेको जानकारी पाएको मुरारका बताउँछन्।

नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट (सिमेन्टको क्लिंकरसमेत) दुई वर्ष अघि, २०७९ असारदेखि सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्यात शुरू भएको थियो। आरएमसी ग्रुपबाट सञ्चालित नवलपरासीको सुनवलस्थित पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट भारतीय बजारमा पहिलो पटक निर्यात गरेको थियो।  गुणस्तर प्रमाणपत्रको अवधि अझै एक वर्ष बाँकी नै रहेको हुँदा निकासी नरोकिएको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बताए। तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले अन्य उद्योगहरूको निकासी रोकिएकोबारे सोधखोज भइरहेको उल्लेख गरे।

“हाम्रो त गुणस्तर प्रमाणपत्रको समयावधि बाँकी छ, अरु उद्योगको हकमा व्यवसायीहरूको डकुमेन्ट नपुगेर भएको हो या के कारणले भन्नेबारे बुझ्न खोज्दैछौँ,” उनले भने।

दुई वर्षयता नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट र क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ) निर्यात उल्लेख्य बढेको छ। भन्सार विभागको तथ्याकं अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ३९ हजार टन सिमेन्ट–क्लिंकर भारत निर्यात भएको छ। त्यसअघिको वर्ष ७७ करोड ९३ लाख बराबरको १० लाख ४ हजार टन निर्यात भएको थियो।

पाल्पा, अर्घाखाँचीबाहेक बालाजी सिमेन्ट, सीजी पाल्पा, सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरू भने लक्ष्यअनुसार सिमेन्ट निकासी गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्।

मारुती, सोनापुर, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू भने निर्यातका लागि भारत सरकारबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र स्वीकृत हुने प्रक्रियामै छन्।

नेपाली सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता झन्डै २ करोड २० लाख टन रहेको छ।  भारततर्फ सिमेन्ट र क्लिंकरको निर्यात उत्साहजनक देखिए पनि भारतको पछिल्लो कदमले भने व्यापार दिगो हुनेमा शंका पैदा गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसका लागि उच्च तहबाटै कुटनितिक पहल गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले औपचारिक रुपमा कारण थाहा नभएपनि निर्यातमा देखिएको अवरोध खुलाउनेबारे कुटनीतिक रुपमा पहल भइरहेको बताए। “माथिको अर्डर भनेर भारततर्फको निकासी रोकिएको हाम्रा व्यवसायीले बताउनुभएको छ, यसमा कुटनीतिक माध्यमबाट चाँडो सहजीकरण गर्नुपर्यो भनेर पत्राचार गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “निर्यात किन रोकियो भन्ने औपचारिक कारण भने हामीलाई पनि थाहा छैन।”

गत साउन अन्तिम साता उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायतको प्रतिनिधिमण्डल भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय पक्षले भारतबाट हुने दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा रोक लगाएकोबारे चासो राखेको भ्रमण टोलीमा रहेका अधिकारीले बताए।

“मन्त्रीस्तरीय छलफलमा कर्मचारीहरूबाट नेपालले दुग्धजन्य पदार्थको आयात रोकिदिएको हाम्रा निकासीकर्ताहरूको गुनासो छ भन्ने कुरा उठेको थियो। भारतीय मन्त्रीले नै नेपालको हितको लागि हाम्रो जस्तो ठूलो विशाल बजारले थोरै निकासी नगर्दा पनि बिग्रिँदैन भन्ने कुरा पनि हाम्रो अगाडि नै गर्नुभएको थियो,” उनले भने, “उहाँले सचिव र सहसचिवहरूलाई राखेर यसो भनेपछि अब भारतले यो विषयलाई इस्यु बनाउदैन भन्ने हाम्रो बुझाई रह्यो।” 

अधिकारीका अनुसार भारतका वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पियुष गोयलसँगको भेटका क्रममा उद्योगमन्त्री भण्डारीले नेपाली सिमेन्ट, जुत्ता, प्लाइउड लगायतका वस्तु निर्यात गर्दा पटक–पटक अवरोध खेप्नुपरेको भन्दै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए।