काठमाडौँ– पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा शुक्रबार साँझ काठमाडौँमा पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले राति नै पोखरा पुर्‍याएर हिरासतमा राखेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। त्यसपछि कास्की प्रहरीकै अनुरोधमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लामिछानेलाई काठमाडौँमा पक्राउ गरेर कास्की प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। 

सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याई हिनामिना गरेर ठगी गरेको र त्यसका लागि संगठित अपराध गरेको आरोपमा यसअघि नै लामिछानेका पूर्व व्यावसायिक साझेदार, नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेर कास्की प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ। 

लामिछाने र जोशी ग्यालेक्सी फोरके टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा व्यावसायिक साझेदार थिए। जोशी नेटवर्कका सञ्चालक थिए भने लामिछाने सञ्चालकसहितका प्रबन्ध निर्देशक थिए। 

सहकारीका बचतकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा कास्की प्रहरीले जोशीकै जस्तो कसुर गरेको भन्दै लामिछानेलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता, डीएसपी वसन्त शर्माले लामिछाने पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिए।

“यो प्रकरणमा एक जना पूर्वडीआइजीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। सोही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री (लामिछाने)लाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढेको छ,” उनले भने, “आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद थप भएपछि थप कति दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्क्योल होला।”

यी मुद्दामा हुँदै छ अनुसन्धान, कति बस्नुपर्ला थुनामा?
पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर हिनामिना गरेको प्रकरण बाहिर आएपछि यो विषय सडकदेखि सदनसम्म पेचिलो मुद्दा बनेको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो। 

अन्ततः सरकार संसदीय समिति गठन गर्न तयार भएको थियो। सहकारीमा भएको बचत अपचलन र देशभरका सहकारीहरूको समस्याबारे छानबिन गर्न समिति बनाइए पनि त्यसको अन्तर्यमा भने गोर्खा मिडिया नेटवर्क र लामिछाने नै थिए। 

त्यही संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लामिछानेलगायतलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शनसमेतका सात सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ।

समितिको सिफारिसपछि गत असोज ६ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक, पूर्वडीआईजी जोशी पक्राउ परेका थिए। समितिले जोशी र लामिछानेसँगै नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी राई) लगायतलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेका थिए। राईलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले त्यसअघि नै अदालतबाट अनुमति लिएको थियो, तर उनी अझै पक्राउ परेका छैनन्।

शुक्रबार कास्की प्रहरीले लामिछानेसहित सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका १४ जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ गर्ने अनुमति लिए पनि चर्चाको केन्द्रमा लामिछाने नै छन्।

जोशीले पहिले संसदीय समितिमा र पक्राउ परेपछि प्रहरीलाई दिएको बयानमा राई र लामिछाने नेटवर्कका प्रमुख व्यक्ति रहेको, सहकारीको बचत रकम हिनामिनाबारे पनि उनीहरूलाई नै थाहा हुने उल्लेख गरेका छन्। कास्की प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा राई र लामिछाने अवगत रहेकाले उनीहरूसँगै सोधपुछ गर्न भनेको बताए। 

“संसदीय छानबिन समितिले पनि पूर्वगृहमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गरेको र अनुसन्धानका क्रममा पनि उहाँको कहीँ न कहीँ संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गरिएको हो,” ती अधिकृतले भने, “अब अनुसन्धानबाट थप विषय पनि खुल्दै जालान्।”

लामिछानेमाथि ठगीसँगै संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाएको कास्की प्रहरीले उनलाई थप ३३ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। संगठित अपराधमा ६० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। लामिछाने शुक्रबार साँझ पक्राउ परे पनि उही कसुरमा जोशी पक्राउ परेकै दिनदेखि नै अनुसन्धानको अवधि शुरू भएको मानिन्छ। फौजदारी कानूनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पनि लामिछानेलाई छुट्टै संगठित अपराधमा अनुसन्धान नहुने, बरु जोशीमाथिको अनुसन्धानकै निरन्तरता हुने बताउँछन्।

कास्की प्रहरीका प्रवक्ता, डीएसपी वसन्त शर्माले पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका पूर्वडीआईजी जोशी पक्राउ परेकै दिनदेखि लामिछानेको मुद्दाको अवधि गणना हुने बताए। यसको अर्थ अब लामिछानेलाई ६० दिन पुग्नुअघि करिब ५८ दिनसम्म अर्थात् थप ३० दिन प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिन्छ।

तर यो अवधि नै अन्तिम भने नहुन सक्छ। कास्की प्रहरीले लामिछाने र जोशीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ। नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार ठगी र संगठित अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा समेत अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छ।

अपराध (ठगी र संगठित अपराध) बाट सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय जोडिएमा स्वतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी र संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा समेत अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।

कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी सँगसँगै अघि बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रहरीले ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा लामिछानेको हिरासत बसाइँ थप लम्बिन सक्छ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था चाहिँ हुँदैन। सीआईबीका एक अधिकृतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा पनि एकैसाथ हुने बताए। 

“यो कुरा मुख्यतः अनुसन्धान अधिकृतमा भर पर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अधिकृतले थुनामा राखेर वा नराखेर पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ,” उनले भने, “अनुसन्धानका लागि ९० दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म थुनामा नराखेर नै अनुसन्धान गर्ने अभ्यास हो। के गर्ने भन्ने कुरा अनुसन्धान अधिकृतले निर्क्योल गर्ने हो।”

फौजदारी कानूनका जानकार, वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहाल भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमै राखेर नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउँछन्। उनले अनुसन्धान गर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा भने हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न पनि सक्ने बताए। 

अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ता भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानलाई अहिले बाँकी राखेर ६० दिनभित्र संगठित अपराधको मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने, त्यसपछि प्रहरीले थप म्याद लिन सक्ने बताउँछन्। 

“अहिले संगठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउने, अदालतले थुनछेकको बहसका क्रममा थुनामा पठाए केही नगर्ने, धरौटीमा छोडेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा म्याद लिने अवस्था हुन सक्छ,” उनले भने, “रवि लामिछानेलाई जसरी पक्राउ गरियो, त्यसैगरी कानूनको प्रयोग पनि हुन सक्छ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनको दफा १७ मा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था उल्लेख छ। जसअन्तर्गत उपदफा ४ मा उपदफा ३ बमोजिम थुनामै राखी अनुसन्धान गर्न माग गरिएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी, एकपटकमा तीस दिन नबढ्ने गरी नब्बे दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पहिले वा पछि अनुसन्धान भए पनि, नभए पनि प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्ने छ र सरकारी वकिलको कार्यालयले सोहीअनुसार मुद्दा अदालतमा लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्नेछ। मुद्दा अदालत गएमा अदालतले थुनछेक आदेश नगर्दासम्म सम्भवतः लामिछाने हिरासतमै रहनेछन्। 

यद्यपि, तत्काल मुद्दा दायर गर्ने गरी यथेष्ट प्रमाण नभेटेमा भने प्रहरीले अनुसन्धान जारी नै राखेर हाजिरी जमानीमा छाड्न सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी र नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रहरीले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो।

पूर्वटेलिभिजनकर्मी लामिछाने २०७९ असार ७ मा रास्वपा स्थापना गर्दै राजनीतिमा लागेका थिए। २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी लगत्तै एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएर उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यहीबेला उनीमाथि त्यागिसकेको नेपाली नागरिकता (अमेरिकी नागरिक बनेपछि) पुनः प्राप्ति नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि उनले मन्त्री र पार्टी अध्यक्षसहितका पदसमेत स्वतः गुमाएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नागरिकता लिएपछि उनी उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भएका र दोस्रो पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका थिए। उनीमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको आरोपसमेत छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ‘आधार र प्रमाण नपुग्ने’ भन्दै राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।