कास्की– पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एक अधिकृतले बताए। लामिछानेविरुद्ध न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कास्की प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरलाई सम्बोधन गरी लामिछानेलाई पक्राउ गरी पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको छ। लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको टोली रास्वपा पार्टी कार्यालय वनस्थली पुगेको छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछाने संलग्न रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको औँल्याइएको छ। सरकारले यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिले उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक पदमा बहाल रहँदा सहकारी संस्थाबाट प्रवाह भएको रकम खर्च गर्ने/गराउने कार्यमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले लामिछानेबाहेक विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्धिकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, रामबहादुर खनाल, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
पक्राउ गरी बयान लगायतका थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण मनासिब देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (३) बमोजिम उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको अदालतको पत्रमा उल्लेख छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा पूरक अनुसन्धान गरिरहेको कास्की प्रहरीले यसअघि पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडेलाई पक्राउ गरिसकेको छ। जोशी गोरखा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक हुन्।
समितिले सोही मामिलामा गोरखा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। राई फरार छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
यो पनि –
सहकारी प्रकरण: रविले ‘क्लिन चिट’ पाए कि अनुसन्धानमा तानिए?
रवि जोडिएको सुप्रिम सहकारी प्रकरणः पूर्वउपराष्ट्रपतिपुत्र जोगाउन प्रतिवेदनमै ‘किर्ते’
मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणः डेढ वर्षअघि नै भएको थियो साढे १२ करोड अनियमितताको ठहर