काठमाडौँ– विद्युत् आपूर्तिमा भोगिरहनुपर्ने समस्या समाधान गर्न वीरगन्ज, विराटनगर र हेटौँडाजस्ता औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघहरूले संघीय सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु हरेक वर्ष परम्पराजस्तै बनेको छ। सुक्खायाम र हिउँदमा पर्याप्त भोल्टेज सहितको विद्युत् निरन्तर आपूर्ति नहुँदा उत्पादन अवरुद्ध भई उद्योगहरू धराशायी भएको दाबी उनीहरूले गर्दै आएका छन्।
उस्तै समस्या भोगिरहेका होटल व्यवसायीहरू भने विद्युत् आपूर्ति भइरहेको बेला पनि ‘लो–भोल्टेज’को कारण पर्याप्त ऊर्जा नपाउँदा डिजेलबाट ‘जेनेरेटर’ चलाएर व्यवसाय धान्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। तराईका जिल्लाहरूमा सञ्चालित उद्योगहरूका लागि गर्मीयामभरि अघोषित ‘लोडसेडिङ’ र ‘लो–भोल्टेज’ हरेक वर्ष दोहोरिइरहने ऊर्जा संकटको मुद्दा बनेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यस्ता खालका समस्या समाधानका लागि ‘रुफटप सोलार’ ऊर्जा प्रविधिको उपयोग भरपर्दो विकल्प हुने निजी क्षेत्रका सौर्यऊर्जा उत्पादकहरूले बताउँदै आएका छन्। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिका विभिन्न स्वरूपमध्ये ‘रुफटप सोलार’ अर्थात् घर–भवनहरूको छाना या छतमा सौर्यप्रणाली राखेर गरिने विद्युत् उत्पादन एउटा भरपर्दो उपाय हो। तर नीतिगत दायरा साँघुरो हुँदा सीमित मात्रामा बाहेक यस्तो ऊर्जा उत्पादन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ मार्फत ‘रुफटप सोलार’ ऊर्जालाई आफ्नो प्रणालीभित्र ग्रहण गर्ने नीतिगत प्रबन्ध सरकारले गरिदिएको छ। यसको सीमा निर्धाण गरिएका कारण भने ‘रुफटप सोलार’ ऊर्जाको लाभ आपेक्षाअनुसार प्राप्त हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। ‘रुफटप सोलार’ ऊर्जा धेरै महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुली बताउँछन्। नीतिगत व्यवस्था भएको चार वर्षपछि पनि समस्या ज्यूँका त्यू रहेको उनले बताए।
नेपालमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने क्षेत्र उद्योगहरू नै हुन्। दिउँसोको समयमा उनीहरूले आफ्नै छानोमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्दा सस्तो पर्छ र वस्तुको उत्पादन लागत पनि घट्छ। यसको लागि सरकारले गरेको ‘सोलार नेट मिटरिङ’ एउटा राम्रो अवधारणा भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रले उद्योग र प्रतिष्ठानको छतमै जडान गरेर सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने र आवश्यकतभन्दा बढी भएको बिजुली प्राधिकरणको प्रसारणलाइनमा जोडेर सरकारलाई बिक्री गर्ने प्रणाली हो ‘सोलार नेट मिटरिङ’। यसमा नेपालले राम्रो गरिरहेको केन्द्रको दाबी छ। यसमा ५१ प्रतिशत उद्योगले नै उपयोग गर्ने र बढी भएको विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा आपूर्ति गर्ने गरिन्छ।
राज्यको लगानी पनि नचाहिने
“अरू प्रणालीमा काम गर्दैगर्दा रुफटपलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। संघको तर्फबाट हामी सरकारलाई यही भन्दै आएका छौँ। यसमा राज्यले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्नु पर्दैन। उद्योगले आफै लगानी गर्छ। उसले गरेन भने सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले गर्छन्,” सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले भने, “अहिले पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले उद्योगको क्षत वा छानोमा १५/२० वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन प्रणाली जडान गरेर प्रतियुनिट विद्युत् खपतको पैसा लिइरहेका छन्।”
सौर्य ऊर्जा उत्पादकले सम्झौता गरेर लगानी गरिदिने किसिमले नेपालमा अहिलेसम्म १५ मेगावाट बराबरको प्रणाली जडान भइसकेको संघले जनाएको छ। ५०० किलोवाट क्षमतामा जडान गर्ने उद्योग वा अरू संस्थालाई ७ रुपैयाँ ६० पैसादेखि ८ रुपैयाँसम्ममा आफूहरूले यस्तो विद्युत् दिइरहेको एक सौर्य ऊर्जा उत्पादकले बताए।
डिजेलबाट जेनेरेटर चलाएर विद्युत् उपभोग गरिरहेकाहरूको लागत प्रतियुनिट ३५ देखि ४० रुपैयाँसम्म पर्छ। लागत ८ रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सौर्य विद्युत्बाट ऊर्जाखर्च प्रतिस्थापित गर्न पाउनु पर्यावरणीय र आर्थिक दुवै दृष्टिले उत्तम विकल्प भएको व्यवसायी बताउँछन्। यसबाट देशको उत्पादनशीलतामा पनि टेवा पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
यसो गर्दा सेवाग्राही उद्योगी–व्यवसायी, सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी र सरकारलाई पनि फाइदा हुने पराजुलीले बताए। उद्योगले आफ्नो खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा सरकारी प्रसारण लाइनमा आपूर्ति गरेपछि नजिकका अरू उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाउने कारण यसबाट चौतर्फी फाइदा हुने पराजुलीको दाबी छ।
‘सोलार नेट मिटरिङ’ र नीतिगत बाधा
‘नेट मिटरिङ सिस्टम’बाट प्रसारण लाइनमा जडान अनुमति दिएको, तर एक मेगावाटसम्म मात्र जडान गर्ने व्यवस्थाले यस प्रणालीको राम्ररी उपयोग हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्।
“सरकारले प्रसारणलाइन, विद्युत् स्टेसन लगायतको पूर्वाधारमा थप लगानी नगरिकनै यस प्रणालीबाट लाभ लिन सकिन्छ। त्यसको लागि उद्योगमा जडित ट्रान्सफर्मरको क्षमताअनुसार रुफटप विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति खुला गरिनुपर्छ,” सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले भने, “संघकै तर्फबाट पनि हामीले यो कुरा भनेका छौँ। अहिले १० मेगावाटको ट्रान्सफर्मर जडित उद्योगले पनि एक मेगावाट मात्र नेट मिटरिङ अन्तरगत सोलार लगाउन पाउँछ। प्राधिकरणको पूर्वाधारलाई असर नपर्ने गरी जडान गर्न पाउनुपर्छ।”
उद्योगहरू र आम उपभोक्ताले उठाउँदै आएको ‘लो–भोल्टेज’को समस्या समाधान गर्न ‘नेट मिटरिङ सिस्टम’ एउटा राम्रो बाटो भएको पराजुलीको भनाइ छ। ‘लोड ब्यालेन्स’ नेपालमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको ठूलो सवाल हो। “गत फागुनमा संघका तर्फबाट प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यो विषय राख्दा उहाँ सकारात्मक नै देखिनुभएको थियो,” पराजुलीले भने, “समयअनुसार बिस्तारै नीतिहरू परिमार्जन हुँदै जाने प्रक्रिया नै हो। उहाँहरूले प्राधिकरणको बोर्डबाट निर्णय गरे पुग्छ।”
वैकल्पिक ऊर्जामा केन्द्रले राम्रै कार्यक्रम ल्याइरहेको र यता प्राधिकरण आफै पनि यसमा अगाडि सरिसकेकाले आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए। नेट मिटरिङ सिस्टमको जडान सम्झौता अवधि कम्तीमा पनि २० वर्षको बनाइयो भने अनिश्चितता हट्ने, निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने वातावरण बन्ने र यसको कार्यान्वयन सहज हुने संघले मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। अहिले दुईदेखि तीन वर्षसम्मको मात्र सम्झौता अवधि कायम गर्ने अभ्यास रहेको छ।
‘नेट मिटरिङ सिस्टम’मा एक मेगावाटको सीमा किन राखिएको भनेर उकालोले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक लक्षमणप्रसाद घिमिरेलाई सोधेको थियो। “अन्तराष्ट्रिय रूपमा हर्ने हो भने विद्युत्को उपभोक्ता र उत्पादनकर्ता दुवै आफै हुने यो सफल प्रणाली हो। हामीले तीन वा पाँच मेगावाटसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “तर यो विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय लिने विषय हो। कति भरपर्दो हुने हो भन्ने सवाल पनि होला, उसको आफ्नो अध्ययन होला। प्राधिकरणले प्रसारण लाइन लगायतमा त्यत्रो लगानी गरेको छ। व्यावसायिक कुरा पनि होला। मैले यति मात्र भन्न सक्ने हो।”
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले भने यस्ता विषयमा अध्ययनहरू हुने भएकाले त्यसअनुसार नै नीति तय गर्ने अभ्यास रहेको बताए। नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयको तत्कालीन स्वीकृत ‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ मा यी प्रणालीहरूको लागि एक मेगावाटसम्म जडान अनुमतिको व्यवस्था छ।
यसलाई संशोधन गरेर वा प्राधिकरणले आफ्नो बोर्ड बैठकबाट पारित गरेर यसको गाँठो फुकाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन्। उद्योग तथा व्यापारिक र सेवामूलक प्रतिष्ठानले खाली रहेको छतलाई उपयोग गरेर सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्न पाएमा धेरैजसो उद्यमी आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ। तथापि वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी बहसले साढे दुई दशक पार गर्दा पनि सौर्य ऊर्जा विस्तारमा सरकारी नीति नै बाधक रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
सौर्य ऊर्जामा नेपालको स्थान
नागरिकका लागि सौर्य ऊर्जाको उत्पादन र उपभोगको अधिकार नेपाल सरकारले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीहरूको राय छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रजस्ता सौर्य ऊर्जाको लागि काम गर्ने निकायले मुलुक सौर्य ऊर्जामा फड्को मार्ने चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्। सम्भव्यताको तुलनामा भने अहिलेसम्मको प्रगति न्यून देखिन्छ।
नेपालमा ४७ हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको स्वतन्त्र अध्यययनहरूले देखाएको उपनिर्देशक घिमिरे बताउँछन्। “रेडियसन (विकिरण)को हिसाबले घण्टामा ४.५ देखि ६ किलोवाट प्रतिवर्गमिटरमा सौर्य विद्युत् प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना नेपालमा रहेकाले यसलाई राम्रो मानिएको छ,” वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सौर्य ऊर्जा शाखाका प्रमुखसमेत रहेका उनले भने।
अन्तराष्ट्रिय जलविद्युत् संगठन (आईएचए)ले ६ अगस्ट, २०२१ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा भने नेपालमा सौर्य विद्युत् उत्पादनको साम्भाव्यतालाई अझ ठूलो देखाइएको छ। उक्त रिपोर्टले नेपालमा सौर्य ऊर्जा प्रशस्त र सुलभ रहेको उल्लेख गरेको छ।
“प्रत्येक नेपालीले कुनै जीवाश्म इन्धन प्रयोगबिना नै विकसित देशहरूमा जस्तै ऊर्जा खपतको सुविधा लिनको लागि पर्याप्त सौर्य ऊर्जा छ,” रिपोर्टले भनेको छ, “नेपालमा सौर्य क्षमता जलस्रोतभन्दा १०० गुणा र हालको विद्युत् खपतभन्दा सात हजार गुणा ठूलो छ। तर यसको लागि सौर्य ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिलाई सन्तुलन र भण्डारण सेवाहरू चाहिन्छ।”
०५० को दशकमा दुर्गममा बिजुली नै पुगेको थिएन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र बिजुली पुग्न धेरै समय लाग्ने देखेर “वैकल्पिक ऊर्जा विकास समिति गठन आदेश २०५३” ल्याएर सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरी त्यसमार्फत् दुर्गमको ‘बिजुली सपना’ पूरा गर्ने प्रयास थाल्यो। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७८ अनुसार पनि करिब ९२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ।
विगत पाँच वर्षयता सौर्य विद्युत्लाई मुख्य ऊर्जा प्रणालीको रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ। रोल्पाको शे–फोक्सुन्डोमा पाँच र डोल्पा बुद्धमा पाँच गरी १० वटा ‘सोलार मिनी गृह’ बनाउन थालिएको उदाहरण दिँदै प्रसारण लाइन चाँडै नपुग्ने देखिएको ठाउँमा घरेलुभन्दा ‘सोलार मिनी गृह’को विकल्प अपनाइएको केन्द्रका उपनिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए।
केन्द्रको सौर्य ऊर्जा शाखाले जनाएअनुसार १०० देखि १५० वाटसम्मको एउटा सौर्य ऊर्जामा आधारित विद्युत् उत्पादन केन्द्र बनाउने र त्यहाँबाट सानो प्रसारण लाइन मार्फत् घरघरमा विद्युतीकरण गर्ने अवधारणा नै सोलार मिनी गृह हो। त्यसबाहेक ठाउँ–ठाउँमा सौर्य खानेपानी र सौर्य सिँचाइको कार्यक्रम पनि चलिरहेका छन्। तीन हजार जति सोलारबाट पम्पसहितका सिँचाइ योजना सञ्चालन गरिएको तथा सडक, मन्दिर, धर्मशालाजस्ता सामुदायिक स्थानमा जडान गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ८०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा थपिँदै
वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ ले पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सोलारको विद्युत् जोड्दा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा मूल्य कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि १०० ‘मेगावाट’ भन्दा बढी विद्युत् सोलारबाट प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको केन्द्रको तथ्यांक छ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न सबस्टेसनहरूको क्षमता हेरेर र ठाउँ निर्धारण गर्दै, ५ रुपैया ९४ पैसा अधिकतम मूल्य सीमा राखेर ८०० मेगावाटको टेन्डर प्रक्रिया बढाएको छ। यसबाट आउने बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। विद्युत् व्यपार विभागका अनुसार पहिला प्राविधिक मूल्यांकन भएर त्यसमा छानिएका आयोजनाहरूको आर्थिक मूल्यांकन हुन्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले लगभग ३५ सय मेगावाटको प्रस्ताव आएको बताए। यसबाट ८०० मेगावाटको योजना छान्न अहिले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा छ। प्राविधिक प्रस्तावमा छानिएकाहरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छानिने उनले बताए। प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत् जोड्ने परियोजना गत वैशाखदेखि अगाडि बढाएको थियो।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार सोलार पावर प्लान्ट बन्न बढीमा एक वर्ष लाग्छ। अर्को करिब एक वर्षमा लक्षित ८०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप्न सम्भव छ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरको सौर्य गठबन्धनमा नेपाल
नेपालले अन्तराष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए)मा आवद्ध हुने सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ २४ मा अनुमोदन गरेको थियो। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, ऊर्जाको विकासलाई निर्देशित गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने उद्देश्यले भारत र फ्रान्सको संयुक्त प्रयासमा सन् २०१५ मा आईएसएको स्थापना भएको थियो। अब नेपाल पनि यसमा विधिवत्रूपले सामेल भएको छ।
आईएसएमा आवद्ध हुने सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिए पनि सुख्खायाममा १४ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन सक्ने बताएका थिए। अपुग विद्युत् सौर्य ऊर्जाबाट आपूर्ति गर्न सकिने छ।
नेपाल सौर्य ऊर्जासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गठबन्धनमा सहभागी भएको बेला घरेलु नीतिमै समस्या हुनु असुहाउँदो भएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। एक ऊर्जा व्यवसायीका अनुसार ‘सोलार नेट मिटरिङ’मा बढीमा एक मेगावाटसम्म मात्र विद्युत् उत्पादन हुने क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न पाउने नीति छ। जबकि १० मेगावाटसम्म विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरू नेपालमा छन्।
विभिन्न देशमा सफल अभ्यास रहेको ‘सोलार नेट मिटरिङ’लाई सरकारी छेकबारकै कारण नेपालमा साम्भावना हुँदाहुँदै पनि उपयोग गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको भनाइ छ। “नेपालले सौर्य ऊर्जासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संगठनको आवद्धता लिएको कुरा उत्साहजनक हो। तर नीतिगत सीमा हटाएर हामीले यस्ता अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूको लाभ लिन सक्नुपर्छ,” सौर्य ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी व्यवसायमा आबद्ध एक उद्यमीले भने।