काठमाडौँ– विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएको चार वर्ष पुग्दै छ। ६ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त उनीहरूको कार्यकाल सकिन त्यसपछि दुई वर्ष बाँकी हुन्छ। तर ती पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको पेसी चढ्दै आएको छ। रिट दायर भएदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतका चार जना प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाइसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशले नै यो मुद्दा टुंग्याउन आलटाल गर्दै आइरहेको रिट निवेदनकर्ता कानून व्यवसायीहरूको आरोप छ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले असोज २० गते मात्र शपथ लिएका छन्। अब यो मुद्दा उनी नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। तर उनको कार्यकालमा पनि मुद्दा टुंगो लाग्ला भन्ने यकिन नभएको एक रिट निवेदक कानून व्यवसायी बताउँछन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको बाटो बनाएको थियो। बाँकी २० जनालाई ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा संवैधानिक परिषद्ले २०७८ वैशाख २६ गते नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
“ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एमाले–कांग्रेसकै भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए,” ती कानून व्यवसायी भन्छन्, “अब अहिले तिनै दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरेका छन्। यस्तो बेला यो मुद्दा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्छ भन्ने विश्वास नै छैन।”
रिट दायर हुँदा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए। उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए। त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाइसकेका छन्। तर मुद्दाको सुनुवाइमा चारै जना प्रधानन्यायाधीशले चासो दिएनन्।
उनीहरूबाहेक संवैधानिक इजलासमा बस्ने अन्य केही वरिष्ठ न्यायाधीशले पनि अवकाश पाइसकेका छन्। रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कार्यपालिकाले गरेको गैरकानूनी काम न्यायालयले रोक्नुपर्ने भए पनि मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतले उदासीनता देखाएको बताउँछन्। “गलत बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर सिफारिस गरियो। संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान पनि मिचेर नियुक्त गर्ने काम भयो,” उनी भन्छन्, “चार वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर कुनै प्रधानन्यायाधीशले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन।”
तीन वर्षदेखि सुनुवाइको प्रतीक्षा भइरहेको यो मुद्दामा उच्चपदस्थहरू जोडिएकाले टार्ने प्रयत्न हुँदै आएको आरोप कानून व्यवसायीहरूको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि नै रिट निवेदक र अन्य सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल अग्राधिकार प्राप्त मुद्दालाई सर्वोच्चले नै अल्झाएर राख्नु उचित नभएको बताउँछन्। प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। “मुद्दाको सुनुवाइ नै नहुने, पेसी चढे पनि सरेको सरै भइरहेको छ,” पौडेल भन्छन्, “ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। यसरी अल्झाउनु हुँदैन।”
न्यायालयकै बेवास्ता!
ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेपछि नै तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्र कलह बढेको थियो। अन्ततः नेकपा नै विघटन हुने अवस्थामा पुगेको थियो।
त्यसबेला संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गणपूरक संख्यालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेशबाट संविधान र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरिएकाले त्यसरी गरिएका नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले २०७७ पुस १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यी सिफारिस भएलगत्तै २०७७ पुस ५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कारण संसदीय सुनुवाइ नै गर्नुपरेन। सिफारिस भएको ४५ दिन कटेपछि २०७७ माघ २१ मा उनीहरूलाई नियुक्त गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन्।
संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी रिटको टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा ओली सरकारकै पालामा संवैधानिक परिषद्को बैठकले २०७८ वैशाख २६ मा थप २० जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।
उक्त सिफारिसको केही दिनपछि जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। फेरि पनि संसद् नरहेको कारण ती २० जनाको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपरेन। ४५ दिनपछि उनीहरूले पनि नियुक्ति पाए। यो नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट पुग्यो।
पहिलो पटक परेको रिटमा तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले सुनुवाइ नै गरेन। दोस्रो पटक नियुक्त भएकाविरुद्ध पनि रिट परेपछि बल्ल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि २०७८ भदौ ११ गते पेसी चढेको थियो। उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।
चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध न्यायाधीश, कानून व्यवसायी नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसबीचमा यो मुद्दाको पेसी नै चढेन। त्यसयता कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा २०७८ चैत ४, ९ र २०७९ साउन ११ गते पेसी चढ्यो। पहिलो पेसी हेर्दाहेर्दैमा गयो भने बाँकी दुई वटा सुनुवाइमा ‘अन्य आदेश’ भए।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको इजलासमा २०७९ फागुन ३ मा एक पटक मात्रै पेसी तोकियो तर मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासमा २०८० भदौ २७, मंसिर २०, २०८१ जेठ ३० र अन्तिम पटक भदौ १९ मा पेसी चढे पनि शुरूका तीन पटक हेर्न नभ्याइने र अन्तिम पटक हेर्न नमिल्ने भएको थियो।
को हो जिम्मेवार?
यो मुद्दा करिब चार वर्षमा ३५ पटक पेसीमा चढिसक्दा १२ पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ। त्यसमध्ये सात पटक हेर्न नभ्याइने, एक पटक हेर्न नमिल्ने, एक पटक हेर्दाहेर्दैमा र तीन पटक विभिन्न आदेश भएका थिए। अर्को पेसी आगामी पुस १७ गते छ। उक्त दिन नयाँ प्रधानन्यायाधीशसहित गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने छ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी गैरकानूनी नियुक्तिलाई निरन्तरता दिने काम अदालतबाट भइरहेको गुनासो गर्छन्। “रिट दायर भएको समयमा पेसी छिटो–छिटो तोकिन्थ्यो। अहिले त ६ महिनामा पेसी तोकिने र तोकिए पनि दैनिक सूचीमा तल पार्न थालियो। यसमा मिलेमतो जस्तो देखियो,” उनी भन्छन्, “पालो नै नआउने गरी पेसी तोक्ने काममा कसले गरिरहेको छ। यो गम्भीर छानबिनको विषय हो।”
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट दायर हुँदा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा थिए। उनीमाथि संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा लिएको आरोप लागेको थियो। नियुक्तिमै भागबन्डा लिएकाले उनले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप त्यसबेला लागेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेपछि उनीविरुद्ध महाभियोगसम्म दर्ता भयो। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर जबरा निलम्बन भएपछि दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले पाए। कार्की पनि निवृत्त भएपछि विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बने। यी चारै जनाको पालामा यो मुद्दाको सुनुवाइले प्राथमिकता पाउन सकेन।
“नयाँ आउने प्रधानन्यायाधीशबाट पनि यो मुद्दा टुंगो लाग्ला भन्ने कुनै आशा छैन। कोही पनि प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा यो मुद्दा नै पर्दैन,” अर्का एक रिट निवेदक कानून व्यवसायी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, सर्वोच्चमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतको विषयले यो मुद्दा ओझेलमा परेको छ। अहिले झन् कार्यपालिकाको प्रमुख नियुक्ति गर्दाकै व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसलै पनि सम्भावना देखिँदैन।”
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषय र पात्र जोडिएका मुद्दा सुनुवाइमा आलटाल गर्ने, सन्दर्भ सकिएपछि औचित्य समाप्त भयो भनेर रिट नै खारेज गरिदिने अभ्यास यसअघि हुँदै आएका छन्। यो मुद्दा पनि त्यस्तै हुने कतिपयको आशंका यथावत् छ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पनि पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि औचित्य समाप्त भएको भन्दै यो मुद्दा पन्छाउने काम हुनसक्ने आशंका गर्छन्। “संवैधानिक र कानूनी विषयमा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हो, अदालतले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरेर कुनै फैसला देला भन्ने आशा पनि देखिएको छैन,” उनी भन्छन्।
सर्वोच्चका अवकाश प्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अदालतले गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। “यो राम्रो भएन। समयमै टुंगो लगाउनुपर्थ्यो। संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दामा ढिलाइ गर्दा त राम्रो सन्देश जाँदैन,” उनी भन्छन्, “भोलि कार्यकाल सकिएर अदालतले मुद्दाको औचित्य रहेन भन्ने कुरा गर्यो भने त यो राम्रो होइन नि। अदालतमा उपचारका लागि गएको विषयमा औचित्य रहेन।”
अदालतलाई यो मुद्दा टुंगो लगाउन कुनै व्यवधान नरहेको लाल बताउँछन्। संवैधानिक व्याख्या गरेर के सही र के गलत भन्ने व्याख्या गर्न धेरै समय लगाउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ।