पोखरा– आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएर पोखरा–४ नालाकोमुखस्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ता दुई वर्षयता निरन्तर संघर्षमा छन्। सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दासँग जोडिएका अभियुक्तहरू पक्राउ परिरहेका छन्। तर यस ठगी प्रकरणमा जोडिएका मुख्य अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई भने हालसम्म फरार छन्। 

राज्यको आँखा छलेर पोखरेली जनताको एक अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेपछि सहकारीसँग जोडिएको विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाइरहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य पात्र एवं गोरखा मिडिया प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राईका व्यावसायिक साझेदार पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। 

गत असोज ६ गते जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी सहकारी ऐन अन्तर्गतको ठगी मुद्दा अनुसन्धानको लागि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीले असोज ७ गते पक्राउ पूर्जी स्वीकृत गरी असोज ६ गतेदेखि नै लागू हुने गरी पाँच दिनको म्याद दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो। 

दोस्रो पटक ११ गतेदेखि सात दिनको म्याद पाएको कास्की प्रहरीले असोज १८ गते उनलाई अदालत पेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यसको अघिल्लो दिनदेखि नै असोज ३० गतेसम्म पर्ने दशैँ बिदाका कारण अदालत बन्द भइसकेको थियो। 

अब दशैँपछि मात्र उनको मुद्दामा अदालती प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। जोशीलाई प्रहरीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान जारी राखेको छ। जोशीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकोमा सर्वोच्चले १६ गते रिट खारेज गरिदिएको छ। 

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उनको रिट खारेज गरिदिएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ (१) मा अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको रिट खारेजीको फैसलाले औँल्याएको छ। 

हजारौँ बचतकर्ता जोडिएको मुद्दा भएकाले उनलाई अनुसन्धान अधिकारीले धरौटीमा छाड्न नसक्ने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। सर्वोच्चले सिधै अभियुक्तलाई छाड्नू नभनी कानूनी व्यवस्था मात्रै सम्झाइदिएको अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले बताए।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ (१) मा लेखिएको छ, “कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सक्ने अवस्था नभएमा कारणसहितको पर्चा खडा गरी त्यस्तो व्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। 

यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अदालतले अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएको अधिवक्ता मगरले बताए। “हजारौँ बचतकर्ता जोडिएको मुद्दा भएकाले उनलाई अनुसन्धान अधिकारीले धरौट जमानतमा छाडेर जोखिम उठाउने सम्भावना निकै कम छ,” उनले भने, “केही गरी अनुसन्धान अधिकारीले धरौट वा जमानत माग्ने जोखिम मोल्न चाहे पनि बिगो रकम ठूलो भएकाले कति रकम माग्ने भन्ने नै स्पष्ट छैन।” 

धरौट मागे पनि अभियुक्तको सबै सम्पत्ति रोक्का भएकाले धरौट वा जमानतको सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए। “फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ (१) कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिलले पनि सहमति दिने जोखिम मोल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भने। 

जोशीपछि जीबी राईसँगको मिलिमतोमा तीन करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोगमा हाल ललितपुर–१५ खुमलटार बस्दै आएकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–४ की लीला पछाईलाई कास्की प्रहरीले असोज १४ गते पक्राउ गर्‍यो। उनलाई पनि अदालत उपस्थित गराएपछि हिरासतमै राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 

‘थोरै भए पनि बचत फिर्ता पाउनुपर्छ’
आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै पोखराका सहकारी पीडित बचतकर्ता दुई वर्षयता निरन्तर संघर्षमा छन्। पूरै रकम कहिले फिर्ता पाइन्छ निश्चित नभएकाले थोरै भए पनि सरकारले तत्काल दिलाउनुुपर्ने उनीहरूको अडान छ।  

सरकारले गर्ने अनुसन्धान प्रक्रियाभन्दा पनि बचत रकमसँग आफूहरूको सरोकार भएको सूर्यदर्शन सहकारी संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ बताउँछन्। “हामीलाई चाहिएको हाम्रो पैसा हो। यही पारा हो भने त पीडितले अझैँ ५–७ वर्ष पैसा नपाउन सक्छन्। मुद्दा टुंग्याएर मात्रै पैसा दिलाउनतिर लाग्ने हो भने त पीडितले पैसा नै पाउने देखिएन,” उनी भन्छन्।  

पीडित बचतकर्ताको जाहेरीले कानूनी कारबाहीका लागि प्रहरीलाई बाटो खुलिसकेकाले प्रहरीले गर्ने काम अघि बढ्दै गर्दा आफूहरूको बचत रकम फिर्ता पाउन पनि पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अवस्थासम्म हामीले नै पुर्‍याएका हौँ। बचत हिनामिनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर समाउने काम प्रहरीले गर्दै गर्ला। यो मुद्दामा अझै अरू पनि जोडिँदै जालान्,” उनी भन्छन्, “तर हामी बचतकर्ता पीडित छौँ। हामीलाई हाम्रो रकम फिर्ता चाहियो।”

सहकारीको रकम अपचलन गरेर जीबी राईले विभिन्न स्थानमा आर्जन गरेको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने उनले बताए। “त्यो सम्पत्ति एक ठाउँमा जम्मा गरेर बचतकर्तालाई थोरै भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। अब संघर्षको रणनीति बदलेर सबै पीडित बचतकर्तालाई राखेर केही प्रतिशत पैसा फिर्ता दिलाउन सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। होइन भने यो पाराले पैसा उठ्ने सम्भावना देखिन्न,” संयोजक श्रेष्ठले भने।

अब मुद्दै मात्रै कुरेर बस्न सक्ने अवस्थामा पीडित बचतकर्ता नरहेको उनको भनाइ छ। यही गतिमा संघर्ष र दबाबका कार्यक्रम जारी राखिरहन पनि गाह्रो हुने उनले बताए। सरोकारवाला निकायले बचत रकम फिर्ता पाउने आश्वासन दिए पनि कहिले फिर्ता पाउने यकिन नभएकोमा उनले खेद प्रकट गरे। 

“नियामक निकाय या अन्य व्यक्तिसँग बुझ्दा जीबी राईको प्रशस्त सम्पत्ति छ, फिर्ता गर्न पुग्छ भनेर भन्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “तपाईँहरूले चिन्ता मान्नु पर्दैन। सम्पत्ति देखिएको छ, हामी पनि खोजीनीति गर्दै छौँ। तपाईंहरूको बचत फिर्ता पाउनुहुन्छ त भन्छन्। तर बचत फिर्ता गर्ने कहिले? शेषपछि गर्ने?”

सञ्चालकले थुपारेको धनसम्पत्ति सरकारले मूल्यांकन गरेर बाँड्ने जिम्मा दिए बचतकर्ताले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए। बचतको ३०/४० प्रतिशत मात्रै पैसा पाए पनि चाडबाड मनाउन र औषधिउपचार गर्न पीडित बचतकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए।

सरोकारवाला निकायले अनुसन्धानमाथि अनुसन्धान मात्रै गरिरहेकोमा उनले रोष प्रकट गरे। “अहिलेसम्म पाँच चोटि अनुसन्धान भइसक्यो। विश्वमै कतै नभएको रेकर्ड होला,” उनले भने। सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान व्युरो (सीआईबी र पोखरा महानगरपालिकाले दुई/दुई चोटि एवं संसदीय छानबिन समितिले एक चोटि अनुसन्धान तथा छानबिन गरेर सबै विषय छर्लंग पारिसकेको उनले सुनाए। 

छानबिन र अनुसन्धानबाट दोषी पक्रिनेबाहेक अरू उपलब्धि नहुने देखिएपछि बचतकर्ताको वास्तविक मुद्दा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ। “यसरी पीडितलाई न्याय त कतैबाट पनि मिल्ने भएन नि,” उनले भने।

सूर्यदर्शन सहकारीमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले कम्तीमा पीडितको रकम फिर्ताको लागि संसद्मा आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए। सरकारले गर्नुपर्ने कारबाही अघि बढाए पनि पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पनि गम्भीर पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले प्रहरी निरन्तर अनुसन्धानमा जुटिरहेको बताए। “हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म फेला परेका कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यहरू सार्वजनिक गर्न पनि मिलेन,” उनले भने। 

एक हजार ३६ जना बचतकर्ताले एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गर्दै महानगरमा उजुरी दिएका थिए। पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको विशेषज्ञ समितिले गरेको अध्ययनबाट सहकारीको एक अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन आएको थियो।