काठमाडौँ– “महानगरले हटाउन थालेपछि राति सुत्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो। मन त्यसै आत्तिन्छ, सास बढ्छ। आजको दिन सकिँदा भोलि कसरी काट्ने हो भनेर चिन्ता लाग्छ। कहिलेसम्म यसरी लुकीलुकी काम गर्नु?” काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित राममन्दिर छेउको सडक किनारमा तरकारी व्यापार गर्ने मिठु श्रेष्ठको यो दुखेसो उनीजस्ता धेरैको प्रतिनिधि आवाज हो। 

झन्डै ४० वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएको ठाउँबाट महानगरपालिकाले हटाउन थालेसँगै उनको हरेक दिन चिन्तामा बित्ने गरेको छ। त्यसयता कतिबेला नगर प्रहरी आएर सामान जफत गर्नेहुन् भन्ने त्रासले सताइरहेको उनी बताउँछिन्। यसअघि महानगरपालिकाले तीन पटकसम्म समान जफत गरिसकेको पनि उनले बताइन्। अहिले उनी गुजारा चलाउन लुकीछिपी, सचेत भएर व्यापार गर्छिन्। 

४० वर्ष बिताएको सडक किनारबाट नजिकै छ मिठुको डेरा। “व्यापार भएन भने भोकै बस्नुपर्छ। फेरि मेरो यहाँबाट जाने ठाउँ पनि छैन,” सडक व्यापारकै कमाइबाट पाँच छोरी हुर्काएकी ६५ वर्षीया मिठुले भनिन्। काठमाडौँको महाराजगञ्जमा जन्मिएकी उनको बिहे सिन्धुपाल्चोकमा भएको थियो। छोरा नजन्माएको भन्दै श्रीमान‍्ले गरेको दुर्व्यवहारपछि दाम्पत्य जीवन त्यागेर तिनै छोरीहरूको भविष्य कोर्न काठमाडौँको सडकलाई आफ्नो सहारा बनाएकी थिइन् उनले। 

कान्छी बाहेक उनका चार छोरीको घरजम भइसक्यो। कान्छी भने रोजगारीका लागि विदेशमा छिन्। सडक व्यापारको आश्रयमा हुर्काएका छोरीहरू आ–आफ्नो भविष्य बनाउन व्यस्त भइरहँदा उनको आफ्नै भविष्य चाहिँ अन्योलमा छ। फुटपाथमा व्यापार निषेध गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध चलेको आन्दोलनबारे उनी बेखबर छिन्। उनलाई न आन्दोलनमा जानु छ, न त धेरै कमाउने महत्वाकांक्षा नै छ। “कसैलाई अप्ठ्यारो नपारी आफ्नो पेट पाल्न र बिरामी हुँदाको उपचार खर्च धान्न पाए पुग्छ,” उनले भनिन्। 

झापा घर भएकी विष्णु कार्कीले पनि विगत २० वर्षदेखि मकै पोलेर बेच्ने काममा काठमाडौँको घट्टेकुलो र कालिकास्थानको सडकपेटीलाई साथी बनाएकी छन्। उनी हरेक बिहान ७ देखि १० बजेसम्म घट्टेकुलोमा मकै बेच्छिन्। बेलुका प्रायः कालिकास्थानमा हुन्छिन्। उनको यो व्यापार मौसमी हो। हरियो मकै पाइने मौसममा मात्र व्यवसाय चल्छ। उनी बस्ने ठाउँमा पैदलयात्रीलाई हिँड्न समस्या भयो भनेर महानगरपालिकाले उठाएको थियो। 

फुटपाथ छाडेर अर्को ठाउँमा सरेकी विष्णुलाई त्यहाँ पनि बस्न नपाइने भन्दै महानगरले हटायो। नगरप्रहरीले धेरै पटक उनको सामान जफत गरिसकेको छ। “फुटपाथमा हिँड्न गाह्रो भयो भनेर हामीलाई महानगरले हटाएको थियो। हिँड्ने बाटो छाडेर खुला ठाउँमा व्यापार गर्दा पनि नगर प्रहरीले मकै खोसेर लैजान्छ। काम गरेर खानेलाई यस्तो ज्यादती कहिलेसम्म?” कर उठाएर भए पनि वैकल्पिक रोजगारीको विकल्प दिन सरकारसँग माग गर्दै उनले भनिन्।      

अनामनगर चोकको सडक किनारमा तरकारीको व्यापार गर्ने मञ्जु भण्डारी अहिले डर, त्रास, चिन्ता र अलमलमा छिन्। चार वर्षदेखि सडकमा व्यापार गर्न थालेकी उनको घरको गुजारा नै यही व्यापारबाट चलिरहेको थियो। तर पछिल्लो समय न व्यापार राम्रो चल्छ न त मनलाई शान्ति नै छ। उनका अनुसार व्यापार गर्दा कतिबेला नगर प्रहरी आएर उठाउने हुन् भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ भने व्यापार नगर्दा घरमा आर्थिक अभाव शुरू हुन्छ। त्यसमाथि जीविकोपार्जनको बाटो सडक व्यापार सधैँका लागि गुम्ने चिन्ताले उत्तिकै सताउँछ। 

सरकारले सडक व्यापार व्यवस्थापनबारे निर्णय लिन नसक्दा अन्योलमा परेको उनी बताउँछिन्। “अहिले न ढुक्कले व्यापार गर्न पाइएको छ, न त यो काम गर्न सरकारले सधैँका लागि बन्द नै गरेको छ। यस्तो अन्योलमा बस्नुपर्दा तनाव मात्र बढेको छ,” मञ्जुले भनिन्।  

मञ्जुसँगै व्यापार गर्ने रामेछापकी विद्यामाया पकुवाल क्षेत्री पनि सडकमा आश्रित व्यवसायबाट गरिखान पाउने या नपाउने भनेर सरकारले छिट्टै निक्र्योल गर्नुपर्ने पक्षमा छिन्। “सरकारले हामीलाई कि विकल्प देओस्, कि त सडकमा व्यवसाय कहीँ पनि गर्न नपाइने कानून देशभर लागू गरोस्। यसरी अन्योल र डरत्रासमा कहिलेसम्म पर्खिने?” उनले भनिन्। 

सडक व्यापार कहिलेदेखि बिथोलियो?
२०७९ साल पुस २६ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै ‘सडकपेटीमा अनधिकृत रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, निजी प्रयोगका सामग्रीहरू राख्ने, ठेलागाडा वा साइकलमा सामान राखी व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायतका कार्य नगर्नू’ भनेको थियो। यस्तो सूचना त्यसअघि पनि कैयौँ पटक आएका थिए। तर जब महानगरका नगर प्रहरीहरू सडकमै उत्रिएर सामान जफत गर्न थाले तब काठमाडौँका सडक किनारमा व्यापार गर्नेहरूमा त्रास फैलियो। 

त्यसअघि २०७९ असारदेखि नै महानगरले सडक व्यापारीलाई हटाउन थालेको थियो। त्यसै क्रममा २०७९ साउन ७ मा स्थानीय र सटर व्यवसायीको सहयोगमा बानेश्वरको फुटपाथ खाली गराएको महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीतिमा नै फुटपाथमा मानव आवतजावत बाहेकका सबै क्रियाकलापलाई निषेध गरिने घोषणा गर्‍यो। त्यसपछि नगर प्रहरीले साइकल, ठेलागाडा र सडकमा व्यापार गर्नेहरूलाई लखेटीलखेटी सामान जफत गर्न थाल्यो। 

नगर प्रहरीको समूहले कतिपयमाथि अभद्र व्यवहार र कुटपिट गरेको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। कतै नगर प्रहरी र फुटपाथ व्यापारीबिच झडप हुँदा दुवै पक्ष घाइते भए। 

महानगरले २०७५ साल वैशाख १२ को निर्णयबाट नगर कार्यपालिकाको नीति जारी गरेदेखि नै फुटपाथमा बेच्न राखिएका सामान जफत गर्न थालेको थियो। त्यसयता गत भदौ ३० सम्ममा दुई हजार ६०९ वटा साइकल र गाडा तथा एक हजार १६५ थान प्लास्टिकजन्य सामान जफतपछि लिलाम गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै, सम्बन्धित व्यापारी उपस्थित भई दर्ता गरेको ५९८ पोका र बेवारिसे अवस्थामा जफत एक हजार ३२६ पोका गरी एक हजार ९२६ पोका कपडा लिलाम गरेको महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ।

विवाद, विरोध र सहमतिको शृंखला
महानगरपालिकाको व्यवहार र सडक व्यापारीको व्यवस्थापनबारे अभियन्ताका साथै केही संघसंगठनले आवाज उठाउन थाले। सडक व्यापारीको हितमा काम गर्ने संगठनहरूले उनीहरूलाई साथ दिएर आन्दोलन गरे। सडक व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठाएर बारम्बार महानगर घेराउसमेत गरे। 

सडक व्यापारीमाथि महानगरले ज्यादती गरेको भन्दै अभियन्ता ईःले राष्ट्रिय सभाअगाडि २०८० असोज २ गतेदेखि निरन्तर १९९ घन्टा उभिएर विरोध जनाएका थिए। असोज १० मा महानगरले उनीसँग वार्ता गरेर यसबारे अध्ययन गर्ने भन्दै चारबुँदे सहमति गर्‍यो। त्यसबेलाको सहमतिमा फुटपाथ या सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई महानगरपालिकाभित्र विकल्प दिन एक हप्ताभित्र पहल गर्ने, व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान यकिन गरी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने भनियो। 

अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार–व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, र व्यक्ति यकिन गरी ठाउँ उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्था समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने त्यतिबेलाको समझदारीमा उल्लेख थियो। यस विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाउने सहमति पनि भयो जुन समिति बन्नै दुई महिना लाग्यो। 

समितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकेका तीन प्रतिनिधि रहने भनियो जसअनुसार वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रहरी र कानून विभागका एक/एक जना अधिकारी रहे।  त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक विभाग र शहरी विकास मन्त्रालयका एक/एक प्रतिनिधिका साथै अभियन्ता ईःका तर्फबाट कानून व्यवसायी सुदन मुल्मी र फुटपाथ व्यवसायी सुजन गिरी समितिमा आवद्ध भए। त्यो समिति बनेको पनि नौ महिना नाघिसकेको छ। तर अहिलेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छैन। 

सडक संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुमार सापकोटा उक्त समितिले सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँछन्। “बैठक नबसेको झन्डै पाँच महिना भइसकेको छ। त्यस्तो समितिको प्रतिवेदन कस्तो आउला र गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन कसरी होला भन्नेमा शंका छ,” उनले भने।   

महानगरबाट निराश, संघीय सरकारबाट आस  
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारी व्यवस्थापनको विषयमा कुनै प्रयास नगरेको अभियान्ता ईः बताउँछन्। व्यापारी हटाउन हतारिने महानगर व्यवस्थापनमा भने संघीय सरकारलाई देखाएर पन्छिएको उनले बताए। 

“हामीसँग मौखिक प्रतिवद्धता र लिखित सम्झौता भएको थियो। त्यसयता सडक व्यापारीहरूलाई गरिने व्यवहारमा केही सुधार देखिए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हालसम्म केही भएको छैन,” उनले थपे, “संघीय सरकारलाई देखाएर महानगर पन्छिन खोजेको छ। नेतृत्वकै इच्छा नभएर यस्तो भएको हो।”

महानगरपालिकासँग आशा गर्ने ठाउँ बाँकी नरहेको बताउने ईःले संघीय सरकारको पहल आवश्यक पर्ने बताएका छन्। यसका लागि उनले पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए। सडक व्यापारी व्यवस्थापनको विषयमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारमा सहभागी अन्य दलका नेताहरूसमेत सकारात्मक रहेकाले आशा जागेको उनी बताउँछन्। 

यता, काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नवराज ढकाल महानगर पनि व्यवस्थापन गर्ने पक्षमै रहेको बताउँछन्। अध्ययनकै क्रममा रहेकाले हालसम्म प्रतिवेदन तयार नभएको उनको दाबी छ। यस विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। तर पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। 

अदालतले सडक किनारमा व्यापार गर्नु गलत भएको ठहर गर्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा अदालतको फैसला छ। पूर्णपाठ आएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने महानगरको भनाइ छ। “यस विषयको विवादलाई न्यायालयले टुंग्याइसकेकाले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि थप काम अघि बढ्ने छ,” सहप्रवक्ता ढकालले भने।