काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका सांसदले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा उनीहरूले सो ध्यानाकर्षण गराउँदै छुट्टै कानूनले गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
बुधबारको बैठकमा महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइलगायत अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्यामाथि छलफल भएको थियो।
बैठकमा समितिका सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा समस्या देखिएको बताए।
“हरेक सरकारले हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने तर त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा ती आयोजना अलपत्र परेका हुन्, यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी कानून नै आवश्यक रहेको छ,” उनले भने।
समितिका सदस्य इन्दिरा जोशी गौतम, जगप्रसाद शर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, किरणबाबु श्रेष्ठ, शेखरकुमार सिंह र गोपीबहादुर सार्की अछामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा लागत बढेको धारणा राखे।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ४१.५८ प्रतिशत भौतिक र ४०.६२ प्रतिशत वित्तीय रूपमा काम सम्पन्न भएको जानकारी दिइन्।
“सबै गौरवका आयोजनामा आयोजना स्वीकृत गुरुयोजना अनुरूप वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ,” उनले भनिन्, “यस्ता आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको छिटो सरुवा हुने हुँदा आयोजनाको प्रगतिमा असर पर्ने गरेको छ।”