काठमाडौँ– सरकारले सहकारी संस्थाको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’लाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताए। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ तथा गृहलगायतका मन्त्रालयमा पुग्ने उनको भनाइ थियो।
सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको थियो। जेठ १५ गते गठित समितिमा एमालेबाट थापासहित दुई जना सांसद थिए। नेपाली कांग्रेसबाट दुई तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना सांसद समितिमा सम्मिलित थिए।
समितिले ३ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर सहकारीमा भएको भनिएको बचत अपचलनको छानबिन गरी सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
त्यसपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश भएको थियो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। “दुई दल मिलेर जे–जे कुराको साझा प्रतिबद्धता गरिएको थियो, कन्टेनमा त्यो कुरा राखेर आज क्याबिनेटबाट पारित गर्यौँ। त्यो पारित गरेर मात्र भएन, कार्यान्वयन गर्ने संकल्प पनि गरेका छौँ,” उनले भने।