काठमाडौँ– नागरिकता समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानून मन्त्रालयको उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य छन्।
समितिलाई असोज १५ भित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ। समितिलाई वर्तमान समयमा नागरिकले भोगिरहेका समस्याको पहिचान गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
साथै, उक्त समस्याको समाधानमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण तथा समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि लगायतका विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ। समितिलाई आवश्यकताअनुसार नागरिकतासम्बन्धी समस्यामा परेका व्यक्ति तथा विषय विज्ञलाई आमन्त्रित गर्ने सकिने छ।
सोमबार बिहान गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०८१ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो।