सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सोमबार प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको सोमबारको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख पाँच हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजनको व्यवस्था गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम नौ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम चार करोड चार लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको एक अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबापत ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। 

यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको विसं २०८१ असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक २०८१’ लाई फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।

अघिल्लो सरकारको पालामा पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले यो बजेट ल्याएको हो। गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले ल्याएको बजेटमा सामान्य हेरफेर एवं परिमार्जन गरेर अर्को बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।

तत्कालीन सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो। 

बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व संकलन र खर्च गर्ने लगायतका काम ठप्प रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व संकलन कार्य सुचारु गरेको भए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने यथावत् थियो।

यसअघि सोमबारको पहिलो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाउनु भएपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। 

त्यसक्रममा सभामुखको अनुमतिमा धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावलले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकिएको र सोमबार पुनर्बजेट प्रस्तुत गर्ने काम संविधान र कानून विपरीत भएकाले आफूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै विरोध गरेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।

दोस्रो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ पनि प्रतिपक्षी सदस्यले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले आफ्नो भनाइ राख्न प्रतिपक्षीलाई समय दिएका थिए। त्यसपछि धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामीले संविधान र ऐनले तोकिदिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यस विपरीत बजेट ल्याइएको भन्दै विरोध गरे। त्यसपछि प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सदस्यहरू सदनको कारबाही अगाडि नबढाउन मागसहित नाराबाजी गर्दै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।

सोमबार नै बसेको तेस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)को प्रति, उक्त बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक २०८१ र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई सभासमक्ष टेबुल गरेका थिए।