काठमाडौँ– लुम्बिनी विकास कोषले सुरक्षा पर्खालभित्रको १२ बिघा जग्गा काठमाडौँको बालुवाटारस्थित सिद्धार्थ बिजनेश इन्टरप्राइजेजलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ। कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेगरी जग्गा भाडामा दिएका हुन्।

कोषले प्रतिबिघा २५ हजारका दरले एकमुष्ट वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ पाउने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता ६ वर्षअघि नै भएको थियो। २०७५ असोज १४ गते कोष र सिद्धार्थ बिजनेश इन्टरप्राइजेजबीच भएको सम्झौतामा कोषका तर्फबाट तत्कालीन उपाध्यक्ष त्रिपाठी र सिद्धार्थका तर्फबाट रवीन्द्रमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार कोषले फलफूल तथा फूलखेतीका लागि जग्गा भाडामा दिएको हो। अहिले सिद्धार्थ इन्टरप्राइजले त्यहाँ ड्रागन फुडसहित विभिन्न प्रजातिका फलफूल लगाएको छ। 

सम्झौतामा दोस्रो पक्ष भनिएको सिद्धार्थलाई तारबार र पूर्वाधार निर्माणको समेत स्वीकृति दिइएको छ। कोषका पूर्व सदस्यसचिव राजेन्द्र थापा मगर सुरक्षा पर्खालभित्र गुरुयोजनाले तोकेभन्दा बाहेकका संरचना अवैध भएको बताउँछन्। यस्ता अनावश्यक गतिविधिले नै लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ।

“मुख्य उद्देश्य भनेको त्यहाँको पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण हो,” थापा भन्छन्, “लुम्बिनी भनेको बुद्धसँग सम्बन्धित हुनाले गुरुयोजनाअनुसार संरक्षणका काम गर्नुपर्छ। त्यहाँ धेरै नचाहिने काम भएका छन्, बोर्डले निर्णय गरेपछि हुन्छ भन्ने गलत परम्परा बसालिएको छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)को विश्व सम्पदा समिति (वल्र्ड हेरिटेज कमिटी)ले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। उक्त निर्णयको मस्यौदा गत जुन ७ मा सार्वजनिक गरेको थियो। तर भारतको नयाँ दिल्लीमा गत जुलाई २१ देखि ३१ सम्म भएको युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४६औँ बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्न एक पटकलाई सुधारको समय दिने भनेर रोकिएको थियो। 

उक्त सम्झौतामा हरेक वर्ष दोस्रो पक्षले कोषले भनेको ठाउँमा ५०० बिरुवा लगाइदिने उल्लेख छ। कोषका अनुसार कम्पनीले सम्झौताअनुसार खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गरेको छैन। सम्झौतामा फलफूल तथा हुर्केका बोटबिरुवा सिद्धार्थ इन्टरप्राइजले काटेर लैजान सक्ने र कोषले त्यसमा कुनै रोकावट गर्न नपाउने पनि उल्लेख छ। 

“फलफूल, बोटबिरुवा हुर्केपछि र फलफूल उत्पादन हुन छाडेपछि उक्त फलफूलका बोटबिरुवा, रूखमध्ये ७५ प्रतिशत बोटबिरुवा, रुखहरू सो जग्गाबाट दोस्रो पक्षले काटेर लैजाँदा प्रथम पक्षले कुनै किसिमको रोकावट गर्न गराउन पाउने छैन,” सम्झौताको बुँदा नं. ८ मा भनिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य आफू कोषमा आउनुभन्दा अघि नै जग्गा भाडामा दिइएको बताउँछन्। “उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी र सरोज भट्टराईका पालामा दिएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “गुरुयोजनामा त्यसरी फलफूल खेती गर्ने र भाडामा लगाउने भन्ने कतै उल्लेख छैन।” 

सरोज भट्टराई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा विषेश अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। लुम्बिनीमा ठेक्का लगाउँदा ठेकदारबाट कमिसन लिएर जग्गाजमिन जोडेको र कोषमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध गत चैत २५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। विषेश अदालतले गत जेठ ३१ गते फैसला गर्दै उनलाई ६ वर्ष कैद र ८० लाख जरिबाना सजाय सुनाएको छ। अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध गत भदौ २५ गते सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत मुद्दा दर्ता गरेको छ।

उक्त जग्गा भाडामा दिने कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीसँग प्रतिकृयाका लागि फोन गर्दा उनले बोक्ने दुवै मोबाइल नम्बर स्वीच्ड अफ छन्। 

कोषका पूर्व सदस्यसचिव राजेन्द्र थापा मगर पदाधिकारी भएपछि आफूलाई ‘भगवानसरह’ ठान्ने र त्यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नहेरी निर्णय गर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन्। आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर बोर्डबाट निर्णय गराइहाल्ने प्रवृत्ति रहेको पनि उनले बताए।

“पुरातत्व सम्बन्धी चेत नभएको मानिसले यो काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा लुम्बिनीको अस्तित्व नै संकटमा परिरहेको छ,” मगर भन्छन्, “चराचुरुंगी र जनावरका लागि फलफूल लगाउने फरक कुरा हो, व्यवसायिक रूपमा खेती गर्न जग्गा भाडामा दिन मिल्दैन। अन्यत्रको खाली जग्गामा काम गरे भयो, किन विकास कोषकै जग्गा चाहियो?”