Saturday, October 05, 2024

-->

साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति

सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति

काठमाडौँ– सरकारले चाडपर्वका अवसरमा चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिई ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई १५/१५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले दशैँ, तिहार तथा छट पर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिने उद्देश्यका साथ सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिइएको स्पष्ट पारे।

बैठकले सिराहा निवासी चित्रलेखा यादवलाई अस्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूत पद र फिजी, न्युजिल्यान्ड, पपुआ न्यु गिनी, भानुआटु टुभालु, सोलोमन आइल्यान्ड्स, सामोआ, पलाउ, नाउरु, मार्शल आइल्यान्ड्स र टोंगा अधिराज्यका लागि गैरआवासीय राजदूतका पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसजेभिएन लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीको म्याद एक वर्ष थप गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए। 

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा १२ र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा चार राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सरकारले आगामी असोज २१ गते थाइल्यान्डमा आयोजना हुने सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिएको छ। 

बैठकले आगामी असोज ८ देखि १० गतेसम्म इन्डोनेसियामा आयोजना हुने पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति दिएको छ। 

यही भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नागरिक उड्डयनसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति दिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री