Saturday, October 05, 2024

-->

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक

सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक
फाइल तस्वीर

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो।

त्यसअघि मन्त्री भट्टराईले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद रघुजी पन्त, सुमना श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, रोशन कार्की, प्रेम सुवाल, मनीष झा र चन्द्रकान्त भण्डारीले भाग लिएका थिए। उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाइ मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान दिने उद्देश्यका साथ सो विधेयक अघि बढाएको स्पष्ट पारिन्।

सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेको थियो।

विसं २०७९ मंसिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्) मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयलाई अंग्रेजीमा ‘नेपाल युनिभर्सिटी’ भनिने र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। 

विश्वविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक संगठन तथा कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन्।

संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद् मध्येबाट एक जना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै, उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुई जना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाताहरू र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एक जना सदस्य रहनेछन्। रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

संरक्षक परिषद्मा रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उनले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

विधायन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश
प्रतिनिधिसभामा विधायन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश भएको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायनसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरिन्। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २५ गते मंगलबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ।


सम्बन्धित सामग्री