स्याङ्जा– बाँदरले सताउन थालेपछि स्याङ्जाका कृषक वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।

जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकाका कृषक परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएका धान, मकै गहुँ, तरकारी बाली छोडेर बाँदरले नखाने काष्ठफलको खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।

गल्याङ नगरपालिकाले बाँदरले नखाने वैकल्पिक खेतीका रूपमा कागती, सुन्तला, एभोकाडो, मेकाडेमिया नटलगायतका खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको छ। यहाँका कृषकले स्वतःस्फूर्त रूपमा उखु, सयपत्री फूल, अदुवा, बेसार, ड्रागन फ्रुड लगायतका खेती गर्दै आएका थिए।

विसं २०७८ को राष्ट्रिय कृषि गणनाअनुसार गल्याङ नगरपालिकाभित्र चार हजार ४२ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। हाल यहाँ एक हजार ५१९ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिइएको छ। बाँदरले सताउन थालेपछि कृषक धान, मकै, गहुँ खेतीतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

गल्याङ नगरपालिका–५, रुपाखानीका कृषक चन्द्रबहादुर रानाचित्रले बाँदरले हैरान पार्न थालेपछि धान, मकै गहुँ फलाउने खेतमा कागती, उखु, सयपत्री फूल खेती गर्दै आएको बताए। उनले विगत पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा बाँदरले नखाने काष्ठफल र अन्य खेती गर्दै आएका छन्।

“बाउबाजेले धान, मकै, कोदो छर्ने गरेको खेती छोडेर पाँच वर्षदेखि सयपत्री र कागती खेती गर्दै आएको छु। मेरो उत्पादन देशका विभिन्न शहरमा पुग्छ,” उनले भने, “गएको वर्षदेखि उखुसमेत लगाउन थालेको छु। परम्परागत खेतीभन्दा तेब्बर आम्दानी दिएको छ।” 

गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले नगरपालिकाभित्र बाँदर आतंक बढेकाले कृषकलाई बाँदरले क्षति नगर्ने बाली लगाउन सुझाव दिएको बताए। उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसमेतले ठोस योजना बनाउन नसकेको अवस्थामा गल्याङ नगरपालिकाले बाँदरले नखाने प्रजातिका काष्ठफललाई प्राथमिकता दिएको सुनाए।

“लामो समयसम्म उत्पादन दिने, पहाडी भेगका लागि हावापानी मिल्ने, एक पटक हुर्काइसकेपछि धेरै मिहिनेत गर्नु नपर्ने, उत्पादन लागत कम लाग्ने काष्ठफल लगाउन कृषकलाई प्रेरित गरेका छौँ,” उनले भने, “विश्वास छ काष्ठ फल खेतीले यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।”

यता गल्याङ नगरपालिको ‘काष्ठफल उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल आयोजना (नाफा)ले सहयोग गर्दै आएको छ। नाफा आयोजना गल्याङकी प्राविधिक समीक्षा न्यौपाने संस्थाले कागती, सुन्तला, एभोकाडो, मेकाडेमिया नट खेतीमा सहयोग गर्ने बताउँछिन्। 

“नर्सरीदेखि लिएर फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उत्पादित फलफूलको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने काममा नाफा प्रोजेक्टले सघाउने छ,” उनले भने, “यहाँ आवेदन दिएका कृषकले २० रोपनी एक हेक्टर क्षेत्रफलमा सूचीकृत फलफूल रोप्नुपर्ने हुन्छ। शर्त पूरा भएका कृषकले ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त  गर्न सक्ने छन्।”

न्यौपानेका अनुसार गल्याङमा यो योजना आउने पाँच वर्षसम्म चल्ने छ।

नाफा आयोजनाले कागती, सुन्तला, एभोकार्डो, मेखाडेमिलाय खेतीका लागि किसानलाई अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ।

यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि एशियाली विकास बैंक र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम र नेपाल सरकारको ऋण तथा अनुदान व्यवस्थापनमा देश भरका १०० स्थानीय तहका लागि नौ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। 

आयोजना ३४ जिल्लाका १०० वटा स्थानीय तहमा र स्याङ्जाका गल्याङ नगरपालिका, चाप कोट नगरपालिका र बिरुवा गाउँपालिकामा सञ्चालित छ।