ललितपुर– शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय बासिन्दाको समेत विरोधका बीच ललितपुर महानगरपालिका–३, पुल्चोकस्थित मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो १० रोपनी १ आना जग्गा झण्डै ५० वर्षलाई लिजमा दिन ठेकेदार रवीन्द्र महर्जनको निर्माण कम्पनी (भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि) सँग २०६९ असार २० गते सम्झौता गरेको थियो। यसमा महर्जन मात्र थिएनन्, माओवादी नेता राजकाजी महर्जनको नै खास भूमिका थियो। किनभने राजकाजी नै त्यसबेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए।

यो सम्झौता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राजकाजीको नेतृत्वमा भएको थियो। राजकाजी २०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ललितपुर–३ बाट निर्वाचित भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेका थिए। जबकि विद्यालयसँग उनको प्रत्यक्षरूपमा कुनै साइनो थिएन। अध्यक्ष बनेपछि राजकाजीले आफूनिकट ठेकेदार रवीन्द्रको कम्पनीलाई विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरेका थिए।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजकाजी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुअघि नै सरकार, सरकारी स्वामित्वको संघसंस्था र सरकारी गुठीका जग्गाहरू लिजमा नदिने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसबारे मातहतका निकायहरूलाई सरकारले पत्राचारसमेत गरिसकेको थियो। तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यो जग्गा लिजमा दिने सम्झौता गरिएको थियो।

यो सम्झौता विद्यालयको हितमा नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज हुनुपर्ने मागसहित स्थानीय वासिन्दा एवं श्रीदरबार टोल विकास संस्थाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यही भदौ १३ गते फैसला सुनाएको छ। फैसलामा सर्वोच्चले निवेदकको मागअनुसार नै रिट जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहे पनि सर्वोच्चले अब सामुदायिक विद्यालयका जग्गा आर्थिक लाभका निम्ति व्यापारीलाई सुम्पने चलखेल रोक लगाउन खोजेको चर्चा भइरहेको छ। 

सर्वोच्चले लिज सम्झौतामै रोक लगाउनेगरी फैसला गरिसक्दा यसअघि त्यही सम्झौताअनुसार नै पनि ठेकेदार कम्पनीले विद्यालयलाई रकम नतिरेको भेटिएको छ। हाल विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ललितपुर महानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन र विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद पौडेल ठेकेदार रविन्द्रबाट भाडा कसरी असुल्ने भन्ने तनावमा छन्। 

गैरकानूनी सम्झौता, त्यसमै पनि झेल

विद्यालयबाट उकालोले प्राप्त गरेका कागजातअनुसार जग्गा लिज सम्झौताबमोजिम निर्माणका लागि अस्थायी इजाजतपत्र पाएपछि शुरू भएको चारवर्षे निर्माण अवधिको केही र त्यसपछि शुरू भएको बहाल अवधिको पूरै भाडा ठेकेदार रविन्द्रले तिरेका छैनन्। त्यसका अतिरिक्त लिजमा लिएको जग्गामा रहेका चारवटा सटरसहितको भवनको पूरै भाडा पनि विद्यालयलाई दिएका छैनन्। तर लिजमा लिएको जग्गामा रहेका विद्यालयका भौतिक संरचना भने उनले त्यतिबेलै भत्काउन लगाएका थिए। 

ठेकेदार, भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक रविन्द्रले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेका कारण विद्यालयलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेल बताउँछन्। “सम्झौताअनुसार कम्पनीले विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने भाडा बुझाएको छैन। हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनी भाडा तिर्न आएन। अहिले कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्क बाहिर छन्। भाडामा ठगी गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही पनि भएको छैन,” उनले भने।

ठेकेदारले जग्गा लिज सम्झौताअनुसार विद्यालयलाई भाडा नतिर्नुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राजकाजी मजर्हन दोषी रहेको विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू बताउँछन्। “हामीले विरोध गर्दागर्दै राजकाजीले आफूनिकट ठेकेदार रवीन्द्रको कम्पनीसँग जबर्जस्ती जग्गा लिज सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौताअनुसार भाडा असुल्नुपर्ने बेला आएपछि उल्टै रवीन्द्रलाई भड्काउने कामसमेत उनैले गरे,” विद्यालयका एक शिक्षकले भने।         

जग्गा लिज सम्झौता गर्नुपूर्व नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालयलाई सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर तत्कालीन अक्ष्यक्ष राजकाजीले ठेकेदार रवीन्द्रको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन विपरीत ‘कर्मचारी, शिक्षक र अभिभाकलाई विद्यालयको जग्गा लिजमा दिँदा फरक नपर्ने’ व्यहोराको एउटा नक्कली पत्र तयार पारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पेश गरेका थिए। सोही पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैले तीन महिनाअघि रोक लगाएको लिज सम्झौता प्रक्रिया फुकुवा गरिदिएको थियो। 

तर सम्झौतापछि पनि उनले लिजमा लिएको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणमा विलम्ब गरेका थिए। त्यही बेला श्रीदरबार टोल विकास संस्थाले यो सम्झौता विद्यालयको हितमा नभएको भन्दै निर्माणमा रोक लगाउन र सम्झौता खारेजीको मागसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो। 

अख्तियारले उक्त लिज सम्झौता विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खलबल्याउने खालको भएकाले खारेज गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशनअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै मदन स्मारक स्कुललाई नै उक्त लिज सम्झौता खारेजका लागि निर्देशन दिएको थियो। विद्यालयले जग्गा लिज सम्झौता खारेज पनि गर्‍यो।  

तर अख्तियार र अन्य विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई विपक्षी बनाई २०७२ असार १५ गते कम्पनीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश  दीपकराज जोशीको इजलासले त्यसको दुई दिनपछि अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। पछि २०७३ चैत २१ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले सम्झौता खारेज नहुने फैसला सुनायो।

यता, अदालतको अन्तरिम आदेशपछि कम्पनीले ललितपुर महानगरबाट २०७३ जेठ ३ गते प्लिन्थ लेभल (टाई बिम) सम्मको अस्थायी इजाजतपत्र पाएको थियो। उकालो डटकममा यही भदौ १४ गते यसबारे विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित छ। 

अस्थायी इजाजतपत्र पाएसँगै चारवर्षे निर्माण अवधि र त्यसपछि बहाल अवधि शुरू भएको भनी विद्यालयले अभिलेख राखेको छ। कम्पनीले उक्त मितिदेखि निर्माण अवधि शुरू भएको भनी स्वीकारेको प्रमाण पनि हो त्यो कागजात।  

कम्पनीले निर्माण अवधि २०७३ जेठ ३ गतेदेखि २०७७ जेठ २ गतेसम्मको १६ लाख ९० हजार ५०० रुपैयाँ भाडा दिनुपर्ने थियो। विद्यालयले पटक–पटक ताकेतापत्र पठाएपछि उक्त भाडा कम्पनीले दिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेलले बताए। तर त्यसपछि शुरू भएको बहाल अवधिको भाडा कम्पनीले हालसम्म पनि तिरेको छैन।

मदन स्मारक स्कुलले २०८० जेठ २८ गते कम्पनीलाई पठाएको पत्रअनुसार दोस्रो वर्षको पूरै भाडा, तेस्रो वर्षको ११ महिनाको किस्ता, ७.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भाडा, ११ महिनाको हर्जनासमेत गरी एक करोड ९८ लाख ८५ हजार ४८१ रुपैयाँ कम्पनीले तिनुपर्नेछ। 

यस्तै, लिजमा लिएको जग्गामा रहेका विद्यालयका चार वटा सटरसहितको भवन पनि २०७४ सालमा कम्पनीले भाडामा लिएको थियो। प्रतिसटर सात हजार ५०० रुपैयाँका दरले पसल–कबलका चार वटा सटरको मासिक १५ हजार रुपैयाँ विद्यालयलाई दिन कम्पनीले मौखिक सहमति जनाएको थियो। यसबीचमा उसले पाँच लाख रुपैयाँ भाडा तिरेको थियो। अब विद्यालयका सटरहरू भाडामा लिएबापत २०८० जेठ २८ गतेसम्म कम्पनीले बक्यौता तथा हर्जनासहित २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विद्यालयलाई तिर्न बाँकी छ। 

विद्यालयले पटक–पटक भाडा तिर्न पत्र काटे पनि कम्पनीले बेवास्ता गरेको थियो। त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भाडा तिर्न ताकेता गर्दै २०८० असार ३१ गतेको एक दैनिक पत्रिकामा कम्पनीको नाममा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर निर्धारित समयमा कम्पनीले भाडा बुझाएन। सम्झौताका शर्तअनुसार भाडा नतिरेको भन्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेलले भाडा बुझाउन लगाई सटर खाली गराउन आवश्यक सहयोग मागेर २०८० भदौ ५ गते वडाध्यक्ष महर्जनलाई पत्र लेखेका थिए। त्यसै दिन १५ दिनभित्र सटर खाली गरी हरहिसाब फरफारक नगरेमा कारबाही गर्ने सूचना पनि प्रकाशित भयोे। 

तर भोलिपल्ट ठेकेदार रवीन्द्रले कोभिड–१९ को महामारीका कारण निर्माण व्यवसायीलाई असर परेको र सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भए पनि पुनः त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्माण कार्य अघि बढाउन नमिलेको तर्क गर्दै पत्र लेखे। पत्रमा उनले विद्यालयलाई तिर्न बाँकी भाडा बढीमा तीन किस्तामा बुझाउने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध पनि गरेका थिए। 

विद्यालयले फेरि ताकेता गरेपछि कम्पनीले २०८० भदौ ३१ गते सटर भाडाको पहिलो किस्ताबापत पाँच लाख रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ। त्यसपछि बाँकी बहाल रकम एक महिनाभित्र बुझाउने प्रतिवद्धता कम्पनी आफैले गरेको थियो। तर त्यो पूरा गरेन। 

आफैले तोेकेको समयमा कम्पनीले भाडा नबुझाएको भन्दै विद्यालयले सात दिनभित्र सटर खाली गराउन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो। तर कम्पनीले अटेरी गरेपछि २०८० पुस ६ गते विद्यालयले सटरहरूका ताला फोडेर आफैले नयाँ ताला लगाएको थियो। ठेकेदारलाई जग्गा लिजमा दिनुपूर्व ती सटरहरू अरू नै व्यवसायीले भाडामा लिएर विद्यालयलाई नियमित भाडा बुझाउँदै आएका थिए।  

“विद्यालयको जग्गा भाडमा दिँदा विद्यालयलाई नै यति धेरै नोक्सान हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए हामीले सम्झौता नै गर्ने थिएनौँ। सम्झौता गर्दा विद्यालयकै हित हुन्छ भनियो, हामीले त्यसमा विश्वास गर्‍यौँ,” विद्यालयका प्रधानाध्यापक पौडेलले भने, “तर, सम्झौताका कारण विद्यालय बन्धक बन्यो, आर्थिक नोक्सानी पनि व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्‍यो। यो हाम्रा लागि निकै नमीठो अनुभव भयो।”