काठमाडौँ– अनामनगरस्थीत किम्ची फास्टफुड एन्ड तन्दुरी रेष्टुरेन्टमा रहेको पिउने पानीको बोतलमा गत साउन २५ गते कीराजस्तो देखिने वस्तु भेटियो। त्यस दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यही रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम राखेको थियो। कार्यक्रममा वितरण गरिएको पानीमा उक्त वस्तु भेटिएको थियो।

टोखास्थित सिटी मिनरल वाटर एन्ड बेवरेज प्रालिले उत्पादन गरेको इको ब्रान्डको प्रशोधित पानीको बोतलमा कीराजस्तो वस्तु थियो। आफ्नै कार्यक्रममा दिइएको पानीमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि महानगरपालिकाले कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो। महानगरको अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले तत्काल कार्बाही गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। किम्चीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गराइएको थियो।

त्यही दिन काठमाडौँको तारकेश्वरस्थित जम्बुलिंगा ग्रुप इन्डस्ट्रिज प्रालिले उत्पादन गरेको अक्वा त्रिदेव ब्रान्डको पानीमा फिकल कोलिफर्म भेटिएको थियो। काठमाडौँ महानगरका खाद्य निरीक्षण अधिकृत डा.अवदेश झाका अनुसार गोंगबु क्षेत्रका विभिन्न पाँच वटा पानी उद्योगका २० लिटरका जारबाट नमूना लिई काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्रयोगशाला पठाइएको थियो। परीक्षणमा उक्त ब्रान्डको पानीमा कोलिफर्म पाइएको हो। काठमाडौँ महानगरले उक्त कम्पनीलाई पनि २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गराएको झाले बताए।

नमूनाको प्रति १०० मिलिलिटर पानीमा ३०० भन्दा बढी कोलनी फर्मिङ युनिट (सीएफयू) पाइएको थियो, जुन शून्य हुनुपर्छ। यति धेरै कोलिफर्म पाउनुको अर्थ पानी प्रशोधन पूरा नभएको वा स्रोत सफा नभएको झा बताउँछन्। कोलिफर्म भेटिएपछि महानगरले उक्त ब्याचमा उत्पादन भएका सबै पानी बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको पनि झाको भनाइ छ।

काठमाडौँ महानगरमा पालिकाभित्र वितरण हुने जारको पानी र बोतलमा कीरा, फोहोर वस्तु भेटिने गरेको र लेबल नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको करिब डेढ महिनामा १० वटा गुनासो टिपोट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पानीमा लेदो देखिएको, धमिलो भएको, जारीबाट पानी चुहिएको जस्ता झन्डै ५० वटा गुनासो आएको थियो ।

उपभोक्ताले समस्या भोगे पनि महानगरमा सम्पर्क गरेर टिपोट गराउनेको संख्या थोरै हुने कृषि तथा पशुपन्छी विभागका अनुगमन फोकल पर्सन पुष्कर खड्का बताउँछन्। महानगरपालिकामा कल सेन्टर र अनलाइनमार्फत गुनासो गर्ने व्यवस्था छ। “समस्या भए पनि नागरिक सचेत नहुँदा कानूनी प्रक्रियामा जाँदैनन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट छिटपुट रूपमा मात्रै गुनासो आउँछ,” उनी भन्छन्, “विभिन्न माध्यमबाट गुनासो आउँदा तत्काल अनुगमन गर्ने गरिएको छ।”

खड्काका अनुसार महागरमा आउने गुनासोहरूमा जार तथा बोतलको पानीमा फोहोर मिसिएको, तोकिएभन्दा धेरै रुपैयाँ लिएको, लेबल नलगाएको जस्ता छन्। खोलिएको जार वा बोतलमा अखाद्य वस्तु भेटिएमा महानगरले सेवा दिने संस्थालाई कारबाही गर्छ। खड्का भन्छन्, “कुनै पनि सामग्री खोलिएको छैन र अखाद्य वस्तु भेटियो भने त्यो उत्पादकको कमजोरी मानिन्छ। खोलेर प्रयोग गरिसकेपछि भेटिएको अवस्थामा सेवा दिइरहेको संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउछौँ। किनकि सरसफाइमा ध्यान नदिँदा त्यस्तो भएको हुन्छ।”

काठमाडौँ महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा पानी ओसारपसार गर्ने ६८ वटा सवारीसाधनको अनुगमन गरेको छ। यस अवधिमा ६७२ वटा पानीका जार नियन्त्रणमा लिएको छ जसमा जार कुच्चिएको, लेउ लागेको, लेबल स्पष्ट नभएको, फोहोर मिसिएको, सिमेन्टको घोल लागेको र इनामेल पोतिएको लगायत छन्। केही कम्पनीको पानी वितरणमा रोक लगाइएको र केही जार नष्ट गरेको खड्काले जानकारी दिए।

यस्तै चालु आवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा तीन वटा उत्पादक कम्पनीका नमूना परीक्षण गरिरहेको छ। गोकर्णको ए एन्ड बी बेभरेज प्रालि, थलीको माता सरस्वती खानेपानी प्रालि र थलीकै एमबी बेभरेज प्रालिले उत्पादन गरेको पानीको नमूना परीक्षण हुँदैछ। यी कम्पनीको पानीमा आशंका भएको कारण परीक्षणमा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा खाद्य प्रविधि विभागले ११४ वटा खानेपानी उद्योग तथा बजारको अनुगमन गरी नमूना परीक्षण गरेको थियो। तीमध्ये १० वटा प्रशोधित पानीको नतिजा नकारात्मक आएको विभाग प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए। विभागले गत आवमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दायर गरेका १७८ मुद्दामध्ये पिउने पानीसम्बन्धी मात्र ४५ वटा थिए।

राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अनुगमन निर्देशिका २०७९ को बुँदा नं. ९ र १० अनुसार पानी प्रशोधन स्थानमा सरसफाइलगायत गुणस्तरीय स्रोत साधन र उचित पूर्वाधार हुनुपर्छ। तालिम प्राप्त जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। 

काठमाडौँ महानगरका फोकल पर्सन खड्काका अनुसार उत्पादन क्षेत्रका कर्मचारी विषयको ज्ञान नभएका र तालिम पनि नपाएका हुन्छन्। त्यसैले सरसफाइलगायत गुणस्तरीय उत्पादनमा उद्योगहरूको ध्यान पुगेको छैन। तर मापदण्ड पालना गराउन सरकारका अधिकार प्राप्त निकायले ध्यान दिन नसकेको खड्काको दाबी छ। “कोटेश्वर र बालाजु खानेपानी उद्योगबाहेक अरू हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। काठमाडौं उपत्यकामा सप्लाइ हुने त सबैतिरको पानी हो, सबै उद्योगको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मा पाएको निकायले ध्यान दिनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्।

काठमाडौँ महानगरले आफ्नो क्षेत्रमा वितरण हुने खानेपानीको जारको अनुगमन गर्ने गरेको छ। जारमा लेबल नलागेको, राम्रोसँग ढक्कन नलागेको, पुरानो, फोहोर वा अव्यवस्थित जारहरू नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। पानी उत्पादक कम्पनीको आफ्नै जार नहुँदा समस्या आउने खड्का बताउँछन्। “पानीको भण्डारण हुने ठाउँ छोपेर राख्ने, प्रयोग हुने भाडाहरू समय–समयमा निर्मलीकरण गर्ने, उत्पादन र वितरण गर्दा पुनः जाँच गर्ने प्रचलन नहुँदा समस्या हुन्छ,” उनी भन्छन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यस्ता उद्योग अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी छ। पानी उद्योगहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा र पुराना उद्योग अपग्रेड नहुँदा खानेपानीमा बारम्बार समस्या दोहोरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको बजार अनुगमन शाखाका प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर थापा बताउँछन्। “केही वर्षयता सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले गुणस्तर कायम गरे पनि पुरानाले अपग्रेड गराउन नसक्दा गुणस्तरीय पानी उत्पादन नभएको हो। परम्परागत रूपमा चल्ने उद्योगलाई बन्द वा अपग्रेडको विकल्प दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने खानोपानी उत्पादन गर्ने सबैजसो उद्योगले मापदण्ड पालना गरेको जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता महर्जन निर्देशिका अनुसार नै सबै मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको हेरेर सञ्चालन अनुमति दिएको बताउँछन्। त्यही कारण उद्योगको पूर्वाधार, भण्डारण क्षेत्र, पानीको स्रोतहरू मापदण्ड विपरीत हुन नसक्ने उनको दाबी छ।

पानी प्रशोधनका क्रममा भने कमजोरी हुने गरेको महर्जन बताउँछन्। पर्याप्त प्रशोधन नहुने, आवश्यकभन्दा धेरै औषधि प्रयोग गर्ने जस्ता कमजारी भेटिएको उनले जानकारी दिए। “थोरै मात्रामा प्रयोग गर्ने औषधिको मात्रा धेरै हालिएको हुनसक्छ। त्यो मापदण्ड विपरीत नै हो। त्यस्तो भेटिए अदालतमा मुद्दा दायर गराउछौँ,” उनी भन्छन्।  

प्रवक्ता महर्जन पनि उद्योगहरूमा तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या निम्तिएको बताउँछन्। यस्तोमा विभागले दक्ष कामदार राख्न सुझाउनुका साथै समय–समयमा तालिम प्रदान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उद्योगले प्रत्येक चार महिनामा उत्पादित पानी परीक्षण गर्न विभागलाई नमूना बुझाउने गरेका छन्।