काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अधिकृतहरूलाई ३०वर्षे उमेरहदले अवकाश दिने भनी गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठ लगायतले २१ जनाले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।
“३० वर्षेअवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू,” आदेशमा भनिएको छ, “निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू/नगराउनू र प्रहरी किताब खानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनू।”
यसअघिका आदेश फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा कारबाही किन नगर्ने भनी विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। “यस अदालतबाट भएका उल्लिखित बृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी/विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ मगाउनू,” आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा समावेश विषय शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले लिखित जवाफ पेश भए या नभए पनि असोज १० गतेलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएर पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।