काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गामा चौधरी ग्रुपको सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरिरहेको चाँदबाग स्कुल एक साताभित्र त्यहाँबाट हटाएर सरकारी जग्गा खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। महानगरले त्यसका लागि चाँदबाग स्कुललाई आउँदो सोमबारसम्मको समयसीमा तोकेको छ। 

चाँदबाग स्कुल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका–३ मा सञ्चालित यो स्कुल अहिले सरकारी जग्गामा छ। चौधरी ग्रुपले करिब ३७ वर्षअघि तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट बदनियतपूर्वक हडपेर आफ्नो नाममा पुर्‍याएको यो जग्गा केही समयअघि सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको थियो। त्यही जग्गामा सञ्चालित चाँदबाग स्कुल त्यहाँबाट हटाउन महानगरले अल्टिमेटम दिएको हो। 

अहिले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय तहको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ। सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको जग्गा व्यवहारतः खाली गराउने भन्दै काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरी टोली आइतबार स्कुलमा पुगेको थियो। नगर प्रहरीको टोलीले सरकारी जग्गामा निर्मित स्कुलका भौतिक संरचना र त्यहाँका सामग्री हटाएर सरकारी जग्गा खाली गर्न सूचित गरेको थियो। 

आइतबार त्यहाँ पुगेको नगर प्रहरीको टोलीले दुई दिनभित्र खाली गराउनू भनेर ‘माइकिङ’ गरेको थियो। महानगरको प्रहरी टोलीले स्कुल खाली गराउन सूचित गरेपछि स्कुलका कर्मचारीहरूको एक टोली आइतबार नै महानगरपालिका कार्यालय पुगेर तत्कालै स्कुल खाली गर्दा पठनपाठन प्रभावित हुने भएकाले केही समय दिन अनुरोध गरेको थियो। 

त्यो टोलीलाई काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले सरकारी जग्गामा कुनै व्यक्तिविशेष बस्न या व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले जग्गा खाली गर्न भनेका थिए। त्यसपछि आइतबार महानगरबाट फर्केका चाँदबाग स्कुल व्यवस्थापन समितिका कर्मचारीले पुनः पाण्डेलाई फोन गरेर स्कुल हटाउनका लागि आफूहरूलाई समय दिन आग्रह गरेका थिए। सोमबार पनि उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेपछि महानगरपालिकाले सरकारी जग्गाबाट स्कुल हटाउन आउँदो सोमबारसम्मका लागि अन्तिम समय दिएको छ। 

“सरकारी जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिलाई एक मिनेट बस्न मिल्दैन। हामीले उहाँहरूलाई सरकारी जग्गामा निर्माण भएको स्कुल हटाउनुहोस् भनेर पटक–पटक अनुरोध गरिसकेका छौँ,” महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले उकालोसँग भने, “उहाँहरूले अटेरी गर्नु भयो। अब अन्तिम पटक सात दिनको समय दिएका छौँ। फेरि पनि जग्गा खाली गरिएन भने त्यहाँ ताला लगाउँछौँ।”

के होला सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा?
२०४४ सालमा क्यानभास जुत्ता उत्पादनमा साझेदारी गर्ने भन्दै तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न चलखेल गरेर चौधरी ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको नाममा दर्ता गरिएको थियो। च्याम्पियन फूटवेयरमा कारखानाको २५ प्रतिशत शेयर थियो। पछि चौधरी ग्रुपले विभिन्न चलखेल गरी त्यो शेयर पनि गैरकानूनी रूपमा आफै हत्याएर फूटवेयरलाई निजी कम्पनी बनाएको थियो। त्यसपछि बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा नै चौधरी ग्रुपको निजी सम्पत्ति बनाइएको थियो।

उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत यो प्रकरण उजागर गरेको थियो। त्यसपछि यो विषय उकालोले निरन्तर रूपमा उठाइरह्यो। 

यही रिपोर्टका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। तर १५ महिनासम्म अख्तियारको अनुसन्धान औपचारिकतामा सीमित भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसबारे अनुसन्धान शुरू गर्‍यो। 

करिब तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले २०८० माघ १८ गते सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि (पहिले च्याम्पियन फूटवेयर) का सञ्चालक अरुण चौधरी, सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंहलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरु अदालतको आदेशपछि सात दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए। 

त्यहीबेला, माघ २५ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले त्यो जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। मालपोतले शुरूमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष रहेका सञ्जय ठाकुरलाई १५ दिनभित्र त्यो जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर ठाकुरले १५ दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न सकेनन्। त्यसपछि पनि मालपोतले उनलाई प्रमाण पेश गर्न थप १५ दिनको समय दिएको थियो। तर उनले थप गरिएको समयमा पनि प्रमाण पेश नगरेपछि मालपोतले २०८० चैत ९ गते जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

मालपोतले यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरू गरेपछि चौधरी ग्रुपले त्यसविरुद्ध अदालत गुहारेको थियो। २०८० फागुन १३ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र सीआईबीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यो रिटमा फागुन १३ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो। 

फागुन १७ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। फागुन १८ गते आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्णय फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि यो रिटको सुनुवाइ यही साउन ३० गतेका लागि तोकिएको छ। 

सर्वोच्चमा चौधरी ग्रुपले दायर गरेको अर्को मुद्दा पनि छ। बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको २०८० चैत ९ गतेको निर्णयविरुद्ध सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले चैत २३ गते मालपोत कार्यालय र सीआईबीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो। त्यो रिटमा चैत २५ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। त्यस दिन इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन, तर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भयो। सो रिटको सुनुवाइ आउँदो असोज ६ गतेका लागि तोकिएको छ। 

अदालतमा यी दुई रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले माइकिङ गर्ने, दिन तोकेर अल्टिमेटम दिने जस्ता काम गरेर अपरिपक्वता देखाएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। 

“विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सकिने समय पारेर खाली गर्न समय तोक्ने हो भने त्यो व्यावहारिक पनि हुन्छ, यसरी दिन तोकेर त कसरी हुन्छ र?” एक अधिवक्ताले भने, “त्यसले त फेरि चौधरी ग्रुपलाई अदालत पुर्‍याउँछ। त्यसपछि विद्यार्थीको भविष्यको कुरा गर्दै उसले स्टे अर्डर पनि ल्याउला। अनि त यो प्रक्रिया झन् गिजोलिन्छ।”

महानगरका एक अधिकारीले भने यसअघि पटक–पटक सूचित गर्दा पनि नटेरेकाले यसपटक अल्टिमेटम नै दिइएको, त्यसबाट महानगर पछि नहट्ने बताए। “कानूनी प्रक्रियालाई नटेरेपछि स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्ने कुरा पनि त आएन,” उनले भने।

सार्वजनिक जग्गा बचाउन अभियन्ताहरू आन्दोलनमा
चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा पुनः सरकारको नाममा दर्ता कायम भएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउने अभियानमा जुटेकाहरू उत्साहित भएका थिए। 

तर सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया खारेजी र सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय पनि खारेज गर्न माग गर्दै चौधरी ग्रुप अदालत पुगेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा जुटिरहेका अभियन्ताहरू सशंकित बनेका छन्। जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकेपछि सरकारकै प्रयोगमा हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।  

त्यस्तै, सरकारको नाममा ल्याइएको जग्गा सरकारकै हुनुपर्ने भन्दै ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को युवा संगठनले सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको उक्त जग्गा पुनः व्यवसायी अरुण चौधरीको नाममा जान नहुने भन्दै आइतबार बाँसबारीस्थित चाँदबाग स्कुलको गेटअगाडि प्रदर्शन गरेको छ। 

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विभिन्न चलखेल गरी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा पुर्‍याइएको, लामो अनुसन्धान र प्रयासपछि सरकारले पुनः आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेको जग्गा फेरि त्यही कम्पनीको नाममा जान नहुने भन्दै दबाब दिएका थिए।