काठमाडौँ– वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनको कटौती (रेड) संयन्त्र अन्तर्गत विश्व बजारमा कार्बन बिक्रीबापत नेपालले करिब १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न लागेको छ। नेपालले कार्बन बिक्रीबापतको रकम पहिलो पटक पाउन लागेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीका अनुसार वन विकास कोषको खाता नखोलिएका कारण उक्त रकम आउन ढिलाइ भएको हो। “वन विकास कोषको खाता खोल्ने बित्तिकै पैसा आउँछ। अहिले वन विकास कोषको खाता खोल्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ,” उनले भने।

विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार उक्त रकम वन विकास कोषको खातामा आउने छ। नेपालले २.३ मिलियन टन कार्बनको पैसा प्राप्त गर्न लागेको हो।

पूरा भएन लक्ष्य
नेपालले पहिलो पटक कार्बन बिक्रीबापत विश्व बैंकबाट प्राप्त गर्न लागेको रकम लक्ष्य अनुरूप भने होइन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका प्रतिनिधि फारिस हदाद जर्भासबीच २०२१ फेब्रुअरी २४ मा भएको उत्सर्जन कटौती भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीए) अनुसार सन् २०२५ सम्म नेपालले १४ मिलियन अर्थात् एक करोड ४० लाख टन कार्बन घटेको देखाउनुपर्छ। त्यसमध्ये नौ मिलियन अर्थात् ९० लाख टन कार्बन बिक्रीका लागि योग्य हुने उल्लेख छ।

बिक्रीयोग्य कार्बनबापत नेपालले झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो। “सन् २०२५ सम्ममा नौ मिलियन टन बिक्री गर्न सक्छौँ भनेर विश्व बैंकसँग सम्झौता गरिएको हो। त्यति नै नघटे पनि जति मात्रामा घट्छ त्यसको प्रतिटन ५ डलरका दरले हामीले भुक्तानी पाउन लागेका हौँ,” रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख पुडासैनी भन्छन्।

सम्झौताअनुसार नेपालले सन् २०२२ मा पहिलो र सन् २०२५ मा दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो। तर प्रक्रियागत ढिलाइका कारण नेपालले लक्ष्यभन्दा झन्डै दुई वर्षपछि कार्बन व्यापारबाट रकम प्राप्त गर्न लागेको हो। रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख पुडासैनीका अनुसार नेपालले ‘मनिटरिङ रिर्पोटिङ एन्ड भेरिफिकेसन’ (एमआरपी) रिपोर्ट पेस नगर्दा ढिलाइ भएका हो। उक्त एमआरपी रिपोर्ट सन् २०२३ मा मात्र पेस गरिएको थियो।

बागमतीदेखि पश्चिम तराईका १३ जिल्लामा सन् २०१८ को तुलनामा वनको क्षयीकरण रोकेर त्यसबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउने र वन क्षेत्र विस्तार गरी कार्बन सञ्चितिलाई बढाउने नेपालको लक्ष्य छ। “पहिलो पटक नापियो, तोकिएको पाँच वर्षमध्ये तीन वर्ष सकियो। दोस्रो र तेस्रो पटक नाप्दा हामीले गरेको सम्झौता अनुसार नौ मिलियन कार्बन उत्सर्जन कम अथवा सञ्चित भएको देखाउनुपर्छ,” पुडासैनी भन्छन्, “लक्ष्य भेटाउन गाह्रो छ। हामीले वन व्यवस्थापनलगायत जुन गतिविधि गर्ने भनेका थियौँ, ती भएका छैनन्। सामुदायिक वनहरू आन्दोलन गरेर बसेका छन्। वन सम्वद्र्धनको काम भएको छैन।”

अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूले वन जोगाएर वायुमण्डलमा जानबाट जोगाएको कार्बनको मूल्यस्वरूप सम्झौता बमोजिमको रकम विश्व बैंकबाट पाउँछन्। त्यसरी खरिद गरेको कार्बन विश्व बैंकले उत्सर्जन कटौती गर्ने बाध्यकारी प्रतिबद्धता जनाएका विकसित देशहरूलाई नाफामा बिक्री गर्ने गर्छ।

नेपालले कार्बनको सञ्चिति बढाउन र उत्सर्जन घटाउन विभिन्न सात वटा क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट दुई पटक गरी ८० लाख डलर अनुदान सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्दै आएको थियो।

रेड कार्यान्वयन केन्द्रका अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउन र सञ्चिति बढाउन सरकारले वनलाई सामुदायिक वा साझेदारीका रूपमा समुदायमा हस्तान्तरण गरेर त्यसको दिगो व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ। विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताको शर्तमा सार्वजनिक, खाली वा निजी जग्गामा वृक्षरोपण गरी ३० हजार हेक्टरमा नयाँ वन बनाउनुपर्ने, जसमा १० हजार हेक्टर गरिबमुखी कबुलियती वन व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ।

एक लाख २० हजार वटा सुधारिएको चुल्हो वितरण गरी दाउरा बाल्ने चलनमा कमी आएको हुनुपर्ने, भूउपयोग नीतिका आधारमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने र वनमा डढेलो तथा चरिचरण रोकेर कार्बन उत्सर्जनलाई घटाई सञ्चिति बढाउनुपर्ने जस्ता शर्तहरू सरकारले पालना गर्नुपर्छ। वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनमा कमी र सञ्चितिमा वृद्धि गरेर लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१० देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत रेड कार्यान्वयन केन्द्रको स्थापना भएको हो।

के हो कार्बन व्यापार?
सामान्य अर्थमा कार्बन व्यापार भनेको हावाको व्यापार हो। वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चिति बढाउने काम गरेबापत वन संरक्षण गर्ने देशलाई विकसित देशहरूले रकम भुक्तानी गर्छन्। यही प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिएको हो। त्यसका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत रेड संयन्त्र स्थापित छ।

कार्बन व्यापारको विषय सन् १९९७ मा भएको जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतका पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन (कोप–३)मा भएको क्योटो अभिसन्धिबाट शुरू भएको हो। कोप–३ मा विकसित देशहरूले सन् २०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यास घटाउने निर्णय गरेका थिए।

त्यही सम्मेलनबाट स्थापित स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा आबद्ध हुन वनबाहेकका परियोजनामा नेपालले भाग लिएको थियो। त्यसअन्तर्गत नेपालले सुधारिएको चुल्होको प्रयोग, लघु जलविद्युत् आयोजना स्थापनाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

पैसा वितरणको संयन्त्र 
कार्बन बिक्रीबापत वन विकास कोषमा आएको पैसा वन व्यवस्थापनमै खर्च गरिने नेपालले तयार गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम ‘इमिसन रिडक्सन प्रोग्राम’ मा उल्लेख छ। जसअनुसार सरकारद्वारा व्यवस्थित वन ४२ प्रतिशत, सामुदायिक वन ४० प्रतिशत र राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा बाहिरका मध्यवर्ती वन उपभोक्ता समूहको १५ प्रतिशत हुनुपर्छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमार्फत गर्नुपर्ने बताएको छ। “हामी चाहिँ वन सचिवको नेतृत्वमा रहेको वन विकास कोषमार्फत हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ। अर्थ मन्त्रालयको कुरा विनियोजन विधेयकअनुसार हुनुपर्छ भन्ने छ।”