काठमाडौँ– हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका—८ फुचाकी (३५) दुतकला रोकायलाई गएको साउन १२ गते सुत्केरी बेथा लाग्यो। त्यही दिन उनी स्थानीय स्वास्थ्य चौकी पुगिन्। तर त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य तरिकाले सुत्केरी गराउन नसक्ने भन्दै आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सर्केगाड रिफर गरिदिए।
करिब पाँच घण्टा लगाएर दुतकलालाई आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सर्केगाड पुर्याइयो। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्नुपर्ने भन्दै जिल्ला अस्पताल सिमकोट रिफर गरे। सर्केगाडमा चिकित्सक र उपकरण दुवै उपलब्ध थिएनन्। समयमा नै शल्यक्रिया नभए आमा र बच्चाकै ज्यान जोखिममा पर्ने सर्केगाडका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका थिए।
सर्केगाडबाट सदरमुकाम सिमकोट पुग्न करिब दुई दिन नै लाग्छ। खर्च र आवश्यक बन्दोबस्त जुटाउन दुतकलाको परिवारले एक दिन सर्केगाडमा नै बितायो। साउन १५ गते साँझ सासू देउकला बुढा र दिदी हिरा बुढाले दुतकलालाई लिएर सदरमुकाम सिमकोटतर्फ लागे।
दुतकलाका श्रीमान् विष्णु बुढाले करिब आधा बाटोमा पर्ने खार्पुसम्म गाडी लिएर आए। साउन १६ गते बिहान उनलाई जिल्ला अस्पताल सिमकोट पुर्याइयो। श्रीमान् विष्णु भन्छन्, “धन्नै ज्यान गइसकेको थियो। आधा बाटोसम्म गाडी लिएर गएका कारण अस्पताल आइपुग्यौँ। हामी दुर्गमका मान्छेलाई डाक्टर भेट्न गाह्रो छ।”
सुत्केरी बेथा लागेको चार दिनपछि शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालियो। शल्यक्रियामा संलग्न डा. छक थापा भन्छन्, “केस कतिसम्म जटिल थियो भने, हामीले आमालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भनेर तयारी गरेका थियौँ। तर दुवैलाई बचाउन सफल भयौँ। केही समय मात्र ढिला भएको भए दुवैको ज्यान जान सक्थ्यो।”
हुम्लाका अधिकांश महिला दुतकलाको जस्तै पीडा खेप्न बाध्य छन्। चिकित्सक पाए मात्र ज्यान जोगिने अवस्था भएको डा. थापा बताउँछन्। “दुर्गम भनेर डाक्टर आउँदैनन्। अस्पतालमा उपकरण पनि पर्याप्त हुँदैनन्,” उनी भन्छन्, “जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरू कहिलेकाहीँ शिविरमा जान्छौँ। त्यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन।”
डा. थापाको घर सर्केगाड नै हो। पढाइ सकेपछि सेवाका लागि उनले हुम्ला नै रोजे। हुम्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव सधैँ हुने उनी बताउँछन्। “एमडी एकजना मात्र हुनुहुन्छ, त्यो पनि पहिला थिएन, एक दुई हप्ता भयो आउनुभएको। डाक्टरहरूको अभाव सबैतिर छ, हुम्लामा बढी होला,” उनी भन्छन्।
हुम्लाजस्तै देशभरका दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ। लोकसेवा आयोगले विशेषज्ञ चिकित्सकको विज्ञापन खुलाउँदा दरखास्त नै परिरहेको छैन। गएको असार २६ गते लोक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाले वन, शिक्षा र स्वास्थ्य समूहका परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य सेवातर्फ दरखास्त नै नपरेको जनायो। स्वास्थ्य सेवातर्फ १४ पदमा १६ दरबन्दीका लागि दरखास्त आह्वान हुँदा शून्य आवेदन परेको थियो।
लोकसेवा आयोगले न्युरोलोजिस्ट, नेफ्रोलोजिस्ट, कार्डियोलोजिस्ट, ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन, चेष्ट डिजिज (फिजिसियन), मेडिकल अंकोलोजिष्ट र फरेन्सिक मेडिकल अफिसरमा आवेदन मागेको थियो। त्यस्तै कार्डियोथोरासिक सर्जन, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिस्ट सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, न्युरो सर्जन, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, कसल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट र पल्मोनोलोजिस्ट पदहरू आयोगले माग गरेको थियो।
दरखास्त शून्य भएको यो पहिलोपटक होइन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्य सेवातर्फ ७७ पदहरूमा दरखास्त नपरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। अन्य समूहभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको विशेषज्ञहरूको विज्ञापनमा चार/पाँच वर्षयता दरखास्त नपरिरहेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईले बताइन्। उनले उकालोसँग भनिन्, “स्वास्थ्य समूहतर्फ लगातार यस्तै भइरहेको छ। रिक्त रहने प्रायः स्वास्थ्यको धेरै हुन्छ र लामो समयदेखिको समस्या हो।”
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि आन्तरिक र समावेशी गरी स्वास्थ्य सेवातर्फ ४६ पदमा दरखास्त परेको थिएन। कार्डियोलोजी, मेडिसिन पल्मोलोजी कन्सल्टेन्ट, न्युरो सर्जन, मेडिसिन नेफ्रोलोजी, मेडिसिन आयुर्वेदतर्फको कौमारभृत्यलगायत पदमा दरखास्त शून्य थियो।
शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मापदण्डका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकका पदहरूमा दरखास्त नपरेको होमेगाईको भनाइ छ। त्यसैले शैक्षिक योग्यता, अनुभवलगायत मापदण्ड पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनको जोड छ।
“स्वास्थ्य सेवा ऐनले कतिपय पदमा दुर्गममा बसेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको छ। दुर्गममा दरबन्दी नै छैन। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, दुर्गमलगायत विषयहरू स्पष्ट नभएकाले पनि दरखास्त नपरेको हुनसक्छ,” होमेगाई भन्छिन्। दरखास्त नपरेका पदहरूमा माग बमोजिम पुनः विज्ञापन हुने उनी बताउँछिन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा १० हजार ८० जना विशेषज्ञ डाक्टर दर्ता छन्। तर लोकसेवामा कमैले चासो देखाउँछन्। विशेषज्ञ डाक्टरहरू यस्तो हुनुमा सरकारकै कमजोरी देख्छन्। सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी कुन–कुन विषयको कति जना विशेषज्ञको आवश्यकता छ बुझेर विज्ञापन गर्ने चलन नै नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “कतिपय यस्ता विषयहरू पनि छन्, डाक्टरहरूले वर्षौंदेखि किन विज्ञापन नखोलेको भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। वास्तवमा खोल्न नै नदिने अवस्था हुन्छ। खोलेपछि अरू मान्छे आउँछन्, अरू आफूभन्दा सिनियर होलान् भन्ने हिसाबले भित्र भएकाले माग गर्न दिँदैनन्। अर्को समस्या यो हो।”
आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्नुपर्यो भने विज्ञापन खोल्ने तर साँच्चिकै विशेषज्ञ चाहिएको खण्डमा नखुल्ने गरेको डा. सुवेदी बताउँछन्। “लोकसेवा आयोग आफैँले जानेर विज्ञापन खोल्ने होइन। सम्बन्धित निकायबाट माग आएपछि त्यहीअनुसार खोलिदिने हो। माग जाँदा आफ्नो मान्छे कसैलाई माथि लानुछ वा बढुवा चाहिएको छ भने उसका लागि विज्ञापन खुल्छ,” उनी भन्छन्।
आवश्यकताअनुसार विज्ञापन नखोलेपछि डाक्टरहरूले आफ्नो विकल्प रोज्ने उनी बताउँछन्। विकल्प रोजिसकेपछि विशेषज्ञ चिकित्सक लोकसेवा परीक्षातर्फ लाग्दैनन्। “हाम्रोमा सरकारी जागिरलाई आकर्षण बनाउने कुराहरू छैनन्। एउटा डाक्टरलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबले सधैँ सुरक्षाको अभाव भइरहन्छ,” डा. सुवेदी भन्छन्, “जागिर खाएर त्यसबाट आफ्नो घरखर्च चलाउन गाह्रो छ। अधिकांशले अलि बढी नै खर्च गरेर पढेका हुन्छन्। आर्थिक दबाब भइरहन्छ। त्यसकारण पनि डाक्टरहरू लोकसेवा आयोगमा आउन मान्दैनन्।”
नियमित रूपमा विज्ञापन खुल्ने हो भने ती पदमा दरखास्तै नपर्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ। दुई, तीन या चार वर्षमा विज्ञापन खुल्दा विशेषज्ञ चिकित्सक अन्तै सेटल भइसक्ने उनी बताउँछन्।
भर्खर एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकाहरूले लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि आन्तरिकबाटै एमडी, एमएसका लागि विशेष सिटहरूको व्यवस्था हुन्छ। तर कार्डियोलोजी जस्ता विषय पढेकालाई सरकारी जागिर खाएर पर्याप्त सुविधा नहुने डा. सुवेदी बताउँछन्।
“मलाई दुर्गम पो पठाइदिन्छन् कि, पावर लगाउन सकिनँ भने केही अर्थ हुँदैन कि भन्ने डर हुन्छ। वास्तवमा लोकसेवाले माग गरेभन्दा बढी चिकिसत्कहरू आवश्यक छ। राज्यले सेवा, सुविधा र सुरक्षाको विषयलाई गम्भीर रूपमा हेर्यो भने मात्र दरखास्त शून्य रहने अवस्था आउँदैन,” उनी भन्छन्।