काठमाडौँ– भारतको संसद्मा वीरगन्जसँग सीमा जोडिने विहारस्थित रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको प्रस्तावित विद्युतीय ‘ब्रोडगेज’ रेलमार्गको चर्चा चलेको छ। विहारको बेतियाबाट निर्वाचित सांसद सञ्जय जयसवालले गत शुक्रबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रक्सौललाई नेपालको राजधानी काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग बनाउने योजनाबारे तल्लो सदन लोकसभामा प्रश्न गरेका थिए।

सांसद जैसवालले भारतको विश्वनाथ र पशुपतिनाथलाई सिधै जोड्ने विषयमा ध्यान दिन रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवसँग आग्रह गरे। “रक्सौल रेल्वे स्टेशन र काठमाडौँबीच कहिलेसम्म रेल लाइन बनाउने हो? त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह पनि छ। रक्सौलदेखि काठमाडौँको दूरी १५४ किलोमिटर र पटनाको दूरी २०० किलोमिटर छ,” जैसवालले भने, “रक्सौल रेल्वे स्टेशनको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै थप रकम दिएर त्यहाँ सुविधा बढाइयोस्।”

उनले नेपालका यात्रुलाई भारतको राजधानी दिल्ली पुग्न पनि असहज भइरहेको भन्दै रक्सौल–दिल्ली नयाँ ‘सुपर–फास्ट एक्सप्रेस’ रेल चलाउन पनि माग गरे। “एउटा सत्याग्रह एक्सप्रेस छ, (दिल्ली पुग्न) २८ घण्टा लाग्छ। सत्याग्रहसँगै एउटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पनि चलाइयोस्,” जैसवालले भने, “किनकि रक्सौल र दिल्लीबीच केवल एक हजार किलोमिटर दूरी भएकोले १५ घण्टामा पुगिने भयो भने चम्पारण र नेपालका यात्रुलाई सुविधा हुनेछ।”

रक्सौल रेल्वे स्टेशनबाट विभिन्न गन्तव्यका दैनिक र साप्ताहिक गरी हप्तामा २८ वटा रेल लागि छुट्छन्। रक्सौल पार गरेर अन्य मुकाम जाने रेल अरू नौ वटा छन्। यसरी, कम्तीमा ३७ वटा गन्तव्यसँग रेलबाट जोडिएको रक्सौललाई अब नेपालको राजधानी काठमाडौँसँग जोड्नुपर्ने त्यहाँ स्थानीय राजनीतिक अजेन्डा बन्ने गरेको छ।

“मैले यस विषयलाई सदनमा उठाउनुको कारण मेरो क्षेत्रका जनता र सीमा जोडिएको नेपालका लागि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ,” सांसद जैसवालले उकालोसँग भने, “हामीले रक्सौललाई रेल्वेका माध्यमबाट काठमाडौँसँग जोड्ने कुरालाई महत्त्व दिएका छौँ। सीमा वारपारका जनताका लागि यो साझा सरोकारको विषय हो। अब नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू र उहाँ नेतृत्वको सरकारले यसलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ।”

प्रस्तावित रेलमार्गमा भारत पक्षबाट हुनुपर्ने थप काम चाँडै अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको जैसवालले बताए। रक्सौल नजिकै पर्ने सुगौलीस्थित अर्को रेल स्टेशनको पनि स्तरोन्नति हुनुपर्ने उनले बताए। “म माननीय रेलमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु, मेरो क्षेत्रको सुगौली हाजीपुर रेललाइनमा वर्षौंदेखि काम चलिरहेकोमा यस वर्ष अवश्य पूरा गरियोस्,” उनले लोकसभामा भनेका छन्, “सुगौली सन् १८१६ मा नेपाल–भारत सन्धि भएको स्थल पनि हो। त्यहाँ नयाँ रेल्वे स्टेशन बनाउँदा वासिङ र अरू सबै सुविधा बनाइयोस् जसले चम्पारणलाई पूरा देशसँग आवागमनमा सजिलो होस्।” 

रक्सौलका नागरिक अगुवा प्राडा अनिलकुमार सिन्हाले नेपालको सम्मृद्धि भारतको विकासका लागि पनि सहयोगी हुने बताए। ‘कनेक्टिभीटी’ (आवागमन सुविधा) विकासको लागि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग महत्त्वपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ। “नेपालको पूर्वाधार विकास भारतको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई भलिभाँती बुझेका सांसद जैसावालले यो विषयमा निकै जोड दिने गरेका छन्,” उनले भने।

कहाँ पुग्यो योजना?
नेपाल र भारतबीच २०७८ असोज २२ मा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउने द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो। २०७७ फागुन २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेल विभागलाई अख्तियारी प्रदान गरेपछि भारतसँग एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

यस योजनाको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’को मस्यौदा भारतीय पक्षबाट नेपाललाई प्राप्त भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ। भारतले पठाएको मस्यौदामा नेपालले अध्ययन थालेको छ। उक्त मस्यौदा भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कम्पनी लिमिटेड (केआरसीएल)ले तयार पारेको हो। त्यसलाई ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ भनिए पनि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सरह रहेको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साह बताउँछन्। 

भारतले तयार गरेको मस्यौदाले अन्तरदेशीय विद्युतीय ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव, प्राविधिक खाका, रुट, लागतलगायत पक्ष समेटेको छ। मस्यौदाले काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग आर्थिक तथा प्रविधिक हिसाबले सम्भावनायुक्त देखाएको छ।

मस्यौदा अध्ययन गरेर भारत सरकारलाई राय दिने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले अध्ययन शुरू गरेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरसमेत रहेका साहले जानकारी दिए। भारतले नेपाललाई यसअघि दिइसकेको ‘प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षण’मा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने आकलन थियो। पछिल्लो सर्वे प्रतिवेदनमा यो परिमार्जन भएको छ। अब वीरगन्ज भएर काठमाडौँ आउने रेलमार्ग करिब १४१ किलोमिटर लामो हुने छ।

एमओयूअनुसार भारतले आफ्नो स्रोतबाट नै रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ३९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यो भनेको नेपाली मुद्रामा करिब तीन खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ हो।

“नेपाललाई अध्ययनका लागि भारतले दिएको मस्यौदालाई यताबाट रायसहित पठाइएपछि अन्तिम स्वरूप दिएर अन्तिम प्रतिवेदनलाई भारतले औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नेछ,” विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर साह भन्छन्, “त्यसपछि योजना निर्माणको लगानी सुनिश्चित गर्ने काम सरकारस्तरको भएकोले त्यस विषयमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ।”

किन आवश्यक छ?
भारतीय रेल सञ्जालमार्फत त्यहाँका बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जलमार्गबाट वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह पहिलेदेखि नै जोडिएको छ। रेलबाट भारत र तेस्रो मुलुकबाट वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म बल्क कार्गो, ब्रेक बल्क कार्गो र कन्टेनरबन्द मालसामान आउँछन्।

नेपालको निजी क्षेत्रले पनि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग बन्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। यो रेलमार्ग बने नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीको भनाइ छ। महासंघको यातायात पारवहन समिति संयोजक रहिसकेका टेमानीका अनुसार रेलमार्गबाट मालवाहक कार्गोसमेत आउने हुँदा ढुवानी खर्च करिब ५० प्रतिशत कम हुन्छ। उनी भन्छन्, “भन्सारको तथ्यांकअनुसार सडकमार्ग र रेलमार्ग गरी वीरगन्जबाट नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ४० प्रतिशत वीरगन्जबाट हुन्छ। ढुवानी खर्च बढी लाग्दा काठमाडौँमा बस्तुको मूल्य पनि महँगो हुन्छ। यसको असर पूरै देशमा पर्छ।” 

यो रेलसेवा सञ्चालन भएपछि कार्गो ढुवानीमा लाग्ने पेट्रोलियम इन्धन विस्थापित हुने, यात्रुवाहक सवारीमा लाग्ने इन्धन कटौती हुने र अहिले अमलेखगन्जबाट सडकमार्ग भएर पेट्रोलियम इन्धन काठमाडौँ ल्याउँदा महँगो परिरहेको डेढ/दुई रुपैयाँसमेत घटाउने टेमानी बताउँछन्। उनका अनुसार पेट्रोलियम इन्धनको आयात घट्दा देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ। पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोर, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र र बारादेखि पूर्वका जिल्लामा उत्पादित बस्तु काठमाडौँसम्म ढुवानी गर्न पनि सुलभ हुन्छ। त्यसैगरी, पर्यटन आगमन बढाउन पनि यो रेलसेवा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।